स्वदेशी पुनर्बीमाको हिस्साको बिषयमा प्राधिकरणको निर्णयमा जीवन बीमा कम्पनीहरुमा अन्यौलता सिर्जना
काठमाडौं । नेपालको स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुमा बुझाउनुपर्ने प्रत्यक्ष हिस्सा सम्बन्धी थरी थरी पत्रको कारण जीवन बीमा कम्पनीहरु दोधारमा परेका छन् ।
नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको पुनर्बीमा कम्पनीहरुमा बुझाउनुपर्ने प्रत्यक्ष हिस्साको पटक पटक पठाइएको पत्रको कारण जीवन बीमा कम्पनीहरु यस पटक अलमलमा परेका हुन् ।
प्राधिकरणले यस अघि आर्थिक वर्ष २०७९।८० का लागि २०७९ साउन १ गतेदेखि प्रत्यक्ष हिस्साबापतको १०–१० प्रतिशत नयाँ तथा नवीकरण (नयाँ तथा पुराना) बीमालेखको पुनर्बीमा दुवै स्वदेशी पुनर्बीकममा बाँडफाँड गरी दिइसकेको उल्लेख छ।
सो पश्चात् पुनः बीमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदान गर्नुपर्ने प्रत्यक्ष हिस्सा चालु आर्थिक वर्षको कुल संकलित प्रिमियमको ८ प्रतिशत हुने व्यवस्था रहेको बिषयमा खुलाएको छ।
जीवन बीमा कम्पनीमा सिईओहरुले बीमा प्राधिकरणको फरक फरक निर्णयको कारण आफूहरुलाई बुझन समस्या भएको जिकिर रहेको छ।
बीमा प्राधिकरणले पठाएको पुनर्बीमाको हिस्साको बिषयमा कुल संकलित प्रिमियम रकमको आठ प्रतिशत हिस्साको बिषयमा खुलाएको छ । जसमा कुल संकलित बीमाशुल्क आर्जनको बिषयमा प्राधिकरणको असपष्ट धारणा रहेको जीवन बीमा कम्पनीका एक सिईओले जानकारी दिएका छन्।
हालसम्मको प्रिमियम कलेक्सन भनेको हो वा, त्रैमासिक कलेक्सनलाई जनाएको यस बिषयमा असपष्ट रहेको भन्दै गुनासो पोखेका छन् । साथै प्रत्यक्ष हिस्सा स्वदेशमै बुझाउनुपर्ने बिषयमा पनि फरक फरक र अन्यौल पार्ने निर्देशन दिइएको बिषय बीमा कम्पनीका सिईओहरु बताँउछन् ।
यसै बिषयमा दोधार भईरहेको बेला जीवन बीमा कम्पनीहरुले नेपालमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनीहरुमा बुझाउनुपर्ने प्रत्यक्ष हिस्सा नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले एक साताको समय दिएको छ।
बीमा कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल बीमक संघ र जीवन बीमक संघले भने स्वदेशमै प्रत्यक्ष हिस्सा छुट्याउन केही असहज परिस्थती सिर्जना हुन सक्ने हुँदा प्राधिकरणको बाध्यताकारी नियमनको विरुद्ध उत्रिरहेको देखिन्छ । प्राधिकरण भने स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहको प्रत्यक्ष हिस्सा नेपालमै अनिवार्य गनुपर्ने दाबी गर्दछ ।
बीमा कम्पनी र प्राधिकरणको यस बिषयमा बोमेल भएको कारण केही समय अघि अन्तक्रिया कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको थियो । सो पश्चात् पनि कुनै ठोस निर्णय भने निस्कन सकेको छैन ।
पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८० को दफा ७ बमोजिमको प्रत्यक्ष हिस्सा दुवै स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा गनुपर्ने परिधि पालना नगरेपछि बीमा कम्पनीहरुलाई प्राधिकरणले पत्र काटेको हो ।
प्राधिकरणको व्यवस्था अनुसार बीमकले फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा गर्दा सुरुमा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ र पुनर्बीमकले उक्त प्रस्ताव स्वीकार वा अस्वीकार के गर्ने हो सो कुरा खुलाई चौवीस घण्टा जवाफ पठाउनु पर्नेछ । पुनर्बीमा कम्पनीले प्रस्ताव अस्वीकार गरेमा बीमकले उक्त पुनर्बीमा अन्यत्र गर्न सक्नेछ भन्ने बिषय उल्लेख गरिएको छ।
प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुले नियमन बाहिर रहेर प्रत्यक्ष हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा पेश नगरे कारवाही गर्ने समेत चेतावनी दिएको छ।
