‘करका दरमा समसामयिक बनाउन सामान्य रूपमा परिमार्जन तथा थपघट गरिएको हो’

काठमाडौँ । विगत वर्षमा गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने, बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र मुलुकको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने उद्देश्यको कार्यदिशा स्पष्ट गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिएको हो।यसका लागि विभिन्न पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र पहिचान गरी सोको कार्यान्वयनबाट बजेटले लिएको लक्ष्य हाँसिल हुने विश्वास लिएको छु।
पाँच उद्देश्यः

1. उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु,

2. निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु,

3. मानव संसाधन विकास गर्नु,

4. स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु,

5. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु।

पाँच प्राथमिकताः

1. आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन,

2. कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण,

3. शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास,

4. समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, र

5. सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार।

पाँच रणनीति

1. संरचनागत सुधार

2. व्यावसायिक वातावरण सुधार

3. सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार

4. वित्तीय क्षेत्र सुधार

5. सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार

पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र

1. कृषि क्षेत्र रूपान्तरण,

2. ऊर्जा क्षेत्र विकास,

3. सूचना प्रविधि विकास,

4. पर्यटन प्रवर्द्धन, र

5. उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास ।

माननीयज्यूहरूले राख्नु भएका मुख्य मुख्य जिज्ञासार प्रश्नहरूः
विनियोजन तर्फः

1. सिलिङ्ग भन्दा बढी ठूलो आकारको महत्वाकांक्षी र वितरणमुखी बजेट,

2. उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग र सोभरेन वेल्थ फन्डको औचित्यता,

3. पुराना कार्यक्रमको निरन्तरतामा कमी, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुन नसकेको,

4. कृषिमा लगानी दशक घोषणा तर बजेट विनियोजनमा कमी,

5. सूचना प्रविधिमा सुशासन र व्यवस्थापनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने,

6. प्रादेशिक सन्तुलन हुने गरी बजेट नआएको,

7. पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता न्यून,

8. सार्वजनिक ऋण रकमको सदुपयोग,

9. स्रोतमा दिगोपना,

10. अर्थ मन्त्रालयमा अबण्डा रहेको रकम,

11. वित्तीय जवाफदेहिता बहन,

12. पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेटको कमी,

13. गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनाको मोडालिटीमा स्पष्टता,

14. न्यून आर्थिक वृद्धि, न्यून बचत तथा लगानी र कम उत्पादनशील पूँजी,

15. आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन नगरिएको,

16. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट घटाइएको,

17. चालु खर्च अत्यधिक र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढ्दो,

18. स्रोत सुनिश्चितता दिने तर बजेट विनियोजन नभई आयोजना अलपत्र हुने अवस्था,

19. गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित गर्ने,

20. मन्त्रालयगत विनियोजनमा असन्तुलन,

21. आन्तरिक उत्पादन संरक्षण र बजार सुनिश्चितताको विषय,

22. चालु खर्च नै राजस्वले धान्न नसक्ने,

23. निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी,

24. निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन,

25. आर्थिक सुशासनको पाटो फितलो,

राजस्व तर्फः

1. राजस्व संकलन महत्वाकांक्षी तथा लक्ष्य प्राप्त गर्न करका दर हेरफरले गर्दा फलाम उद्योग संकटमा,

2. करको दायरा विस्तार,

3. सपञ्ज आईरन तथा विलेटको भन्सार

4. कृषिजन्य बस्तुको आयातमा अग्रिम कर

5. कृषिजन्य आयातमा अग्रिम कर लगाउदा कृषि उद्योगमा पर्ने असर,

6. विद्युतीय सवारीमा भएको कर वृद्धि,

7. कर प्रशासनमा सुधार गर्ने विषय,

8. राजस्व चुहावट नियन्त्रण,

9. आलु, प्याज र स्याउमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको विषय,

अब म माननीयज्यूहरुबाट उठाइएका जिज्ञाशा सम्बोधन गर्दछु।

विनियोजन तर्फः

-बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, सोह्रौं योजनाको सोच, गणतन्त्रको डेढ दशकको उपलब्धिको समीक्षा र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा माननीय सदस्यहरूबाट व्यक्त भएको रचनात्मक सुझाव, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यक्त गरेको प्रतिवद्धतालाई प्रमुख आधारको रूपमा ग्रहण गरी बजेट तर्जुमा गरिएको हो।

-अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्दै गएकोले वित्तीय क्षेत्रबाट लगानीयोग्य पुँजी थप परिचालन हुने, भर्खरै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएका प्रतिवद्धता बमोजिम थप वैदेशिक लगानी परिचालन हुनेछ। यसैगरी विगतका बर्षहरू भन्दा आगामी आर्थिक बर्षमा पूँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि, स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजना र सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा आगामी बर्ष सम्पन्न हुने आयोजनाको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ।यस्तै बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको वृद्धि तथा बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको अवस्थाले सहज वातावरण सिर्जना भएको हुँदा बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

-मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा बजेटको आकार महत्वाकांक्षी नरही सन्तुलित रहेको छ। बजेटको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र समेतको मनोबल बढाउने रहेकोले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

-आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च रु। १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ। यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले मात्र बढी हो। चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा चालु खर्च ६५.२ प्रतिशत, पूँजीगत १७.२५ प्रतिशत र बित्तीय व्यवस्थामा १७.५५ प्रतिशत रहेकोमा आगामी आर्थिक बर्ष चालु खर्च ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ१८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९.७४ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ।चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा चालु खर्चतर्फ न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको छ। यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी ५ खर्ब ६७ अर्ब अर्थात कुल विनियोजनको ३०.५ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सुनिश्चितता जनाइएकोले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममा पनि चालु आर्थिक वर्ष भन्दा बढी नै विनियोजन गरिएको छ। सो रकमबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलाप तथा संघीय सरकारको कार्यक्रमबाट सञ्चालन गरिने क्रियाकलापबाट प्रादेशिक सन्तुलन निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा लिएको छु।

-आगामी बर्ष पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरूवा नगर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने, विकास आयोजना कार्यान्वयन सम्वन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्त भित्र तयार गर्ने र आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका २०८१ श्रावण मसान्त भित्र तयार गर्नु पर्ने व्यवस्थाले पूँजीगत खर्चमा सुधार हुने तथा बजेट कार्यान्वयन उपलब्धीमूलक हुने विश्वास लिएको छु।

-विगतमा शुरू गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र नेपालको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने उद्देश्यबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख सम्वाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठनको व्यवस्था गरिएको हो।

-सरकारका सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गर्ने क्रममा विभिन्न मुलुकहरुले सोभेरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गरी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन। नेपालले यस्ता नयाँ उपकरण जारी गरी पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक भएको हुँदा नेपालमा प्राप्त हुने विप्रेषणलाई यस्ता फन्ड मार्फत परिचालन गर्ने कुरा बजेटमा समावेश गरिएको हो।

-सार्वजनिक खर्च घटाउने उद्धेश्यले सरकारी कार्यालयको सेवाप्रवाह, जनशक्ति, कार्यक्षेत्र र कार्यवोझ लगायतको आधारमा संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको मापदण्ड तयार गरी आवश्यकता र औचित्य आधारमा एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

-आगामी आर्थिक बर्षको लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा स्रोत सुनिश्चत गरिएका आयोजनाहरूमा स्रोतको कमी हुन दिईने छैन्।

-वैदेशिक सहायतातर्फ चालु आर्थिक वर्ष भन्दा सामान्य वृद्धि गरी पूर्वतयारी अवस्थामा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र सहायता रकम प्रस्ताव गरिएको छ।यसैगरी विकास सहायताबाट सञ्चालित आयोजनालाई केन्द्रित गरी सघन अनुगमनको प्रणाली विकास गरिएको एवं विकास सहायतामा हाम्रो उपयोग क्षमता बढाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर उपयोग गरी आयोजना सम्झौता गर्दा नै आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने हुँदा वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालनमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरेको छु।

-निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु।यसैगरी एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर ( बुटवल – पोखरालाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभूज परियोजना कार्यक्रम ल्याईएको हो।यस कार्यक्रमबाट यातायात पूर्वाधारको निर्माण, निजी क्षेत्रको साझेदारीमा औद्योगिक विकास निर्माण हुनुको साथै प्रचुर सम्भावनामा क्षेत्र ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटनको विकास एवं रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने विश्वास लिएको छु।

-चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन भन्दा आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा करिब रु६ अर्ब र स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब रु ३ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च महत्व एवं प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ।

-पश्चिम रूकुम र जाजरकोट जिल्लामा गएको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण, उत्पादन तथा रोजगारी कार्यक्रम साथै एम सि ए नेपाल अन्तर्गत विद्युत प्रशारण आयोजना समेतका लागि अर्थ मन्त्रालयको अर्थ विविध शीर्षकमा केही थप बजेट रहन गएको हो।उक्त बजेट अर्थ मन्त्रालयले नै खर्च गर्ने भने होईन।

-जलवायु परिवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा संवोधन गर्न राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने वातावरणीय न्यायको सिद्धान्त अनुरूप अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्ध हानी तथा क्षति कोष लगायत जलवायुकोष तथा सुविधाका आधारमा सहायता परिचालन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

-कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कुल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत मुनीनै रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोले यसले मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास लिएको छु ।

-सरकारले गर्ने लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा हुने थप वृद्धि र निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने लगानीको कारण थप रोजगारीका अवसर सिर्जना भई विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी गर्ने गरी वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा बजेटले लिएको छ।

-उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गर्न सक्ने सम्भावना रहेका रुग्ण उद्योग तथा बन्द रहेका उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ।

-चुरेको उपल्लो तटीय क्षेत्र र क्षतिग्रस्त भूमि तथा नदी उकास जग्गाको संरक्षण तथा हरियाली वृद्धि गर्न संरक्षणका कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेको छु साथै समग्र तराई क्षेत्रको पानीको मुहानको रूपमा रहेको चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

-औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनमा प्रवर्द्धन गर्ने तथा यसको गलत उपयोगबाट हुने जोखिम नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था सहितको कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्था मिलाईनेछ।

राजस्व परिचालन तर्फः

-आगामी आर्थिक वर्ष राजस्व परिचालन एवं अनुमानलाई अझ बढी यथार्थपरक बनाउने प्रयास स्वरूप राजस्व अनुमान चालु आर्थिक वर्ष भन्दा न्यून गरिएको छ भने कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ।

-चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सन्तुलित नै रहेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजना सहित राजस्व सङ्कलन एवम् सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। राजस्व प्रशासनको दक्षता र व्यावसायिकतामा अभिवृद्धि गरी कर प्रशासनको क्षमतामा विकास गरी प्रणालीमा सुधारको माध्यमबाट कर प्रशासन सुधार हुने अपेक्षा गरेको छु।

-मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै लगिएको, सूचना प्रविधिको उपयोगमा वृद्धि, कर प्रणालीमा सुधार एवम् छुट सहुलियत, व्यापार सहजीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र करदाता शिक्षा एवं सचेतनामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट करको दायरा विस्तार हुने अपेक्षा राखेको छु।

-सूर्तिजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरी अन्य देशसँग तुलानात्मक रूपमा समानता कायम गरिएको छ। हाल मदिरा, वियर र वाइनको बजार मूल्य छिमेकी सीमावर्ति बजार भन्दा बढी छ। सीमावर्ती बजार भन्दा बढी राख्दा चोरी पैठारीको संभावना बढ्ने भएकोले सो समेत विचार गरी दरहरु निर्धारण गरिएको छ भने कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर शुरूवात गरिएको छ।

-करका दरमा समसामयिक बनाउन सामान्य रूपमा परिमार्जन तथा थपघट गरिएको हो। गत वर्ष आलु, प्याज र स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएकोमा प्रशासनिक हिसाबले आयातमा मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन जटिल भएको र आन्तरिक उत्पादनमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लागेकोले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिन मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइ आयातमा अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था गरिएको हो।

-स्पञ्ज आईरनको भन्सार महशुल दर वृद्धि तथा विलेट आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाएको सम्वन्धमा सम्मानित संसदको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको को मिति २०७९/३/६ को निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई प्राप्त निर्देशन समेतलाई आधार लिइएको साथै फलामको डण्डी उत्पादनमा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको र सोको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको विलेटको आयातमा अन्तःशुल्क लगाउन उचित समेत नदेखिएको हुँदा विलेट आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसबाट स्पञ्ज आइरन र विलेट प्रयोग गरी डण्डी उत्पादन गर्ने दुवै किसिमका उद्योगलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समान फिल्ड उपलब्ध हुने अपेक्षा गरेको छु।

-राजस्व परामर्श समितिमा भएको छलफल, विज्ञबाट गरिएको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा निजी विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तस् शुल्कमा केही वृद्धि गरिएको हो। मुलतः निजी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई केन्द्रित गरी भन्सार दरबन्दीमा औचित्यपूर्ण ढंगले सामान्य वृद्धि गरिएको छ। ठूला तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई कर वृद्धि गरिएको छैन। यसले आम उपभोक्तालाई थप व्ययभार सिर्जना नभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।

-साविकमा भन्सार ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई समेटी भन्सार महसुल ऐन आर्थिक ऐनकै अंगका रुपमा पेश गरिएको हो। छुट्टै भन्सार महसुल ऐन तर्जुमा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। यसबाट भन्सार प्रशासनको काममा थप दक्षता अभिवृद्धि हुनेछ। भन्सार प्रशासनको काम कारवाहीमा सहजता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले भन्सार महसुल दर तोक्ने र हेरफेर गर्ने विषय समावेश गरी छुट्टै नयाँ भन्सार महसुल विधेयक पेश गरिएको हो।

(बजेट माथि उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्री पुनद्वारा दिइएको जवाफ)