ईभीको सस्तो प्रचारले ठगिदै उपभोक्ता, भ्याली बाहिर निस्किनेको कन्तविजोग

काठमाडौं । विद्युतीय सवारीको प्रचारले नेपाली प्रयोगकर्ता नराम्ररी ठगिएका छन् । सुरक्षित र परभर्दो संरचना निर्माण नहुँदै प्रचारको बलमा किनबेच भएका ‘ईभी’ले प्रयोगकर्तालाई इरिटेड बनाएका छन् । त्यसमा पनि लिथियम व्याट्री राखिएका ‘ईभी’मा आफु चुर्लुम्मै डुबेको लाग्छ, प्रयोगकर्तालाई । कारणः लिथियम व्याट्री रिन्युएबल अर्थात पुनःप्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था रहँदैन ।

दुई दिन पहिले प्राध्यापक एवं विश्लेषक अरुण सुवेदीले सिराहको लहान पुगेर आफ्नो हैरानी साविकको ट्वीटर (हालको एक्स)मा पोखे । उनले एउटा भिडियो नै पोष्ट गरेर लेखे, ‘एनइएका चार्जर काम गरिरहेका छैनन् । कम्पनीका चार्जिङ स्टेशन उस्तै । यो लहानको क्यु हो । अहिले ईभी लिएर कोही नहिँड्नु होला, दुःख पाइन्छ । अव्यवस्था छ । ह्यासट्याग’जनहितमा ।’

विद्युतीय सवारी विक्रीमा जोडतोडले लागेको टाटा’को प्रवद्र्धक सिप्रदीले केही दिन पहिले मात्रै विद्युत प्राधिकरणले बनाएका चार्जस्टेशनको भर नपर्ने भन्दै आफैं चार्जस्टेशन बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर, यसरी कम्पनीहरु आफैंले बनाएका स्टेशन समेत व्यवहारतः नाम मात्रैका कहलिएका छन् । देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा चार्ज स्टेशन बनाउन लगाएर ईभी’को विक्री सेटिङ मिलाएको ‘टाटा’ अहिले जताततै धक्का खाइरहेको छ । यस्तो समस्या प्रायः टाटाको ईभीमा बढी देखिएको उपभोक्ताले गुनासो गरिरहेका छन् । त्यस्तै, बीवाईडीमा पनि पछिल्लो समय विभिन्न समस्याहरु आएका गुनासा सुनिन थालेका छन् ।

दाताको सहयोगमा उर्जा मन्त्रालयले सिंहदरबारभित्र बनाउन लगाएका चार्चस्टेशन ठिङ्ग उभिएका मात्रै छन् । तिनले काम गर्र्दैनन् । एक जना सरकारी अड्डाका चालकले भने, ‘यस्तोमा चार्ज गर्नु भनेको काललाई निम्तो दिनु हो । यहाँ जोड्ने वित्तिकै भड्याङभुडुङ पड्किन थाल्छ । यो काम नलाग्ने चार्च स्टेशन टाटा’कै जोडबलले बनाइएको भन्ने सुनेको छुँ, मैले ।’

यो वा त्यो बहानामा शक्ति केन्द्रमा चलखेल गर्दैै आएको टाटा’ले एमसीसी अन्तर्गत पहिलो र दोस्रो खण्डको ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा ठेक्का हत्याउन खोजेको थियो । एमसीसीको अमेरिकास्थित मुख्यालयले लागतभन्दा बढी प्रस्ताव गरिएको भन्दै सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गर्न लगाएपछि भने टाटालाई नराम्ररी ठक्कर लागेको छ । सार्वजनिक यातायातमा राखिएको २० वर्षे प्रावधानलाई टेकेर टाटा’ले बागमतीसहित केही प्रदेशलाई सट्टा दर्तामा ‘ईभी’बाहेक अन्य गर्न नपाइने कानून समेत निर्माण गर्न प्रभावित गरेको आरोप लागिरहेको छ । जसको परिणाम स्वरुप अहिले काठमाडौं र केही मुख्य शहरमा चल्ने ग्याँस टेम्पो तथा निलो माइक्रो एवं पेट्रोल ट्याक्सीहरु विस्थापनविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले कुनै एक अमुक कम्पनीको सवारी साधनलाई मानक बनाएर सवारी दर्ता एवं सट्टाभर्नाको मापदण्ड तोकेपछि सार्वजनिक यातायात क्षेत्र भद्रगोल भएको छ ।

ईभी’को सस्तो प्रचारकै कारण सार्वजनिक यातायात मात्र नभई निजी क्षेत्रका प्रयोगकर्ता समेत आफैं भड्खालोमा परेका छन् । कहिले व्याट्री पड्किने, कहिले स्वाठ्ठै चार्च सकिने त कहिले दुर्घटनाको भयले उनीहरु तनावमा छन् । ईभीको सस्तो प्रचारको फसादले गाडी प्रयोगकर्ता मात्रै होइन । सम्बन्धित घर एवं कम्पलेक्समा बहाल तिरेर बसिरहेका व्यवसायी तथा सर्वसाधारण समेत मारमा परेका छन् ।

एक जना जानकारले भने, ‘प्रचारकर्ताले भनेको जस्तो १६ एम्पियरको लाइनमा समेत चार्ज हुने र इन्धन खर्च व्यापक जोगिने कुरामा रमाउनु मुर्खता हो । जुन घरमा विद्युतीय गाडी चार्ज हुन्छ । त्यो घरको सिंगो विद्युत खपत अटोमेटिक महँगिन्छ । ९ रुपैयाँ युनिट भएको विजुली गाडी चार्जका कारण प्रतियुनिट १९ रुपैयाँ हुनजान्छ । घरभरीको विद्युत खपतको महशुल पक्कै गाडीवालले बुझाउँदैन । उसले आफुले खपत गरेको विजुलीको महशुल मात्रै तिर्छ । बाँकी त्यो घर वा कम्पलेक्समा बस्नेले पनि ९ रुपैयाँको युनिटको विजुली प्रतियुनिट १९ रुपैैयाँका दरले किन्नु पर्ने हुन्छ । लोड बढ्नासाथ विद्युत खपत युनिट महँगिदै जान्छ ।’