मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा भोलि सार्वजनिक हुने सम्भावना, किन भयो ढिला ?
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा भोलि हुने भएको छ। भोलि हुने सम्भावन प्रवल रहेको राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारीले बीमापोष्टलाई जानकारी दिएका छन्। राष्ट्र बैंकमा मस्यौदा गर्भनरको कार्यालयमा आइसकेको एक साताबितिसक्दा पनि यो पटक गर्भनर अधिकारीले नै आलटाल गरिहरेका छन् ।
यसै बिषयलाई लिएर राष्ट्र बैंकका विभागीय प्रमुखहरु पनि अच्चममा परेका छन् । मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि २०७३ (प्रथम संशोधन २०७९) अनुसार त्रैमास सकिएको ३० दिनभित्र समिक्षा सार्वजानिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कार्यविधि अनुसार त्रैमासिक समिक्षा कात्तिक मसान्त सम्म हुनु पर्ने थियो तर त्रैमास सकिएको डेढ महिना पश्चात राष्ट्र बैंकले समिक्षा भोलि अन्तिम तयारीमा लागेको छ।
तिहार अघि नै प्रारम्भिक चरणको छलफल र तथ्यांकहरु संकलन गरी राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले प्रतिवेदनको मस्यौदा व्यवस्थापन समितिलाई बुझाइ सकेको थियो भने तिहारपछि पनि थप विश्लेषण सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
विभागीय स्तरमा छलफल भएपश्चात एक सातायता समिक्षाको मस्यौदा गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यालयमा रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी जानकारी दिन्छन् ।
लगानीकर्ता, उद्योगी व्यापारी मात्रै नभई सरकारले समेत मौद्रिक नीति कस्तो आउने हो भन्ने पखाईमा रहेका छन् । अपेक्षा बढी भएको कारण पनि यसै बिषयमा थप छलफल अघि बढाईएको छ।
यसअघि नै राष्ट्र बैंकले ऋणको सहुलीयतमा समेत बैंकहरुलाई नरम बन्न बैंकर्सलाई नै बोलाएर जानकारी समेत दिइएको थियो ।
यस्तै आफना माग सहित चर्को विरोध सहित आन्दोलनमा होमिएका दुर्गा प्रसाईको अभिव्यक्तिमा पनि यसले असर गर्ने बिषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल नभएका हैन । गर्भनर यसै बिषयमा केन्द्रित रह्दा रहेकाले समिक्षा सार्वजानिकमा ढिलाई भएको हो ।
यसै बीचमा उधोग व्यवसायीहरुको मागलाई लिएर पनि राष्ट्र बैंक केही मात्रामा फोकस देखिन्छन् । शेयर लगानीकर्ताहरुको गर्भनरप्रतिको दुष्टिकोण पनि एउटा मुख्य पाटो हो । आम लगानीकर्ताहरुको गर्भनर अधिकारीप्रति रहेको ठूलो नकारात्मकपनलाई चिर्न पनि उनले शेयर बजारमा केही राहतको प्याकेज ल्याउन सक्ने देखिन्छ ।
गर्भनरको कार्यालयमा रहेको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएपछि व्यवस्थापन समितमा छलफल हुने र त्यसपश्चात सञ्चालक समितिमा छलफल भई स्वीकृती भएपछि संभवत भोलि मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा सार्वजानिक हुनेछ ।
राष्ट्र बैंक पहिलो समीक्षाबाट बैंक दर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दरलाई घटाउने तयारी गरेको हो । तीन महिनादेखि अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल हुँदा निक्षेप संकलन दर घटाउनुपर्ने दबाब राष्ट्र बैंकलाई परेको छ ।
ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्तअनुसार निक्षेप संकलन दरभन्दा अन्तरबैंक ब्याजदर कम भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने र बैंक दरभन्दा अन्तरबैंक ब्याजदर बढी भएको अवस्थामा रिपो जारी गर्नुपर्छ ।
तर, राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन दरमा बजारबाट पैसा उठाउँदा आन्तरिक ऋणको ब्याज बढ्नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्तविपरीत काम गर्दै आएको छ ।
‘कोरोना महामारीको क्रममा राष्ट्र बैंकले ओपन मार्केट अपरेसनसम्बन्धी काम नगर्दा लामो समय अन्तरबैंक ब्याजदर १ प्रतिशतमा रह्यो ।
बैंक वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त भयो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा बैंकहरुले कमसल प्रकृतिको लगानी गरे । २०७८ पुसदेखि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा नकारात्मक असर परेपछि निकै कसिलो नीति लिनुपरेको थियो । अहिले पनि ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्तविपरीत ब्याजदर आफैं तल(माथि जान दिनु हुँदैन । सीमाभित्र राख्न काम गर्नुपर्छ ।’
सरकारले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत बचतलाई निक्षेपलाई गणना गर्ने निर्णय गर्दा बैंकहरुसँग पर्याप्त तरलता देखिएको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु सरकारले स्थानीय तहको निक्षेपलाई गणना गर्ने निर्णय फिर्ता नलिए अन्तरबैंक ब्याजदर निक्षेप संकलन दर बराबर नपुग्दासम्म निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘अहिले निक्षेप संकलन दरलाई ४।५ प्रतिशत राख्नु हुँदैन । बचत खाताको औसत ब्याजदर ४ प्रतिशत पुग्न थालेको छ,’ राष्ट्र बैंकका अर्का अधिकारीले भने, ‘निक्षेप संकलन दरलाई १ देखि १।५ प्रतिशत विन्दु, नीतिगत दर र बैंक दरलाई बढीमा १ प्रतिशत विन्दुले घटाएर राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
रेमिट्यान्स आप्रवाहमा १ प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दिँदा बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर बढेकाले राष्ट्र बैंकले पहिलो समीक्षामार्फत रेमिट्यान्समा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिन पाइने व्यवस्थामा संशोधन गर्न खोजेको हो ।
उद्योगी व्यवसायीले सेयर कर्जाको जोखिम भार घटाउनुपर्ने, सेयर कर्जामा १५(२० को सीमा हटाउनुपर्ने, घरजग्गा कर्जामा जोखिम भार घटाउनुपर्ने माग गरे पनि राष्ट्र बैंकले पहिलो समीक्षाबाट नीतिगत दरबाहेक रेगुलेसनका विषयमा धेरै संशोधन गर्ने योजना बनाएको छैन ।
