जलविद्युत बीमाः १० लाखको लोभमा साढे १२ करोड नोक्सान

नेपाल बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको बीमा सम्बन्धी नीति बनाएको जलविद्युत व्यवसायीहरुले उक्त नीति कति उपयुक्त छ भनेर स्पष्ट हुन आवश्यक छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले एवान रिइन्स्योरेन्स ब्रोकरसंगको सहकार्यमा जलविद्युत बीमाका बारेमा थ अध्ययन गरिरहेको छ । जलविद्युत बीमामा रहेका समस्याहरुका समाधानका पक्ष पनि छन् । जलविद्युत बीमा व्यवसायमा जल्दोबल्दो मुद्दा र यसका समाधान पाटाहरु के–के हुन सक्छन् भन्ने विषय पत्ता लगाउनु जरुरी छ । बीमा कम्पनीले अर्बौं रूपैयाँ दाबी भुक्तानी नतिरेको भनेर जलविद्युत व्यवसायीहरुले आक्षेप लगाइरहनु भएको छ । अब समयमै दाबी भुक्तानी गर्न के गर्नुपर्छ भनेर बिकल्प खोज्नुपर्छ।

बीमा कम्पनीहरुका मुद्दा जलविद्युत क्षेत्रमा मात्रै नभई निर्माण व्यवसाय, सम्पत्ति बीमा, कृषि बीमा, कुखुराको बीमा, मोटर बीमा, सम्पत्ति बीमा, मेडिकल लगायत सबैमा छन् । बीमा कम्पनीहरूको मुद्दा नभएको कुनै क्षेत्र छैन । सबै मुद्दाहरुमध्ये जलविद्युत व्यवसायको बीमाका बारेमा विगत समयदेखि छलफलको विषय बनेको छ । एवान रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर प्रालिको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण हो । नेपाल रिइन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स सञ्चालनमा छन् । ती कम्पनीहरुको विदेशबाट व्यवसाय खोजेर ल्याउने स्वदेशमा भएका बीमा कम्पनीहरुले बोक्न नसकेको दायित्व वा जोखिम विदेशी कम्पनीमा दिनु हो र, दाबी भुक्तानीको मुद्दालाई ‘मिनिमाइज’ गर्नु हो।

जलविद्युत बीमाका समस्या
जलविद्युत बीमामा मुख्य तीन वटा समस्या देखिएका छन् । दाबी भुक्तानी नपाउने, पाए पनि थोरै भुक्तानी पाउने र ढिलो गरी दाबी भुक्तानी पाउने समस्या जलविद्युत व्यवसायीहरुले भोग्नु परेको छ । यसमा बीमा कम्पनीहरुको मात्रै नभई जलविद्युत कम्पनीको पनि कमजोरी देखिन्छ ।

जलविद्युत बीमामा पोलिसी
सामान्यतया जलविद्युत बीमामा दुई प्रकारका पोलिसी छन् । अण्डर कन्स्ट्रक्सन (सीएआर) पोलिसी र प्रपटी पोलिसी । दुइटै पोलिसीमा समस्या देखिएका छन्। । सीएआर पोलिसी हाइड्रोपावर कम्पनीमा कन्ट्याक्टरहरुको ड्युटीअन्तर्गत पर्छ । बीमा कम्पनीले मात्रै रोकेर दाबी भुक्तानी ढिला भएको होइन भनेर जलविद्युत व्यवसायीहरुले
बुझ्न आवश्यक छ । सीएआर पोलिसीमा विभिन्न ६ कुरामा ध्यान
दिनु जरुरी छ ।

रिस्क सर्भे एण्ड इन्स्पेक्सन
जलविद्युत कम्पनी बनाउँदा सीएआर पोलिसी लिनुअघि रिस्क सर्भे एण्ड इन्स्पेक्सन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो कुनै पनि कम्पनीले गरिरहेका छैनन् । नेपालको रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्रै नभई विश्वभरीका बीमा कम्पनी र रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले सीएआर स्वीकार गर्छन् । जलविद्युत कम्पनीले यदि त्यो सर्भे तयार पारेको छ भने बीमा कम्पनीहरुले प्रश्न गर्ने ठाउँ हुँदैन ।

