बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्राधिकरण, छलफल सुरु
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न पहल सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले बीमा सुचना केन्द्र स्थापना गर्न छलफल सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले सुरुवाती चरणमा बीमा अभिकर्ता संघ, सर्भेयर संघ, जीवन बीमक संघ र नेपाल बीमक संघसँग आज छलफल गर्दैछ ।बीमा प्राधिकरणले बीमा र बीमक सम्बन्धी गुनासोलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सुनुवाइ गर्न सार्वजनिक कम्पनीको रुपमा बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो ।
योजनाका साथ काम अघि बढाएको थियो । बीमितका गुनासो मात्रै नभएर बीमक र बीमितलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि निगरानी गर्नेसम्मका काम सूचना केन्द्रबाट हुनेछन् । राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदामा नै बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव बीमा प्राधिकरणले गरेको थियो ।बीमा प्राधिकरणले तयार पारेको राष्ट्रिय बीमा नीति नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले पारित भईसकेको छ । ‘बीमा ठगीबाट बढ्ने बीमा तथा पुनर्बीमा लागत न्युनिकरण गर्न बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ,’ राष्ट्रिय बीमा नीतिमा नै भनिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २१ मंसिरमा राष्ट्रिय बीमा नीति स्वीकृत गरेको थियो ।
बीमा सूचना केन्द्रले विशेष गरेर एकभन्दा बढी कम्पनीमा अभिकर्ताको जोडबलमा क्षमताभन्दा ठूलो बीमा गर्ने र त्यसले बढाएको जोखिम, बीमाको अन्डरराइटिङमा हुने बदमासी जस्ता कार्य न्यूनीकरण गर्नसमेत सहयोग पुगने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
बीमामा हुने फ्रड न्यूनिकरण गर्ने र बैंकिङमा हुने कर्जा सूचनाको जस्तै कार्य बीमा सूचना केन्द्रले पनि गर्ने प्राधिकरणको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
झुटो दाबी पेश गर्ने, बीमाको माध्यमबाट ठगी गर्नेलाई बीमा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने र बीमा गर्नुअगाडि बीमा सूचना केन्द्रबाट सूचना लिनुपर्ने जस्ता व्यवस्था हुन्छ ।तर, नियमावली नहुँदा उक्त कार्य प्रभावित भएको स्रोतको दाबी छ । बीमा सूचना केन्द्रको मोडल कस्तो हुने भन्ने व्यवस्था नियमावलीले नै गर्छ ।
नियमावलीमा बीमित हित संरक्षण कोषको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘बीमा व्यवसायमा बीमा करार भंग भएको कारणले वा बीमितले समयमा दाबी रकम लिन नआएको कारणले संकलन हुन जाने बीमा रकम बीमको दायित्व हुने भएकोले उक्त रकमलाई निश्चित समयअवधि पश्चात् छुट्टै कोषमा पठाउने व्यवस्था गर्न बीमित हित संरक्षण कोषको प्रस्ताव नियमावलीले गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर नियमावलीमा पारित नहुँदा त्यसको मोडालिटी बनाउने तथा अन्य कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’
