बैंकिङ् कसुर सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत, चेक अनादरमा अदालती प्रक्रिया सरल पारिने
काठमाडौं । बैंकिङ् कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको तर्फबाट विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
उनले ‘भन्सार विधेयक, २०८०’ पनि प्रस्तुत गरेका छन् । यी दुबै विधेयकमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दर्ता गरे । तर, उनको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो ।
विरोधको सूचना दर्ता गर्दै सांसद सुवालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पूर्ण रुपमा सरकारी स्वामित्वमा ल्याइनु पर्ने, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाइने, त्यो सबै सम्पत्ति नेपाल ल्याइनु पर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वैदेशिक लगानी निरुत्साहन गर्नु पर्ने लगायत माग राखेका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्रीका तर्फबाट कानूनमन्त्री गुरुङले चेक अनादर जस्ता कसुरजन्य मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन तथा सजाय एवं अदालती प्रक्रिया सरलीकृत गर्नका निमित्त कानूनी व्यवस्था नै चाहिएकाले विधेयक ल्याइएको बताए ।
सुवालले उठाएको बैंक तथा वित्तीय संस्था पूर्ण रुपमा सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने सन्दर्भमा मन्त्री गुरुङले सरकारी स्वामित्वका बैंकमा समेत व्यक्तिव्यक्तिबीचको लेनदेन अर्थात् तेक अनादरका मुद्दाहरु रहेका कारण यसमा यो वा त्यो भन्दा पनि कानूनी व्यवस्था चाहिएको धारणा राखे । प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएसँगै बैंकिङ् कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयर र ‘भन्सार विधेयक, २०८०’ सैद्धान्तिक छलफलमा गएका छन् ।
