वैशाखमा मात्र भित्रियो तीन अर्ब ३० करोडको ईभी, कर बढ्ने त्रास कि बजारको माग ?

काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारी (ईभी) को आयातमा उच्च वृद्धि भइरहेको छ । ईभीमय वातावरण बन्दै जाँदा आयातमा समेत निरन्तर बढी रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । ईभीमा सार्वजनिक अथवा यात्रु बोक्ने ठुला विद्युतीय देखि स्कुटरका ब्रान्ड नेपाल भित्रिएका छन् ।

वैशाखमा मात्र नेपालीमा ३ अर्ब ३० करोड ३१ लाख ९७ हजार रुपैयाँको ईभी गाडी आयात भएको छ । चैतमा भने १ अर्ब ६६ करोड ६७ लाख ५५ हजार रुपैयाँको ईभी आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

यता, राजस्वमा समेत उच्च वृद्धि भएको छ । चैतमा ७७ करोड ७६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ ईभी मार्फत राजस्व सङ्कलन भएकोमा वैशाखमा बढेर १ अर्ब ३६ करोड ३८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पुगेको हो । चैतको तुलनामा वैशाखमा प्राप्त भएको राजस्व ७५ प्रतिशतले बढी हो ।

वैशाखमा मात्र एक हजार ३५५ वटा इभी गाडी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । जुन चैतको तुलनामा दुई गुणाले बढी हो । चैतमा ६५७ वटा ईभी गाडी आयात भएका थिए ।

चालु आर्थिकमा सबै भन्दा बढी ईभी आयात पुसमा भएको देखिन्छ । पुसमा १ हजार ४२१ वटा ईभि गाडी नेपाल आएका हुन् । असोजमा पनि १ हजार २३७ वटा ईभि गाडी नेपाल आएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । माघ महिनामा १ हजार ५२ वटा, मङ्सिरमा ८९९ वटा, कात्तिकमा ६५२ वटा, भदौमा ७८८ वटा र साउनमा ११० वटा इभि गाडी भित्रिएका छन् । फागुन २७६ ईभी गाडी नेपाल आएका छन् ।

नेपालमा विक्री हुने गाडी मध्ये, बीवाइडी, नेटा, एमजी, सेरेस, ओरा, चिनियाँ ब्रान्ड हुन् । त्यस्तै टाटा, हुन्डाइ, महिन्द्रा, कियालगायत भारतबाट आउने गरेका छन् । नेपालमा छिमेकी मुलुक चीन, भारत, कोरिया, जर्मन, अमेरिका र इन्डोनेसिया लगायतका मुलुकहरूबाट विद्युतीय गाडी आयात हुने गरेको छ । हाल ती मुलुकहरूबाट ५० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाट तौल क्षमताका ईभि आयात हुँदै आएका छन् ।

१० महिनामा आठ हजार ४२७ ईभी नेपाल भित्रिए

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिनामा नेपाल आठ हजार ईभि गाडी भित्रिएका छन् । भन्सारका अनुसार नेपालमा वैशाख मसान्तसम्ममा आठ हजार ४२७ वटा ईभि गाडी भित्रिएका हुन् । जुन गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को तुलनामा साढे करिब ३ गुणाले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा दुई हजार ९५५ मात्र ईभि नेपालमा आयात भएको थियो ।

गत आवको चैत मसान्तसम्ममा आठ अर्ब ४१ करोड ६४ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय गाडी आयात भएका थिए । तर, चालु आवको सोही अवधिमा २० अर्ब ६४ करोड ४९ लाख आठ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको विभागले जनाएको छ ।

विद्युतीय गाडी आयात वृद्धि हुँदा सरकारलाई राजस्व सङ्कलनमा ठुलो योगदान पुगेको छ । विद्युतीय गाडी आयातबाट चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारलाई आठ अर्ब ९३ करोड एक लाख ४४ हजार रुपैयाँको राजस्व सहयोग भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व दुई अर्ब ३० करोड ८८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ मात्र रहेको थियो ।

कर बढ्ने त्रास व्यवसायीहरूमा

विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा प्रोत्साहन गर्ने नीतिसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले १०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारी साधनको आयातमा भन्सार दर र अन्तःशुल्क घटाएको थियो । सो पश्चात् नेपाली बजारमा निरन्तर इभी भित्रिने क्रम जारी रहेको छ ।

अबको बजेट मार्फत कर बढ्ने सङ्केतले आयातमा उच्च वृद्धि भएको एक व्यवसायीले बताए । उनले भने, ईभीको छुटले अर्बौँ राजस्व घाटा लागेको सरकारी तहका व्यक्तिले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै बोल्दै आइरहेका छन् । करिब अब कर बढ्ने पक्का पक्की नै छ । सोही कारण पनि वैशाखमा व्यवसायी ईभी आयातमा झुम्मिएका हुन् ।

‘राजस्व वृद्धि हुने त्रासले बेच्नेहरूलाई समेत अहिल्यै ल्याएर राख्न सके राम्रो हुने भन्ने फाइदाको लोभ हुन्छ । त्यसैले पनि आयात वृद्धि भएको हो। उनले भने ।

इन्धन गाडीको छैन व्यवसाय

विद्युतीय सवारीमा आम उपभोक्ताको बढ्दो आकर्षणका कारण पुराना पेट्रोल र डीजल इन्जिन भएका गाडीहरूको माग व्यापक रूपमा घटेको छ । अटोमोवाईल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीले ईभी आयात वृद्धि हुँदा इन्धन गाडिको घटेको बताए । उनले भने, गाडीमा इभि मात्र बिक्री भइरहेको अवस्था छ । अटो सेक्टर इभिमा मात्र सीमित छैन । अटो क्षेत्रका उद्योग संरक्षण गर्नेका लागि सरकारले कुनै पनि कदम चाल्न सकेको छैन। उद्योग सरकारको प्राथमिकतामा कहिले पर्ने सकेन’

अटो सेक्टर सरकारको नीतिको चेपुवामा परेको अध्यक्ष चौधरीले बताए । सबैलाई अटो सेक्टर राम्रै भएको भ्रम भए पनि व्यवसायी भने नीतिगत अस्थिरताको चेपुवामा परेको अध्यक्ष चौधरीको तर्क थियो ।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पेट्रोल र डीजल इन्जिन भएका गाडीहरूका तुलनामा विद्युतीय सवारी खरिदकर्ताहरूलाई सहजै ऋण उपलब्ध गराउने भएकाले पनि अहिले आफूले चढिरहेको गाडी बेचेर विद्युतीय सवारी किन्न तम्सिनेहरूको सङ्ख्या बढी रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

मौद्रिक नीतिलाई अटो ब्यवसायीको स्वागत

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिम भार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिम भार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिनेछ समेत भनिएको छ । त्यसैगरी उक्त त्रैमासिक समिक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतीत भईसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ भनिएको छ ।

त्यसैगरी सो समिक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असलवर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १।२५ प्रतिशतबाट घटाई १।२० प्रतिशत कायम गरिनेछ भनिएको छ । जुन अटो ब्यवसायीका लागि सरकारत्मक रहेको छ ।