प्रोग्रेस रिपोर्टिङ
जस्तो एक अर्बको जलविद्युत आयोजना बनाइरहेका छौं भने के कति काम सम्पन्न भयो भनेर मासिक प्रोगेस रिपोटिङ गर्नु पर्ने हुन्छ । निर्माणाधीन कम्पनीमा कति काम भयो र कति हुन बाँकी छ भनेर बीमा कम्पनीलाई थाहा हुदैन । आयोजनामा जतिसुकै क्षति भएपनि बीमा कम्पनीले त्यो काम भएकै छैन भनेर दाबी गर्छ । त्यसैले जलविद्युत कम्पनीले मासिक रूपमा प्रोग्रेस रिपोर्ट तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । ताकी बीमा कम्पनीको जानकारीमा रहोस् ।

स्टोर लगबुक मेन्टेन
जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा बाढी पहिरोले सामानहरु क्षति गर्छ वा बगाउछ । कम्पनीले भनेकै आधारमा बीमा कम्पनीहरुले विश्वास गर्दैनन् । जब स्टोरको लगबुक मेन्टेन गरेको छ भने बीमा कम्पनीहरुले विश्वास गर्छन् । त्यसपछि जति क्षति भएको हो, त्यसको जोखिम बीमा कम्पनीले बेहोर्छन् ।

रिस्क कभर्ड
जलविद्युत व्यवसायको बीमा गर्दा के–के जोखिम लिने भनेर छनौट गर्न पाइन्छ । त्यसैले जलविद्युत व्यवसायीहरुले बीमा गर्दा विशेष ध्यान दिनु पर्छ ।

प्रपटि पोलिसी
आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको जलविद्युत कम्पनीको बीमा गर्दा बीमाका प्रकार, सम्पत्तिको विवरण, रिस्क कर्भड, सम इन्स्योरेन्स्ड, इन्स्योरेन्स प्रिमियम हुन्छन् । यसमा ध्यान दिन सकियो भने दावी भुक्तानीमा ढिला हुँदैन ।

इन्स्योरेन्स पोलिसीका प्रकार
बीमा प्राधिकरणले कुनै पनि सम्पत्तिको बीमा गर्दा विभिन्न प्रकारका बीमा पोलिसी छनोट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न ४–५ वटा पोलिसीमध्येमा जलविद्युतलाई काम लाग्ने भनेका सामान्य सम्पत्ति बीमा र पुर्नस्थापन पोलिसी हुन् । यी दुईटा पोलिसीमध्ये जुन पोलिसी खरिद गरेपनि प्रिमियम धेरै तिर्नु पर्दैन ।

प्रपटि डिटेल
जलविद्युत व्यवसायीहरुले आयोजनाको बीमा गर्दा बीमा कम्पनीलाई विवरण बुझाउँदैनन् । कम्पनीको टनेल, इलेक्ट्रोनिक मेकानिलक, इक्विपमेन्ट, सिमेन्ट लगायतको छुट्टाछट्टै बीमा गरिन्छ । त्यसैले जलविद्युत कम्पनीले बीमा गर्दा सबै विवरण पेस गर्नु पर्ने हुन्छ ।

रिस्क कर्भर
जलविद्युत आयोजनामा अग्नि, भूकम्प, बाढी पहिरो लगायत दैविक विपत्तिबाट क्षति पुर्याएको हुन्छ । आयोजनाको मेसिनरी तथा औजार हरुको पनि बीमा गर्नु पर्छ ।

