किन घट्दैछ लघुवित्तबाट ऋण लिनेको संख्या ?

काठमाडौं । गत आवको तुलनामा लघुवित्तबाट ऋण लिनेको संख्या घटेको छ । लघुवित्तमा ग्राहकको संख्या बढीरहेतापनि आर्थीक समस्या र नेपाल राष्ट्र बैंकको कडाईका कारण ऋणीहरुको संख्या घटेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा तथ्यांकले २०७९ असारसम्ममा लघुवित्तहरुमा ५८ लाख ५९ हजार ग्राहकहरु रहेकामा २०८० मा बढेर ६० लाख १६ हजार सदस्य संख्या पुगेको देखाएको छ । तर २०७९ असारसम्ममा ३३ लाख ३ हजार ऋणीहरु रहेकामा २०८० को असार सम्ममा उक्त संख्या घटेर २९ लाख ८४ हजारमा झरेको छ ।

लघुवित्त कम्पनीहरुको ऋणीको संख्या मात्र नभएर कर्जा प्रवाह समेत घटेको छ । २०७९ असारसम्म लघुवित्तहरुले कुल ४ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेकोमा २०८० असारसम्ममा घटेर ४ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँमा सिमित भएको छ । लघुवित्तहरुमा समस्या देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले गत फागुनमा निर्देशन जारी गर्दै ऋणको सीमा घटाउनमा तथा दोहोरो सदस्यतामा कडाई गरेको थियो । जसको कारणपनि लघुवित्तमा ऋणीहरुको संख्यामा ह्रास आइरहेको छ ।

बैंक आदिको पहुँचबाट टाडा रहेका गरीब तथा विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्याउने उद्देश्यले लघुवित्तको स्थापना भएतापनि आजको समयमा यो सेवामुखी भन्दा नाफामुखी हुदै गएको भन्दै पछिल्लो समयमा आलोचनासमेत भईरहेको छ । लघुवित्तमा समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले २०७९ चैतमा कार्यकारी निर्देशक डा। प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति समेत बनाएको थियो । गत भदौमा बुझाएको समितिको प्रतिवेदनमा लघुवित्तको कारोबारमा विकृति बढेको भन्दै प्रभावकारी नियमन गर्न सुझाइएको छ ।

समितिले लघुवित्तमा एउटा संस्थाको ऋण तिर्न अर्कोबाट ऋण लिने प्रवृत्ति बढेको र पछिल्लो समय ऋणको चक्र बन्द हुँदा समस्या देखिएको औंल्याएको छ । साथै, आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीसँगै बैंकहरूमा तरलता अभाव हुँदा लघुवित्तमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको र थप कर्जा लगानी नगर्दा असुलीसमेत प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो समस्यालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले गत फागुनमा जारी गरेको निर्देशनमा एउटा मात्र संस्थाबाट ऋण लिने पाउने र लघुवित्तबाट ऋण लिएकाले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरिसकेको छ ।

लघुवित्त संस्थाबीचको अत्यधिक प्रतिस्पर्धा हटाउन राष्ट्र बैंकले यसको संख्या घटाउने उद्देश्यले मर्जरमा प्रोत्साहनसमेत गर्दै आइरहेको छ । २०७९ असारमा लघुवित्तको संख्या ६५ रहेकोमा २०८० असारमा मर्ज भएर ५७ मा झरेको छ । पछिल्लोपटक साउन ३२ गते निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी हुने लघुवित्तले पाउने छूट तथा सुविधाको अवधि २०८१ असार मसान्त पुयाएको छ । यसबाट मर्जरमा थप प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।