संसद विघटन गर्दा ‘ओली’ले जस्केलाबाट गरेका संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका रिटको पेसी अर्को वर्ष जेठमा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिट निवेदनको पेसी आगामी २०८१ जेठमा तोकिएको छ ।
बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ हुने भनी तोकिएको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ जनकपुर भ्रमणमा निस्किएपछि स्थगित भएको हो । तीन महिनादेखि बुधबारका लागि पेसी तोकिएको भए पनि अन्तिम समयमा प्रधानन्यायाधीश नै काठमाडौं उपत्यका बाहिर हुनेपछि पेसी नै नतोकी मुद्दा स्थगितको सूचीमा परेको बताइएको छ ।
रिट निवेदकमध्येका एक ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार मुद्दाको आगामी पेसी अर्को वर्ष जेठ ३० गतेका लागि तोकिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा एकै पल्ट ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो ।
अध्यादेशमार्फत् कानून सशोधन गरेर नियुक्ति गरेका थिए भने नियुक्तिको जानकारी संसद् विघटन गरेपछि सार्वजनिक भएको थियो । यो नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए ।
नियुक्तिविरुद्ध २०७७ पुस १ गते र त्यसपछि १४ वटा रिट दायर भएका थिए । ती रिटहरुमा लामो समयदेखि पेसी तोकिने, तर सुनुवाइ नहुने भइरहेको छ ।
२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए। मंसिर ३० गते भएको सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो।
२०७८ वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली) र २ सदस्य (राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा) बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए । यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरुले संसदीय सुनुवाई नै नभइ नियुक्ति पाएका थिए ।
संसद् विघटनअघि ओलीले गरेका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । ती रिटहरुमा प्रारम्भिक सुनुवाइदेखि प्रतिवादी र वादी दुवै तर्फका लिखित जवाफ समेत पेस भइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालत आफैंले उक्त मुद्दालाई तत्कालै किनारा गर्नू भनेर आदेश समेत दिएको थियो । ती पदाधिकारीले कार्यकालको ३ वर्ष खाइसक्दा समेत मुद्दा इजलासमा पेसी चढ्ने र सुनुवाइ नै नहुने हुँदै आएको छ ।
