छ महिनादेखि कृषि बीमा सेवा अबरुद्ध, बीमा प्राधिकरणबाटै बीमकको संरक्षण
काठमाडौं । न्यून आय भएका गरिब जनता र किसानको लागि बीमा धेरै नै महत्वपूर्ण छ । स–सानो लगानीको जोखिम बहनका लागि बीमा कार्यक्रम सरकारकै प्राथभिकतामा राखेर अघि बढाइरहेको छ । तर, यही कृषि बीमा कार्यक्रम विगत छ महिनादेखि अबरुद्ध छ । बीमक कम्पनीहरुले विभिन्न बाहना पारेर बन्द गरेको कृषि बीमा कार्यक्रम लघु बीमा कम्पनीहरुले पनि गरेका छैनन् भने नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण उल्टै बीमक कम्पनीहरुको संरक्षण गरिरहेका छ।
गत वर्ष पुसदेखि बीमा पोलिसी जारी गर्न बन्द गर्दा पनि बीमा प्राधिकरण मौन नै रहँदै आएको थियो । पुनः फागुनबाट अलिअलि सुरु भएको कृषि बीमा पोलिसी मुख्य मकै छर्ने सिजन, स्याउ फल्ने सिजन सुरु भएपछि चैत्र १ गतेदेखि दोस्रो पटक बन्द गरिएको छ । हजारौं किसान प्रभावित हुने कृषि बीमा बन्द हुँदा पनि नियामक निकाय बीमा प्राधिकरण भने मौन रहँदै आएको छ ।
नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमितको हितमा काम नगर्दा हजारौं कृषक मारमा परेका छन् ।
सरकारले बीमालाई सार्वजनिक सेवाको रुपमा स्पष्ट किटान गरेको छ । सार्वजनिक सेवा कुनै पनि बाहानामा बन्द वा अबरुद्ध गर्न पाइदैन । तर, नेपालका १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले सरकारले सार्वजनिक सेवा भनेर तोकेको बीमा अन्तर्गतको कृषि बीमा सेवा अबरुद्ध पारेर गम्भिर अपराध र राज्यको कानुनको उल्लंघन दुवै गरेका छन् ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्र बहादुर श्रेष्ठले बीमा प्राधिकरणले नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा कृषकहरुले भोग्नु परेको आरोप लगाएका छन् । श्रेष्ठले राज्यको कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न स्थापना गरेको निकाय प्राधिकरण नै बीमकसँग मिलेर किसानको अधिकार कुण्ठित गर्न उद्यत रहेको आरोप लगाएका छन् । श्रेष्ठले १४ वटै बीमा कम्पनीमा कृषि बीमा पोलिसी रोकिएको सम्बन्धमा सबै कम्पनीलाई जरिवना लगाउनुपर्ने बताउँछन् ।
प्राधिकरणले उचित समन्वय नगर्दा कृषि बीमाको अनुदान रोकिएको र बीमा गर्दिन भनेर खुलेआम संविधान र कानुनलाई चुनौति दिने बीमा कम्पनीहरुलाई कारवाही गर्न असफल भएको आरोप लगाएका छन् । सरकारले लक्षित वर्गलाई लक्ष्य गरेर ल्याएको कृषि बीमाको नाममा बीमा कम्पनीहरुले गरेको निर्णयप्रति घोर आपत्ति रहेको उनले बताएका छन् ।
हजारौं कृषकहरुको गुनासो आईरहेको छ, यस बिषयमा नियामकिय हैसियतले बीमा प्राधिकरणले गनुपर्ने काम हामी गरिरहेका छौ । यो सबै नियामकीय अवस्था कमजोर भएको प्रमुख कारक तत्व रहेको उनको भनाई छ ।
प्राधिकरणलाई बीमकको हितमा मात्रै नभई कृषक बीमित हितको पहलमा बोल्न समेत उनले आग्रह गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमामा अनुदानबापत रकम सरकारले नदिँदा बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमा लेखको बिक्री र दाबी भुक्तानी रोकेका छन् ।
आधा बर्षदेखि रकम रोक्दा पनि बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले कुनै निक्यौल निकाल्न सकेको छैन । प्राधिकरणमा कृषि बीमा रोक्दा हजारौं कृषकहरु मारमा परेका छन् ।
बीमा कम्पनीहरुले कृषिको जोखिम वहन नगर्दा अर्बौ रुपैयाँ जोखिम आफै लिनुपरेको गुनासो रहेको छ । यसको सबैभन्दा धेरै मार दुर्गम र विकट क्षेत्रका किसानहरु परेका छन् । सुदुरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी क्षेत्रका किसानहरु धेरै प्रभावित भएका छन् ।
