नीतिगत भ्रष्टाचारको निर्णय सच्याए मन्त्री किरातीले, ‘प्रचण्डका घरबेटी’को कम्पनीलाई रामग्राम सुम्पिने सम्झौता खारेज

१ फाल्गुन २०८०, मंगलवार १६:४५

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा निर्णय सच्याएका छन् । गौतम वुद्धको समाधिस्थल नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्रको करिब १ सय २० रोपनी जग्गा निजी कम्पनी द प्रमिस्ड ल्यान्डलाई सुम्पिने गरी लुम्बिनी विकास कोषले गरेको द्विपक्षीष् सम्झौता खारेज गर्न लगाएर मन्त्री किरातीले नीतिगत भ्रष्टाचारको निर्णय सच्चाएका हुन् ।

कोषका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री किरातीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकले रामग्राम क्षेत्रलाई ९९ वर्षका लागि सुम्पिने गरी प्रमिस्ड ल्यान्डसँग गरिएका सम्झौतालगायत सबै कार्य खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संघीय संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठक(२८ माघ)को निर्देशन कार्यान्वयन गरेको भन्दै कोषले सम्झौता खारेज गरेको हो । यसअघि गएको असोज २५ र कार्तिक १३ गते कोष र द प्रमिस्ड ल्यान्डबीच रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तूप निर्माण गर्नेलगायतका सम्झौता भएका थिए ।

रामग्राम क्षेत्र गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको ठाउँ हो । यो क्षेत्रको उत्खनन तथा बौद्ध स्तूप निर्माण गर्न कोषले निजी कम्पनीसँग समझदारी गरेसँगै लेखा समितिले यसमा चासो देखाएको थियो ।

कोषले केही समयअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीको निर्माण कम्पनी द प्रमिस्ड ल्यान्डलाई स्तूप क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउन दिने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो ।

कोषका अनुसार रामग्राम स्तूप वरपर पुरातत्व विभागको १० कठ्ठा र कोषको तीन विघा १५ कठ्ठा जमिन संरक्षित छ । बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्नमात्र करिब १ अर्ब ५० करोड र अन्य संरचना निर्माणका लागि साढे ५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

विवादास्पद लामा गुरु तथा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाको अग्रसरतामा विनाप्रतिस्पर्धा स्तूप क्षेत्र ९९ वर्षका लागि भाडामा दिई ठेकेदार अधिकारीका छोरालाई निर्माणको काम दिने विषयको स्थानीय जनता, सरोकारवाला र राजनीतिक दलले विरोध गर्दै आएका थिए ।

यसविषयमा बीमापोष्टले पनि लगातार समाचार प्रकाशन गरेको थियो । निकेशको कम्पनीलाई नै निर्माणको जिम्मा दिने सझौता भए मात्रै लगानी जुटाउने दाताको सशर्त प्रस्तावपछि यो विषय झन् विवादित हुन पुगेको थियो ।

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*