‘बैंकिङ् कसुर’ : चेक अनादर प्रमाणित गर्न ३० दिनको म्याद, मिलापत्रमै बढ्ता जोड
काठमाडौं । चेक अनादर समबन्धी मुद्दामा अदालती प्रक्रिया सजिलो पारिए पनि कसुरदारलाई भने कडा कारबाही हुने भएको छ । प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत बैकिङ् कसुर तथा सजाय विधेयक, २०८० पारित हुनासाथ यो व्यवस्था लागू हुने भएको हो ।
मूल ऐनको दफा १५ मा संशोधन गर्दैै चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गर्ने खातावालबाट चेक धारकलाई विगो बमोजिमको रकम मात्र नभई विगोको ५ प्रतिशत जरीवाना र कैद सजाय समेत हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
पाँच लाखसम्मको विगो भए एक महिना कैद, दश लाखसम्म विगो भए तीन महिना, दशदेखि पचास लाखसम्म विगो भए छ महिना र पचास लाखभन्दा माथिको विगोमा दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था ऐनमा समेटिएको छ ।
आफ्नो बैंक खातामा रहम मौज्दात नभएको तथा भुक्तानीका लागि पर्याप्त रकम छैन भन्ने जान्दा जान्दै कसैले पनि चेक जारी गर्न पाइने छैन । बैंक वा वित्तीय संस्थाले समेत भुक्तानीका लागि आएको त्यस्तो चेक धारकलाई फिर्ता दिनुपर्ने र अनादर भएको प्रमाणित गराउन चोहमा बढीमा ३० दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावाललाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिई त्यसको अभिलेख राख्नुपर्ने भनिएको छ । ३० दिनको समय दिँदा समेत भुक्तानी दिन नसकिने अवस्था भए बैंकले त्यसको तीन दिनभित्र चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गरी चेक धारकलाई फिर्ता गरिदिनुपर्नेछ ।
संशोधन विधेयकले अदालती प्रक्रियालाई भने सहज बनाएको छ । मुद्दा अनुसन्धानको सिलसिला अथवा अदालतमा पेस भइसकेको दुबै अवस्थामा पनि मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था राखेर अदालती प्रक्रिया सहज बनाइएको कानूनमन्त्री धनराज गुरुङ स्वयंले पनि बताएका छन् ।
ऐनले अनुसन्धानको सिलसिलामा मिलापत्र गर्नु पर्ने अवस्था आए सरकारी वकीलले अनुसन्धान अधिकृतलाई नै दुवै पक्षबीच मिलापत्र गराइदिने आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, अदालती प्रक्रियामा गइसकेको अवस्थामा समेत सरकारी वकीलमार्फत अदालतसमक्ष मिलापत्रको निवेदन दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । यसरी मिलापत्र भए प्रतिवादीलाई यो ऐन बमोजिम सजाय नहुने बताइएको छ ।