सम इन्स्योरेन्सड
सबै विवरण पेस गर्दा सबै सामानको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ । जस्तो कुनै सामान थप राख्नुपर्याे भने त्यसलाई एड भनिन्छ । बाढी, पहिरो आएर जलविद्युत नै बगायो भने त्यसलाई हटाउन पर्पटीको बीमा एड गरेर पोलिसी खरिद गर्न सकिन्छ । बैंकले दिएको पैसालाई बीमाले कभर गर्दैन । यस्तै, आयोजनासम्म जाने सडकको बीमा गर्छ तर, दाबी दिँदैन । पावर हाउसवाट ट्रान्समिसन लाइनसम्मको ५ सय मिटरको बीमाले कभर गर्छ । तर, सोभन्दा लामो दूरीको बीमले कभर गर्दैन । त्यसलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पत्ति मान्छ । पावर हाउस बनाउँदा नदिलाई अर्कैतिर डाइभर्ट गरिएको हुन्छ । जलविद्युत कम्पनी ५–१० वर्ष पुरानो भनेर त्यो बेलाको मूल्याङ्क राखेर पोलिसी खरिद गर्ने चलन छ । त्यसलाई आजको बजार मूल्य कति लाग्छ भनर हेर्नुपर्छ ।

इन्स्योरेन्स प्रिमियम
नेपाल बीमा प्राधिकरणले दिएको ट्यारिफ जलविद्युतलाई प्रतिहजार २ रुपैयाँ हो । तर, जलविद्युत कम्पनीले तिर्ने वास्तविक प्रिमियम ६.५० रुपैयाँ हो । साथै सानो रकमको प्रिमियम सेल गर्दा यसले ठूलो रकमको दाबी गर्छ ।

बीमा दाबी नआउने, थोरै आउने र ढिला आउने, किन?
नो क्लेम (दाबी नआउने)ः अहिले भइरहेको पोलिसीमा कुनै दाबी आयो भने सबैभन्दा पहिला सर्भेयरले भेरिफाइड गर्छ । तर, घाटा मात्रै भेरिफाइड भए पुग्दैन । मेन्टिनेन्ट्स भेरिफिकेसन हुनुपर्छ । त्यसपछि रिपोर्टलाई टेलि गर्छ । रिपोर्टसँग टेलि भएन भने बिग्रेको भत्केको बनाए पनि दाबी पाउँदैन् ।

कम दाबी आउनेः साधारण सम्पत्ति बीमा र पुनस्थापना सम्पत्ति बीमा पोलिसीका प्रकार र डिप्रिसेसनका आधारमा दाबी भुक्तानी कम आउन गरेको देखिन्छ ।

ढिला दाबी आउनेः दाबी भुक्तानीमा ढिलाई हुँदा बीमा कम्पनीलाई दोष दिइन्छ । आयोजनामा जति क्षति भएको छ, त्यसको डिजाइन, लागत, कन्ट्रयाक्ट गर्नुपर्ने, मेन्टिनेन्ट्समा ढिलाई गर्दा दाबी भुक्तानी पनि ढिला हुने गरेको छ । दाबी पर्दा सर्भेयरले दिएको चेक लिस्ट अनुसारको डकुमेन्टेसन गर्न ढिला भएका कारण दाबी भुक्तानीमा पनि ढिलाइ हुने गरेको छ ।

दाबी पर्दा उत्तरादायित्व पनि हुन्छ । दाबी गरेपछि सबै दायित्व बीमा कम्पनीको हो भनेर जलविद्युत व्यवसायीहरु पन्छिने काम गर्छ । यवसायीहरुको पनि उत्तिकै दायित्व रहन्छ । त्यसमा सबैभन्दा धेरै दायित्व सर्भेयरको हुन्छ । सर्भेयरले भेरिफाइड गरेर मात्रै रिपोर्टिङ गर्छ । जलविद्युत कम्पनीको पनि दायित्व बढी देखिनु पर्छ । दाबी भुक्तानीमा व्यवसायीहरुले नजरअन्दाज गरेका छन् । त्यसमा चेक लिस्ट, डिजाइन डकुमेन्टेसन लगायतमा जलविद्युत कम्पनीले ढिलाइ गरेका कारण दाबी भुक्तानीमा ढिलाई भएको देखिन्छ । सबै प्रमाणहरु मिलेर आएपपछि बीमा कम्पनीहरुले समयमै दाबी भुक्तानी गर्छ । यसमा बीमा कम्पनी पनि जिम्मेवार भएर अघि वढ्नु पर्छ ।

