प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनको मुद्दा लड्ने वकिल ढकाल र न्यायाधीश शर्मा एकैसाथ सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस

काठमाडौं । न्यायपरिषदले मंगलबार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि गरेको सिफारिसमा एउटै मुद्दामा झगडियातर्फका कानून व्यवसायी र फैसला गर्ने उच्चका न्यायाधीश दुबै जना परेका छन् ।
ऐन एवं कानून विपरीत तेस्रो कार्यकालका लागि प्रभु बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा प्रतिवादी प्रभु बैंकका तर्फबाट कानून व्यवसायी रहेका बालकृष्ण ढकाल र सोही मुद्दा खारेजी गर्नेमध्येका एक जना उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन् ।

ढकाल प्रभु बैंक तथा कानून विपरीत तेस्रो कार्यकाल सीईओ नियुक्त भएका अशोक शेयरचनकोतर्फबाट वकालत गर्ने तथा वकिलहरुको नेतृत्व गर्ने मुख्य कानून व्यवसायी हुन् । यहाँसम्म कि उनले अदालत मात्र नभई अशोकको तेस्रो कार्यकालको नियुक्तिलाई ढाकछोप गर्न शक्तिकेन्द्र धाउनेदेखि सम्पूर्ण सेटिङको जिम्मा लिएका थिए । उनी प्रभु बैंकको कानूनी सल्लाहकार समेत रहेका बताइन्छ ।

प्रभु र किष्ट बैंक मर्ज हुनुभन्दा अगाडिदेखि सीईओ खाइरहेका शेरचनले सेन्चुरी बैंकलाई एक्विजिसन गर्नुअघि दोस्रो कार्यकाल पूरा गर्नै लागेका थिए । र, उनी बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा २९ (२) र नेपालको संविधानको धारा १४४ (१) र (२) अनुरुप उनको विदाई हुनुपर्ने थियो । ऐन र संविधानको यो प्रावधान अनुसार कुनै पनि व्यक्ति दोस्रो कार्यकालका लागि मात्रै नियुक्त हुनसक्ने देखिन्छ । तर, शेरचनले दुई कार्यकाल पूरा गरेको कुरा पहिलो र दोस्रो नियुक्तिको बोधार्थ तथा संचालक समितिको निर्णयले स्वयं प्रमाणित गर्छ ।

प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिले २०७९ माघ १२ गते शेरचनलाई तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गर्ने भनी निर्णय गरेकामा शेरचनसहित १७ विपक्षीविरद्ध अधिवक्ता अनिता थापा केसीले रिट हालेकी थिईन् । रिट निवेदक स्वयं प्रभु बैंकको सेवाग्राही समेत थिईन् । उनले वाफियाको मर्म अनुसार एउटै व्यक्ति कानूनले तोकेको समय भन्दा बढी समय कार्यकालमा रहँदा मालप्राक्टिस हुने जोखिम हुने भन्दै एक उपभोक्ताका हैसियतले रिट हालेकी थिईन् । रिटमा उनले बैंकको आफ्नो ग्रहाक नम्बर समेत उल्लेख गरेकी थिईन । त्यस्तै, रिट निवेदनमाथि पहिलो चरणको सुनुवाई गर्दा उच्च अदालत पाटनले उत्प्रेषणको आदेश दिएको थियो । पहिलो सुनुवाईमा उत्प्रेषणको आदेश दिएर २० माघमा अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलका लागि किटानीसाथ बोलाएको थियो । अन्तरिम आदेशको छलफलका दिनसम्म शेरचन र उनका कानून व्यवसायी ढकालले शक्तिकेन्द्र धाएर व्यापक चलखेल गरिसकेका थिए । त्यसको दृष्य अन्तरिम आदेशको छलफलका क्रममा पनि देखियो । एउटै मुद्दामा डिफेन्स गर्नका लागि वरिष्ठ १३ सहित १६ जना अधिवक्ताहरु हायर गरेका थिए शेरचनकातर्फबाट, ढकालले ।

शेरचनका तर्फबाट बहस गर्ने मध्येका १३ वरिष्ठमा शम्भु थापा पनि थिए । उनले बेन्च मै न्यायाधीशको हुर्मत लिँदै भनेका थिए, ‘हामीलाई त बैंकले मागेजति पैसा तिरेर हायर गरी ल्याएको हो । कोही निवेदन दिएर भोकै मर्न चाहन्छन् भने मेरो भन्नु केही छैन ।’ उनको उट्पट्याङ बहस सुनेका उच्चका न्यायाधीशहरुले शेरचनको नियुक्ति बदर गर्न आवश्यक ठानेनन् । अन्तिम सुनुवाईमा निरुपण हुने नै छ, भनेर एक लाइनमा आदेश सुनाइदिए ।

निवेदकलाई झुलाउँदै झुलाउँदै झण्डै ९ महिनाको अन्तरालमा २०८० कार्तिक १५ गते महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको इजलासले शेरचनलाई गरिएको नियुक्ति कानूनसम्मत रहेको भन्दै रिट निवेदन खारेजको फैसला सुनायो । त्यही फैसला गरेवापत प्रतिवादीका कानून व्यवसायी र न्यायाधीश दुबैको शक्ति केन्द्रले ‘कल्याण’ गरिदिएको छ ।

