बजेट भाषण प्रभावित हुने खतरा, संसदमा हुलदंगा, भित्र अर्कै खेल

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको जेठ १५ मा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भाँडिने गरी संघीय संसदमा देखिएको तनावले मुलुकलाई थप आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने खतरा बढेको छ ।

संघीय संसदका दुबै सदनमा बिहीबार प्रतिपक्षको अवरोधकाबीच बलजफ्ती संसदको कारबाही अगाडि बढाउन खोज्दा मुठभेडको स्थिति सिर्जना हुनुपुग्यो । त्यस्तो दृष्य नेपाली संसदका लागि पहिलो नभए पनि नयाँ आर्थिक वर्षको आय व्यय र राजस्वको अनुमान सार्वजनिक गर्ने तिथिको मुखैमा संसदमा मुठभेडको माहोल सिर्जना हुनुलाई अर्थतन्त्रलाई चौपट पार्नेतर्फ सर्वत्र चिन्ता सुरु भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुबीच धकेलाधकेल नै भएपछि बैठक स्थगित हुनुपुग्यो । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको नाराबाजीकाबीच गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न समय दिएपछि विवाद उब्जिएको हो । जेठ १ अर्थात् मङ्गलबार मात्रै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ ०८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची प्रकाशित गरिसकेको छ । प्रकाशित कार्यसूची अनुसार जेठ ३ गतेबाट सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ हुने भनिएको थियो । जुन बिहीबार हुनसकेन । जेठ ४ गते, ६ गते, ७ गते र ८ गते नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको तालिका राखिएको छ ।

९ गते छलफल गरेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने गरी संसदीय क्यालेन्डर प्रकाशित भएको छ । यो कार्यतालिका प्रभावित भए आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण भाँडिने खतरा छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते हाउसमा  प्रस्तुत गर्नुपर्ने बजेट प्रभावित भए सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नु पर्नेछ ।

अध्यादेशको बजेटलाई त्यति प्रभावकारी मानिदैन भने स्वामित्व लिनेगरिका यन्त्रहरु त्यसमा नपर्न सक्छन् । जसमा सरकारको स्वेच्छाचारले झल्किने शंका गरिन्छ । सदन भाँडिए राजनीतिक अस्थिरताले मलजल पाउने पक्का छ । जुन राजनीतिक कोर्स करेक्सन तथा गठबन्धन तहसनहस पार्नेसम्म पुग्न सक्ने अड्कल गरिएको छ ।

 भित्र अर्कै खेल !
वाह्य शक्तिको अधिक चलखेलका कारण नेपालको राजनीतिक कोर्सले अस्थिरताको गति पक्डिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकट राजनीतिक मामिलाका एक जानकारले वाह्य शक्तिको चलखेलका कारण राजीतिक कोर्सले अस्थिरताको गति पक्डिएका कारण यो सबै भइरहेको छ ।

उनका अनुसार हालै मात्र अमेरिका भ्रमणमा रहेकै बेला पार्टी टुक्रिएपछि सत्ताबाटै हात धुनुपरेका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव फेल खाएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपासहितका साना दलले उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । त्यो थाहा पाएपछि यादवको पार्टी नै फुट्यो । र, योजना गर्भमै सिमिति भयो ।

यहिबीचमा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने नियोजित हल्ला मच्चाइयो । यी गतिविधिको पृष्ठभूमिमा सत्ता गठबन्धन टिकाउन र लडाउन उक्तिकै माथापच्छी भइरहेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री निकट ती जानकारका अनुसार बजेटको तिथि पछि नेपाली राजनीतिको फेरि कोर्स करेक्सन हुने प्रवल सम्भावना छ ।