ट्यारिफ र ननट्यारिफ
नेपाल बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत व्यवसायको बीमा शुल्क दर प्रतिहजार २ रूपैयाँ तोकेको छ । तर, जलविद्युत कम्पनीले ६.५० रूपैयाँ तिरिरहेका छन्। । प्रपटिको प्रिमियम ट्यारिफ प्रतिहजार २ रूपैया हो । लस अफ प्रोफिटको ६ रूपैयाँ र मेसिनरीको १० रूपैयाँ, मेसिनरी लस अफ प्रोफिटको ६ रूपैयाँ र सम्पत्तिको १० रूपैयाँ तोकिएको छ ।

जस्तो १ मेगावाटको आयोजना बनाउन २० करोड रूपैयाँ लागत हिसाब गर्दा १ अर्ब रूपैयाँको ५ मेगावाटको जलविद्युत कम्पनी बनाउन सकिन्छ । ५ मेगावाट आयोजनामा प्रपटीको ०.५ प्रतिशतका दरले २ लाख रूपैयाँ हुन्छ । एलओपी (पीपीए) मा १ मेगावाटको आयोजनाले वार्षिक ३ करोड रूपैयाँ आम्दानी हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ । ५ मेगावाटको आयोजना हुँदा कम्पनीको आम्दानी १५ करोड रूपैयाँ हुन आउँछ । जसको प्रिमियम १९ लाख रूपैयाँ हुन आउँछ । क्यूमेलिटीभमा २९ लाख रूपैयाँ हुन आउँछ । प्रोजेक्ट कस्टको २५ प्रतिशत उपकरणहरु प्रयोग हुन्छन् । यसमा आयोजना हेरी हेरी थपघट पनि हुन सक्छ । त्यसको प्रिमियम १ प्रतिशत अर्थात २५ लाख रूपैया हुन आउँछ ।

यी सबैलाई एकमुष्ट गर्दा १ अर्बको हाइड्रोपावर बनाउन जलविद्युत कम्पनीहरुले ६४ लाख ८० हजार रूपैयाँ प्रिमियम तिरिहेका छन् । एउटा हाइड्रोपावर बनाउन यति रकम बीमा कम्पनीलाई तिरेको देखिन्छ ।

जलविद्युत व्यवसायीहरुबाट कमीकमजोरी भएर बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । जस्तो ५ मेगावाटको जलविद्युत कम्पनी सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष भयो । बैंकको लोन ४० करोड रूपैयाँ हो । तर, आयोजनाको लागत १ अब बढी भएपनि बीमा ५० करोडको मात्रै गरिन्छ । जसको प्रिमियम १० लाख रूपैयाँ हुन आउछ ।

सोही आयोजनामा २० करोडको क्षति भयो भनेर बीमा कम्पनीले अण्डर इन्स्योरेन्स ५० प्रतिशत काट्छ । अनि डिप्रिसेसनमा २ देखि ५ प्रतिशत र सिभिल र १० प्रतिशत इएमले काट्छ । २० करोडको क्षतिमा साढे ६ करोड रूपैयाँ मात्रै दाबी पाउँछ । किनभने ५ मेगावाटको जलविद्युतमा अण्डर इन्स्योरेन्स ५० प्रतिशत लाग्दा १० करोड रूपैयाँमा माइनस हुन्छ । डिप्रिसेसन एभरेजमा २ प्रतिशत र १० प्रतिशतको ७ प्रतिशत लिन्छ । ३५ प्रतिशत अर्थात् साढे ३ करोड रूपैयाँ डिप्रिसेसनमै जान्छ ।