नियुक्ति खान जालझेल
बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा २९ (२) मा एउटा व्यक्ति दुई कार्यकालसम्म मात्र नियुक्त हुन पाउने प्रावधान छ । जहाँ तेस्रो कार्यकालको परिकल्पना गरिएको छैन । नेपालको संविधानको धारा १४४ (१) र (२) मा पनि त्यही व्यवस्था छ । रिट निवेदकले सोही व्यवस्थालाई टेकेर शेरचनको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र त्यसै ऐनको दफा २९ (२) को मर्म विपरीत नहुने गरी अर्को सीईओ नियुक्ति गरिनु पर्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिको नाममा परमादेशको माग गरेकी थिईन् । निवेदनको मागदावीमा प्रभु बैंक र तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैंकबीच संस्था प्राप्ति अर्थात् एक्विजिसनसम्बन्धि सहमति पत्रको दफा ८ मै चलाखिपूर्वक संस्था प्राप्तिपछिको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रभु बैंक कै बहालवाला शेरचनलाई नै नियुक्त गर्ने भनी बुँदा राखेर सहमति गराएकै कारण त्यस प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाइएको थियो । उक्त सहमतिको बुँदा राखेर गरिएको एक्विजिसन र बैंक सञ्चालक समितिको निर्णयले राष्ट्र बैंकको मर्जरसम्बन्धि गाइडलाइनलाई चुनौति दिँदा पनि शेरचनको नियुक्ति ढाकछोप गर्न अनेक चलखेल भए । रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ र प्रभु बैंकका सञ्चालकलगायत १६ व्यक्ति तथा संस्थालाई विपक्षी बनाइएको थियो । जहाँ दोस्रो कार्यकालका लागि शेरचन पहिल्यै नियुक्त भइसकेको बोधार्थ माथिका सबै नियामकमा पठाइएको पर्याप्त रेकर्ड छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एउटै बैंकमा दुई कार्यकालभन्दा बढी नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था छ । तर, अन्तमा कानूनको कुनै छिद्र नपाएपछि ऐन ०७३ देखि कार्यान्वयनमा आएको र त्यसपछि शेरचनको नियुक्ति दोस्रो कार्यकाल भन्ने आधारमा नियुक्ति कानूनसम्मत ठहर गर्ने न्यायाधीशलाई उपहारमा सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्र बैंक सहितका नियामकहरुमा बैंक सञ्चालक समितिको अघिल्लो निर्णयले नै शेरचनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरिएको भनेर पत्राचार गरिसकेकाले पछिल्लो नियुक्तिलाई पनि दोस्रो कार्यकाल मान्नुपर्ने गैरकानूनी नजिर बसाल्ने न्यायाधीश र कानूनव्यवसायी दुबै एकसाथ सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्दैछन् ।

शेरचनले केसम्म गरे ?
समस्याग्रस्त किस्ट बैंक र ग्राण्ड बैंकलाई प्राप्त गरेर प्रभु फाइनान्स, प्रभु विकास बैंक हुँदै जवरजस्ती ‘प्रभु बैंक’मा रुपान्तरण गर्ने मध्येका एक पात्र शेरचन पनि हुन् । शेरचन तत्कालीन प्रभु विकास बैंकको सीईओ थिए । त्यसपछि किस्ट र ग्राण्ड बैंकलाई समाहित गरेपछि प्रभु बैंक बन्यो । किस्ट बैंक गाभिएर प्रभु बैंक भएपछि दोस्रो वरियतामा रहेका उनी तत्कालीन सीईओ कुमार लम्सालले राजीनामा दिएपछि उनी सीईओ नियुक्त भए । उनी सीईओ बन्दा प्रभु बैंक खराव कर्जाले डुब्नै लागेको थियो । अहिले पनि अवस्थामा २० को १९ भएको छैन । आफु सीईओ बन्न कै लागि उनले सहमतिको बुँदा नम्बर ८ मा पहिल्यै आफ्नो नाम लेखेर सेन्चुरीलाई प्राप्ति गर्ने रणनीति बनाए । अहिले पनि प्रभुभित्र सेन्चुरीतर्फका बैंकर तथा कर्मचारीहरु असन्तुष्ट छन् । शेरचनको दादागिरीका कारण कतिपयले जागिरै छोडेर हिँडिसके ।

उनले आफ्नो नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै आफ्ना ससुराको मेडिकल कलेज (जानकी मेडिकल कलेज)लाई दिएको ऋणबारेका कागजात जलाएका थिए । मेडिकल कलेजको भ्यालुएसन भन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेको तथ्य भेटिएपछि त्यो कुरा अदालतमा उठ्ने डरले उनले रातारात कागज जलाएको कुरा छताछुल्ल भएको थियो । उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि बोलाए कै बेला उनले त्यस्तो हर्कत गरेका थिए ।

त्यति मात्रै होइन उनले मुद्दा चलिरहे कै बेला प्रभु बैंकविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सीआईबीले बैंकिङ कसुरमा गरिरहेको छानविन रोक्न तत्कालीन सीआईबी प्रमुख उत्तमराज सुवेदीलाई भेटेर लिखित जवाफसँगै मोटो रकम चलखेल गरेको रहस्य समेत खुलेको थियो । त्यसरी बैंकिङ कसुरको छानविनबाट जोगाइदिए बापत मुद्दा चलिरहे कै बेला २०७९ फागुन ५ गते शुक्रबार तत्कालीन आईजीपी धीरजप्रताप सिंहलाई २५ लाखको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए, शेरचनले ।

सीआईबीको छानविनलाई प्रभावित पार्न उनले त्यो बेला प्रहरी कल्याण महाशाखा एवं प्रहरी कल्याण कोषसँग छात्रवृत्ति अक्षय कोषका लागि सम्झौता गरेका थिए । त्यो बेला सीआईबीको छानविन रोकेर मोटो रकम हत्याउने उत्तमराज सुवेदी अहिले मिटरव्याज पीडितहरुको न्यायका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय आयोगको सदस्य छन् ।