प्रधानमन्त्रीको मूल्यांकनमा अर्थमन्त्रालयसहित पाँच मन्त्रालय रेड लिष्टमा

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट समीक्षामा अर्थमन्त्रालय सहित पाँच मन्त्रालय रेड लिष्टमा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको कार्यसम्पादनमा मन्त्रालयस्तरमा संघीय मामिला मन्त्रालयले ६७ अंक प्राप्त गरेर पहिलो भएको छ भने सहरी विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा कम २३ नम्बर मात्रै प्राप्त गरेको छ ।

रेड लिष्टमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय परेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले ३० अंक प्राप्त गरेको छ भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ३० अंक , कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ३० अंक, खानेपानी मन्त्रालय २७ अंक र सहरी विकास मन्त्रालयले २३ अंक प्राप्त गरेको छ ।

त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनसँग जोडिएका अन्य निकायहरुमा लगानी बोर्डले सबैभन्दा धेरै ९३ अंक प्राप्त गरेर पहिलो भएको छ भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १६ अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ ।

कार्यसम्पादन समीक्षामा मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायहरुसँग रहेको कार्यक्रम, पूरा भएका कार्यक्रम, चालु अवस्थामा रहेका कार्यक्रम र शुरु नै नभएका कार्यक्रमको तुलनात्मक विश्लेषण गरेर अंक प्रदान गरिएको छ ।

कुन मन्त्रालयले कति अंक पायो ?

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – ६७
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय –६४
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय – ६४
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय – ५९
परराष्ट्र मन्त्रालय – ५८
उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय – ५८
महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय – ५५
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय – ५३
वन तथा वातावरण मन्त्रालय – ४७
रक्षा मन्त्रालय – ४४
गृह मन्त्रालय – ४३
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – ४२
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय – ३९
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय – ३८
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय – ३७
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय – ३५
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय – ३३
अर्थ मन्त्रालय – ३०
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – ३०
कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – ३०
खानेपानी मन्त्रालय – २७
सहरी विकास मन्त्रालय – २३

लगानी बोर्ड – ९३
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र – ७८
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय – ७२
राष्ट्रिय योजना आयोग – २६
सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय – १६

समीक्षा अनुसार तोकिएको लक्ष्य सबैभन्दा धेरै पूरा गर्नेमध्ये संघीय मामिला मन्त्रालयले हालसम्म ३८ वटा माइलस्टोन पूरा गर्नुपर्नेमा ३२ वटा पूरा गरेको छ । त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले ५४ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा २४ वटा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १९ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा १४ वटा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १३८ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ७२ वटा, परराष्ट्र मन्त्रालयले ८ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ३ वटा पूरा गरेको, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले ८९ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा ५० वटा पूरा गरेको, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले ३३ वटा पूरा गर्नुपर्नेमा १४ वटा पूरा गरेको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ४२ वटा कार्यक्रम पूरा गर्नुपर्नेमा १८ वटा पूरा गरेका छन् ।