यसका समाधान
यदि १ अर्ब लागत भएकै ५ मेगावाट जलविद्युत कम्पनीको पुनस्थापना बीमा पोलिसी लागू गर्ने हो भने १० लाख रूपैयांको सट्टा २० लाख रूपैयाँ प्रिमियम तिर्नु पर्ने हुन्छ । सोही पोलिसीमा २० करोडको दाबी पर्यो भने अण्डर इन्स्योरेन्स र डिप्रिसेसन लाग्दैन । यसको मुख्य विशेषता यही नै हो । यस पोलिसीमा दाबी परेको १ वर्षभित्र भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीले अवस्था हेरेर काम अघि बढाउँछ । त्यसपछि सामान्य सम्पत्ति बीमा सरह लागू हुन्छ । यो पोलिसी लागू हुनेबित्तीकै १९ करोड रूपैयाँ दाबी भुक्तानी पाइन्छ । यसलाई लागू गर्न बीमा कम्पनीहरु नै सक्रिय हुनु पर्छ ।

१ अर्बको जलविद्युत कम्पनीले सामान्य बीमा पोलिसी खरिद गरेको छ भने ५० करोड रूपैयाको मात्रै बीमा गरिन्छ । २० करोडको दाबी पर्दा साढे ६ करोड रूपैयाँ मात्रै दाबी रकम पाउँछन्। । तर, पुर्नस्थापना बीमा पोलिसीमा १ अर्ब रूपैयाँकै बीमा गरिन्छ । र, २० करोडको दाबी पर्दा १९ करोड रूपैयाँ पाइन्छ । १० लाख रूपैयाँ बढी बीमा प्रिमियम तिर्दा साढे १२ लाख रूपैयाँ बढी सेटलमेन्ट हुन्छ । यो जादु नभई वास्तविक हो ।

दाबी परेन भने १० लाख रूपैयाँ बीमा कम्पनीलाई नाफा हुन्छ नै । यदि दाबी आइहाल्यो भने साढे १२ करोड रूपैयाँ नाफा हुन्छ । किनकी १९ करोड रूपैयाँ दाबी दिन पर्नेमा साढे ६ करोड रूपैयाँमा काम सम्पन्न हुन्छ । त्यसैले पुर्नस्थापना बीमा पोलिसी लागू गर्न जलविद्युत व्यवसायीहरु पनि राजी हुनु पर्छ । जलविद्युत व्यवसायीहरुले यसलाई प्रिमियम बढेको रुपमा लिनु हुँदैन । यसलाई एउटा सीईओलाई तलब दिएर राखेको जस्तो सरह सोच्नु पर्छ । ठूलठूला जलविद्युत कम्पनीमा विभिन्न शिर्षकमा बजेट छुट्याइएको हुन्छ । तर, बीमा गर्न हामीले रोक्नु हुँदैन । यसलाई उत्कृष्ट कर्मचारीलाई ट्रिटमेन्टको रुपमा राम्रो तलब दिएको जस्तै प्रिमियम तिर्न सक्नु पर्छ ।

निष्कर्ष
नेपाल बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत बीमालाई नन ट्यारिफ गर्न जरुरी भइसकेको छ । पुर्नस्थापना बीमा गर्नका लागि बीमा प्राधिकरणले सहजीकरण गर्नुपर्छ । निर्माणको चरणमा बाढी पहिरोले सामाग्रीहरु बगायो भने बीमा दाबी पाउँछ । तर, यत्तिकै भिज्यो भने दाबी पाउँदैन । यसका लागि २५ प्रतिशत बढी प्रिमियम तिर्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । १ करोडको क्षति हुँदा १० प्रतिशत घटाएर सर्भेयरले रिपोर्ट पठाएको हुन्छ । किनभने १० प्रतिशत नाफा ठेकेदारको पनि राखेको हुन्छ । यसलाई हटाउन जरुरी छ ।