चितवनका फार्म कृषक दिवाकर काफ्ले केही समयअघि बीमा दाबी पाईरहेको हाल बन्द भएपछि कम्पनीमा गुनासो गर्दा बन्द भएको जानकारी पाएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । बीमा प्राधिकरणमा उजुरी दिँदा त्यसको कुनै निष्कर्ष नदिएर कम्पनी बचाउमा लागेको कृषकहरु बताँउछन् ।
नियामक निकायले बीमक र बीमितलाई लाखा र पाखाको नजरबाट हेरेको भन्दै कृषकहरुले असन्तृष्टि व्यक्त गरेका छन् । चितवनका किसान आनन्द पौडेलले नेपाल बीमा प्राधिकरणको तलव खाने कर्मचारी र हाकिमहरुले बीमा ऐनको प्रस्तावना अध्ययन गर्न भनेका छन् । बीमा ऐनको प्रस्तावमा बीमा प्राधिकरणको स्थापना र मुख्य दायित्व बीमितको हित रक्षा गर्नु रहेको स्पष्ट उल्लेख छ । तर, बीमितका विरुद्धमा खुलेआम कम्पनीहरुले बिज्ञप्ति नै निकालेर दावी भुक्तानी रोक्ने निर्णयको सम्बन्धमा प्राधिकरण उल्टै कम्पनीहरुसँगै मिलेमतो गरेको आरोप किसानहरुको छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमालेख बिक्री र दाबी भुक्तानी बन्द गरिसकेका छन् । कम्पनीहरूले पुसमा नै विज्ञप्ति निकालेर अनुदानबापतका रकम तत्काल नआए दाबी भुक्तानी पनि रोकेको जानकारी दिएका थिए ।
कृषि बीमाको रकम रोकेपनि दाबी भुक्तानी दिईरहेको कम्पनीहरुले गत महिना भुक्तानी समेत रोक्दा समेत नियामक निकायले न त कुनै निकासा निकाल्न सकेको छ न कम्पनीहरुसँग यस बिषयमा छलफल नै गरेको छ ।
नेपाल सरकारले कृषि बीमा शुल्कमा तोकेको अनुदान रकम बीमा कम्पनीहरूलाई दिन करिब दुई अर्ब बाँकी छ । नेपाल सरकारसँग बक्यौता रहेको रकम सरकारसँगको अप्ठेरोको मारमा बीमितलाई पारिएको छ ।
नेपाल सरकारले २०६९ साल देखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बीमाशुल्कमा क्रमशः अनुदान दिदै आएको थियो । संघका अनुसार विगत १० वर्ष देखि बीमा कम्पनीहरुले नियामक निकाय नेपाल वीमा प्राधिकरणको निर्देशिका बमोजिम कृषि बीमालेख जारी गर्ने, क्षती हुँदा क्षतीको दावी भूक्तानी गर्ने तर सरकारले तोकेको अनुदान समयमा वा बीमा कम्पनीहरुले नपाँउदा बीमा प्राधिकरणको मुख्य बिषय नबन्दा बीमित र बीमक दुबैको विश्वनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ।
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने दिँदै आईरहेका छ । तर, बीमा कम्पनीहरुले बीमा पोलिसी नै बन्द गरेपछि किसानले पाउने अनुदान समेत प्रभावित भएको छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले –‘कृषि तथा पशुपन्छी बीमा व्यवसायलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउने तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन बाँकी अनुदान रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने विषयमा नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग बारम्बार समन्वय तथा पहल भइरहेको छ ।,’ मन्त्रालयले कृषि बीमाको अनुदान नदिदा बीमा कम्पनीहरुले कुन रकमले कृषकलाई दाबी भुक्तानी दिन्छ, उनले भने ।
कृषि बीमाको बिषयमा यसअघि पनि दुई पटक बीमा बजारमा भ्रम सिर्जना हुने तथा बीमाको विश्वसनीयतामा नै असर पर्ने खालको निर्णय भईसकेका छन् । तर, बीमा क्षेत्रलाई बद्नाम हुने गरी बीमा कम्पनीहरुबाट भइरहेको गलत कामलाई बीमा प्राधिकरणले नियमन गर्न सकेको छैन।
