लघुवित्तलाई नियमन नगरी लाखौं जनतालाई सडकमा आउन वाध्य बनाएकोमा राष्ट्र बैंकप्रति रुष्ट

चक्रिय व्याज र हर्जानाको नाममा मासिक ३६% लिन बन्द देखि लिलामी रोक्न माग
१६ फाल्गुन २०८०, बुधबार ११:४५

काठमाडौं । नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघको लघुवित्तीय संस्थाहरूको शोषण र अत्याचारबाट पीडित जनसमुदायको संघर्षबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरूद्धको संघर्ष समिति नेपालको न्यायपूर्ण संघर्षको पक्षमा दृढ ऐक्यबद्धता जाहेर गदैं र नेपाल सरकारसमक्ष राख्यो आठ बुँदे माग,

१. लघुवित्त पीडितहरूका मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन गरियोस् । गिरफ्तार गरिएका लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालका सम्पूर्ण अभियन्ताहरूलाई बिनाशर्त अविलम्ब रिहाइ गरियोस् ।

२. मणिराम ज्ञवालीसहित आमरण अनसनमा बसेका लघुवित्तीय संस्था पीडितहरूसँगको वार्तापश्चात नेपाल सरकारले गठन गरेको तर समस्या समाधानमा कुनै पहल नगरेको असक्षम, गैरजिम्मेवार र अकर्मण्य वार्ता समिति तत्काल भंग गरी नयाँ उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरियोस् ।

३. नेपाल सरकारले लघुवित्त सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठन गरेको वार्ता समितिमा आफ्नो प्रतिनिधि समेत नपठाउने र लघुवित्तहरूलाई नियमन नगरी लाखौं जनतालाई पीडित बनाई हजारौं जनतालाई सडकमा आउन वाध्य बनाउने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अन्य पदाधिकारीलाई अविलम्ब बर्खास्त गरियोस्

४. राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने जनपक्षीय र गरिबमुखी मौद्रिक नीति जारी गरियोस् ।

५. लघुवित्तहरूले लगाउने ब्याजदर १ अंकमा झारियोस् । लघुवित्तहरूले चक्रिय व्याज र हर्जानाको नाममा मासिक ३६% भन्दा बढी ब्याज लगाउने कार्य अविलम्ब रोकियोस् र लघुवित्तको नाममा चलाइएको संस्थागत मिटरब्याजको धन्दा बन्द गरियोस् ।

६. लघुवित्तहरूबाट कालो सूची (कर्जा सूचना केन्द्र) मा नाम राखिएका सबैको नाम तत्काल हटाई धितो लिलामी प्रक्रिया रोकियोस् ।

७. लघुवित्तबाट लिएको ऋणको कोरोनाकालदेखि हालसम्मको सम्पूर्ण व्याज र हर्जाना मिनाहा गरियोस् । बाँकी साँवा चुक्ता गर्न बढीमा ५ वर्षको अवधि दिई ऋणको पुनर्तालिकीकरण (नयाँ किस्ता जारी गरियोस् । राष्ट्र बैंकको निर्देशिका पालना नगर्ने लघुवित्तहरूलाई अविलम्ब कडा कारवाही गरियोस् ।

८. नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका पालना नगर्ने लघुवित्तलाई अविलम्ब कडा कारवाही गरियोस् भन्दै आठ बुँदे माग सहित ध्यानाकर्षण गराएको छ।

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*