भारत सरकारले ८४ करोड ‘‘शत्रु सम्पत्ति’’ शेयर बेच्ने योजना, पहिलो किस्तामा २० वटा कम्पनीको शेयर रोकियो

भारत सरकारले पाकिस्तान र चीनमा बसाईं सरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति निकासा गर्ने पहलको रूपमा ८४ कम्पनीहरूमा २.९१ लाख भन्दा बढी ‘शत्रु सम्पत्ति’ शेयर व्यक्ति र कर्पोरेटहरूलाई किस्तामा बेच्ने योजना बनाएको छ । पहिलो किस्तामा २० कम्पनीको १.८८ लाख शेयर बिक्री गर्ने र व्यक्ति, एनआरआई, हिन्दू अविभाजित परिवार, योग्य संस्थागत खरिदकर्ता, ट्रस्ट र कम्पनीहरू लगायत १० श्रेणीका खरिदकर्ताहरूबाट बोलपत्र आह्वान गरिनेछ ।

सरकारले बिहीबार पाकिस्तान र चीनमा बसाईं सरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिलाई बेवास्ता गर्ने गरी ८४ कम्पनीमा २.९१ लाखभन्दा बढी ‘‘शत्रु सम्पत्ति’’ शेयर व्यक्ति र कर्पोरेटहरूलाई पहिलो किस्तामा सरकारले २० वटा कम्पनीको १ लाख ८८ हजार कित्ता शेयर बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ र व्यक्तिगत लगायत १० वर्गका खरिदकर्ताबाट बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
एनआरआईहरू, हिन्दू अविभाजित परिवारहरू (हुफएस्)), योग्य संस्थागत खरीददारहरू (क्यूआईबीएस्) ट्रस्टहरू धेरै जसो सन् १९४७ र १९६२ को बीचमा पाकिस्तान र चीनको नागरिकता लिएका मानिसहरूले छोडेको सम्पत्तिलाई ‘शत्रु सम्पत्ति’ भनिन्छ ।

प्रस्तावित शेयर बिक्री देशमा “शत्रु सम्पत्ति’’को निष्कासन गर्न सरकारको पहलको एक हिस्सा हो ।प्रस्तावित शेयर बिक्री देशमा “शत्रु सम्पत्ति’’ को निष्कासन गर्न सरकारको पहल गरेको एक हिस्सा हो ।

सरकारले ८४ कम्पनीको २,९१,५३६ शेयर ‘‘कस्टोडियन अफ एनिमी प्रोपर्टीज फर इण्डिया’’ (सीईपीआई)को स्वामित्वमा छ ।

एक सार्वजनिक सूचनामा, लगानी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग (डीआईपीएएम)ले भन्यो, “जीओ–आई) ८४ कम्पनीहरूको २,९१,५३६ शेयर बेच्न प्रस्ताव गर्दछ ।’’
त्यसैगरी छनौटमा परेका २० कम्पनीको नाम र १,८७,८८७ शेयर बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

(दीपम)ले इच्छुक खरिदकर्ताले बोलपत्र पेश गर्न चाहेको कम्पनीको सेयर संख्या र सम्बन्धित शेयरको बोलपत्रको मूल्य तोकिएको फारम बुझाउनुपर्ने बताएको छ ।
सरकारले यी प्रत्येक कम्पनीको शेयरको लागि आरक्षित मूल्य तोक्ने छ, जुन खुलाउन हुँदैन । आरक्षित भन्दा कम मूल्यमा पेश गरिएको मूल्य बोलपत्र अस्वीकार गरिनेछ ।