गुणस्तरीय निर्माणमा जलविद्युत कम्पनीहरु धेरै कमजोर छन् । १ मेगावाट जलविद्युत आयोजना बनाउन भारतमा २० करोड रूपैयाँ भारु लाग्छ । तर, नेपालमा २० करोड रूपैयाँ मात्रै लाग्छ । जलविद्युत बीमामा धेरै दाबी भुक्तानी आइरहेका छन्। । त्यसैले गुणस्तरीय निर्माणमा जोड दिनु पर्ने हुन्छ । बढी लागत लाग्दैमा नकारात्मक असर पर्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले लागत पनि बढाएर गुणस्तरीय काम गर्नुपर्छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आयोजनामा बनेका जलविद्यत कम्पनीको एउटाको पनि बीमा गरिएको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाएका जलविद्युत कम्पनीको बीमा गर्ने हो भने बीमा कम्पनीले थप १ अर्ब रूपैयाँ आर्जन गर्न सक्छन्। । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बीमा नगरेका कारण निजी क्षेत्रको बीमामा समस्या आएको छ ।

कुनै पनि जलविद्युत कम्पनी निर्माण गर्दा रिस्क सर्भे एण्ड इन्स्पेक्सन गर्नुपर्छ । हामी बजारमा गएर ५ हजार रूपैयाँको सामान किन्छौँ । तर, प्लास्टिकको झोलामा राखेर लिन्छौ । २० रूपैयाँको बलियो झोला किन्दैनौँ । त्यसपछि त्यो सामान बाटोमै खस्छ यो जोखिम पनि त्यस्तै हो । यो प्रिमियम पनि झोलाकै लागतमा आउँछ हामीले अर्बाै रूपैयाँको आयोजना बनाउँछौ । तर, २–४ लाख रूपैयाँ गरेर सर्भेय तयार पार्दैनौँ ।

जलविद्युत कम्पनीले प्रगति रिपोर्ट तयार पार्नैपर्छ । सकेसम्म मासिक रुपमा तयार गर्नुपर्छ । यदि सकिएन भने वैशा–जेठसम्म रिपोटिङ गर्ने पर्ने देखिन्छ । यदि जेठ–असारको बाढीले आयोजना बगाएर लग्यो भने बीमा वैशाख–जेठ महिनामा काम गरेको दाबी दिँदैन । त्यसैले बैशाखको अन्तिमसम्मको प्रगति रिपोर्ट तयार अनिवार्य गर्नुपर्छ । यदि त्यो बनायो भने ठूलो आधार हुन्छ । स्टोर लकबुकको मेन्टेन पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ । सामान आएको र लिएको सबै तथ्याङ्क राख्यो भने सहज हुन्छ । सीएआर पोलिसीलाई पछ्याउनु पर्छ । मनसुनको बेलामा आयोजना निर्माणको मा रोक्नुपर्छ ।

सञ्चालनमा आएका जलविद्युत कम्पनीले पुनस्थापित प्रपटी पालिसी खरिद गर्नुपर्छ । साथै, हालको बजार भ्यालूमा बीमा गराउनु पर्छ । ५–१० वर्ष पुरानो आयोजना हो भनेर पुरानो भ्यालू अनुसार बीमा गर्नु हुँदैन । यस्तै, बीमा प्रिमियम बचत गर्न तिर कम्पनीले ध्यान दिनु हुँदैन । यसले ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्छ । साथै, कुनै पनि विषय मेन्टेन गर्न ढिला गर्न हुँदैन । जहिले पनि विओक्यूलाई लागू गर्नु पर्छ । र, डकुमेन्टेसनलाई चेक गर्नुपर्छ ।
(श्रेष्ठ एवान रिइन्स्योरेन्स ब्रोकरका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)
साभारः ‘देशविकास’ आर्थिक साप्ताहिक