स्थानीय तहमा जाने पैसालाई वाणिज्य बैंकले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था लागू हुँदै, अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमा पठायो अन्तिम पत्र

काठमाडौं । स्थानीय तहमा जाने पैसालाई आईतबारदेखि वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।स्थानीय तहमा जाने पैसाको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउदा यसले बैंकहरुको लागत पनि केहि घटाउने छ भने तरलता समेत सहज हुने छ। जसले गर्दा ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ।

चैत मसान्तसम्म स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।उच्च व्याजदर र बैंकहरुबीच निक्षेप खोसाखोसको स्थिती सिर्जना भएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले त्यसलाई रोक्न आईतबारदेखि स्थानीय तहमा जाने रकममध्ये ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।आज राष्ट्र बैंकलाई उक्त पत्र पठाएका र आईतबारदेखि निक्षेपमा गणना हुने अर्थमन्त्रालयको स्रोतले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले शुरुमा चैतसम्मका लागि स्थानीय तहमा जाने रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने भनेको थियो । तर अहिलेको परिस्थिती अनुसार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थानीय तहमा जाने रकमको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेको हो ।

अर्थमन्त्रीले कर्जाको व्याजदर घटाउने विषयमा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधीसहित बैंकरहरुसँग छलफल गरेका थिए । तर उक्त छलफलबाट ठोस निष्कर्ष नआएपछि अर्थमन्त्री डा. महतले स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिएर उच्च ब्याजदर रोक्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमन बनाउन उक्त निर्णय लिएका हुन् ।

‘गत वर्षको भदौको तुलनामा यस वर्षको भदौमा कर्जा प्रवाह १५ देखि २० प्रतिशतले बढेको छ, यस्तो अवस्थामा ब्याजदर बढ्न नदिन पनि त्यो सुविधा चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्ला सातामा जस्तै आउँदा महिनामा पनि कर्जा माग बढेको अवस्थामा पुससम्म तरलता अभाव हुने सम्भावना देखिन्छ, त्यसो हुँदा ब्याजदर फेरि बढ्न सक्छ । त्यो अवस्था आउन नदिन पनि स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणनाको सुविधा पाउनुपर्छ ।’

स्थानीय तहको खातामा रहेको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिनेबारे आइतबारसम्म कुनै निर्णय भइनसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । ‘बैंकहरूसँग पैसा हुँदा पनि कर्जा माग किन भएन ? नियामक निकायको कडाइका कारण हो कि वा अरू केही कारण छन्, थप केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हो कि भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री महतले आइतबार बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘ब्याजदर थप घटाउन सके कर्जा माग बढ्थ्यो कि भन्नेबारे अर्थमन्त्रीको मुख्य चासो छ ।’

कोरोनाका कारण जकडिएको अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा अहिले समग्र अर्थतन्त्र नै स्थिर जस्तो छ । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुको आधार दर कम बनाउँदै उद्योगी व्यवसायीलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहका लागि नै स्थानीय तहमा जाने करमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिइएको अर्थमन्त्रालयल स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सरकारको पैसा बैंकमा राख्दा पनि निक्षेपमा देखाउन पाइँदैन र त्यसलाई निक्षेप मानेर कर्जा दिन पाउँदैन । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी सञ्चित कोषको पैसालाई निक्षेप गणना गर्न दिए उक्त रकमका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् । अहिले अर्थमन्त्रीले गरेको निर्णय यही हो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भन्दै स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधालाई ८० प्रतिशत पुयाइदिएका थिए ।सरकारको पैसालाई पनि निक्षेपमा गणना गर्न पाउँदा ऋणको ब्याज घटाउन समेत सहयोग मिल्ने बैंकर्सहरुले बताउँदै आएका छन् ।

यसअघि झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ यस्तो रकम खोसिएको थियो। स्थानीय तहको पैसा बढी चलाएका बैंकहरुले अन्तर बैंक सापटी धेरै माग गरिरहेका थिए।०.५ प्रतिशत हाराहारीको अन्तर बैंक सापटी सरकारले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नदिएपछि ६.५ प्रतिशत नाघेको छ। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकदेखि एनआईसी एसियासम्म अहिले तरलता व्यवस्थापन गर्न हम्मे हम्मे परिसकेको थियो ।

‘स्थानीय तहको पैसा नै नगन्ने हो भने पनि ३५० अर्ब तरलता बैंकहरुसँगै छ। तैपनि कर्जाको माग सुस्त छ।साउनमा खाएको गालीले भदौमा ब्याजदर बढाउने निर्णयका लागि निरुत्साहित गर्ला,’ एक बैंकरले भने,’ बैंकहरु पिच्छे तरलताको स्थिति भने फरक छ। मुख्य चार वटा बैंक कर्जा–निक्षेप अनुपातले चेपुवामा छन्। नभए अरुलाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता छैन।’