हुण्डीको हल्लाले बन्द भएको आन्तरिक रेमिट्यान्स खुल्दै, हजारौं एजेन्टले फेरि रोजगारी पाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्सलाई पुनः सुरु गर्न बाटो खोलेको छ । चालू आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्समा पुनरावलोकन गर्न बाटो खोलेको हो ।
ननडेलिभरेवल फरवार्ड कारोवार र स्थानीय विप्रेषण कारोवारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भनेर राष्ट्र बैंकको त्रैमासिक समीक्षामा भनिएको छ ।
यससँगै राष्ट्र बैंकले अब सीमा तोकेर आन्तरिक रेमिट्यान्स सञ्चालन गर्न दिनेछ । गएको वर्ष माघमा राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७९ जारी गरेर रेमिट्यान्स कम्पनीलाई नेपालभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रेमिट्यान्स कारोबार गर्न रोक लगाएको थियो ।
त्यसअघि २०७८ फागुनमा राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त विप्रेषण कम्पनी, ती कम्पनीका सब-एजेन्ट वा सव-रिप्रिजेन्टेटिभहरुले स्वदेशमा आन्तरिक विप्रेषणको कारोबार गर्दा प्रति व्यक्ति, प्रति कोरोबार, प्रति दिन अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअघि भने नेपालभित्रको रेमिट्यान्स कारोबारको सीमा एक लाख रुपैयाँसम्म थियो ।
राष्ट्र बैंकले कालोबजारी तथा हुण्डी कारोबारलाई ठेगान लगाउन भन्दै आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गरिएको तर्क गरेकामा त्यसले थुप्रैको रोजगारी गुमेको थियो । धेरै एजेन्टहरु वेरोजगार भएका थिए । विदेशबाट हुन्डीमार्फत् कालो धन नेपाल भित्रिने क्रम बढेको र त्यसलाई आन्तरिक रेमिट्यान्सकारूपमा ‘सेतो’ बनाउने काम भइरहेकाले रोकेको राष्ट्र बैंकको तर्क छ ।
एक वर्ष नबित्दै राष्ट्र बैंकले पुनः सीमा तोकेर आन्तरिक रेमिट्यान्स सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । राष्ट्र बैंकको कडाईले कतिपय कम्पनीहरु बन्द भएका थिए भने हजारौं एजेन्ट वेरोजगार भएका थिए । हालदेभर ४५ हजार भन्दा बढी एजेन्टहरु छन् । राष्ट्र बैंकले हुण्डी मौलाको वहानामा आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्दा वालेटको दुरुपयो भएको तर्क व्यवसायीले गर्दै आएका छन् ।
आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द भएपछि घरपरिवारका सदस्यको नाममा, साथीभाइका नाममा आइडी खोलेर विभिन्न वालेट तथा आईपीएसको कर्पोरेट पेबाट दैनिक लाखौं कारोबार हुने गरेको छ । वालेटहरु दुरुपयोग भइरहेका छन् ।
२०७८ फागुनमा आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारको सीमा १ लाख रूपैयाँबाट २५ हजारमा झारेपछि विदेशबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम बढेको राष्ट्र बैंकको तर्क छ । तर, कोरोना महामारीपछि रेमिट्यान्स वृद्धि अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ । कोरोना महामारीपछि विदेश जाने नेपालीको संख्या २६० प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको देखिन्छ ।
