जलवायु परिवर्तन र बीमा उद्योगमा यसको प्रभाव

सामान्य अर्थमा जलवायु परिवर्तन भन्नाले पृथ्वीको प्राकृतिक चक्रमा भएको परिवर्तन भन्ने बुझिन्छ । जलवायु परिवर्तन भनेको विश्वको जलवायु प्रणाली लगायत यसको वायुमण्डल, महासागर र भू–सतहको तापमानको वृद्धि हो । बेमौसमी वर्षा, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, खण्डवृष्टि, हिमश्रृङ्खलाको हिउँ पग्लनु, हिमताल विष्फोटन, सामुन्द्रिक तटको सतहमा वृद्धि आदि जलवायु परिवर्तनको कारणले देखापरेका असरहरू हुन् ।

सामान्यतया कुनै निश्चित स्थानको जलवायुका सूचकमा ३० बर्षभन्दा लामो समयदेखि आएको परिवर्तन नै जलवायु परिवर्तन हो । जलपायु परिवर्तनका प्रमुख सूचकमा वर्षा, तापक्रम तथा वायुको प्रवाह पर्दछन् । जलवायु परिवर्तनले विभिन्न जोखिमहरू निम्त्याउँछ, जस्तै स्थिरता जोखिम जलवायु जोखिम तथा वातावरणीय जोखिम ।

स्थिरता जोखिम भन्नाले वातावरणीय, सामाजिक वा शासकीय कारकहरूसँग सम्बन्धित जोखिमलाई जनाउँछ भने जलवायु जोखिम भन्नाले स्थिरता जोखिमको उप–बर्गको रूपमा जलवायु परिवर्तन वा यससँग सम्बन्धित भौतिक सङ्क्रमण वा दायित्व जोखिमका कारणले आइपर्ने जोखिम भन्ने बुझिन्छ । त्यस्तै, वातावरणीय जोखिम भन्नाले वातावरणको क्षयीकरण गर्न सक्ने वा यसबाट प्रभावित हुन सक्ने क्रियाकलापको कारण आइपर्ने जोखिम भन्ने बुझिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनले गर्दा अस्वभाविकरूपमा तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ । अस्वभाविकरूपमा तापक्रम वृद्धि हुनुको मुख्य कारण तीब्र गतिमा बढेको कार्वन उत्सर्जन हो । हाम्रो वायुमण्डलमा भएका विभिन्न ग्याँस, जस्तै कार्वन्डाइअक्साइड, कार्वनमनोअक्साइड, मिथेन, क्लोरोफ्लोरो कार्वन तथा जलवाष्प लगायतले वायुमण्डलमा बनेको तहले सूर्यको विकिरण पृथ्वीमा आउन दिन्छ तर पृथ्वीबाट फिर्ता जान दिँदैन, जसको परिणाम स्वरूप पृथ्वीको तापक्रम बढेको छ । बढ्दो पृथ्वीको तापक्रम न्यूनीकरण गर्नुको एउटा मात्र उपाय कार्वन उत्सर्जनमा न्यूनीकरण गर्नु हो ।

जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारणहरूमा प्राकृतिक कारण र मानवीय कारण हुन् । प्राकृतिक कारणमा ज्वालामुखी तथा सामुन्द्रिक र महासागरीय धारा पर्दछन् भने मानवीय कारणहरूमा ग्रीनहाउस प्रभाव, आधुनिक कृषि कार्यमा अत्यधिक रासायनिक तथा कीटनासक पदार्थको प्रयोग, जीवाश्म इन्धनको प्रयोग, अव्यवस्थित शहरीकरण, अवैज्ञानिक औद्योगीकरण तथा फोहोरमैलाको अवैज्ञानिक व्यवस्थापन इत्यादि पर्दछन् ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको छ । भौगोलिक जटिलता, विविधता र संवेदनशिल भौगोलिक संरचनाले गर्दा नेपालमा जलवायु परिवर्तनमा आउने सानो परिवर्तनले पनि ठूलो असर र क्षति पार्न सक्दछ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहनुका मुख्य कारणहरूमा भौगोलिक संरचना, जैविक विविधता, कमजोर अर्थतन्त्र तथा जनचेतनाको अभाव हुन् ।

जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न् नीतिगत, संस्थागत तथा व्यवहारिक प्रयासहरू गरेको छ । वि. सं. २०६५ मा संचालन गरिएको राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम, वि.सं. २०६७ मा तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको जलवायु परिवर्तन नीति, वि. सं. २०६७ मा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमको कार्यान्वयन, हरित गृह ग्याँस न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय रेड रणनीतिको कार्यान्वयन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाको स्थापना, दिगो विकासका लक्ष्यमा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन, कोप सम्मेलनमा निरन्तर सहभागिता, पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्र, स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादनमा वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रको जोड, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ को कार्यान्वयन, वि. सं. २०६६ साल मङ्सीर १९ गते भएको कालापत्थर बैठक र सन् २०४५ सम्ममा कार्बनको उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिवद्धता इत्यादि जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भएका मुख्य प्रयासहरू हुन् ।

जलवायु जोखिमबाट पर्ने प्रभाव र यसको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सरकार, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी निकायबीच संन्वय गरी संयुक्त पहल गर्नु पर्दछ । यो कुनै एक मात्र व्यक्ति, संस्था र निकायको चासो नभई समग्र विश्व्यापी चासोको विषय हो । यसको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, हरेक व्यक्ति र समुदायले प्रयास एवम् पहल गर्नु पर्दछ ।

राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ का लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू

लक्ष्य
जलवायु उत्थानशिल समाजको विकास गरी राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक समृद्धिमा योगदान पु¥याउने ।

उद्देश्यहरू

(क) सफ्टापन्न र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका व्यक्ति, परिवार, समूह र समुदायको जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
(ख) जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर तथा प्रभावको जोखिममा रहने पारिस्थितिकीय प्रणालीहरूको उत्थानशीलता विकास गर्ने ।
(ग) न्यून कार्वन उत्सर्जन विकासको अवधारणा अवलम्वन गर्दै हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने ।
(घ) जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलता लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय वित्तीय स्रोतहरूको न्यायोचित परिचालन गर्ने ।
(ङ) जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुसन्धान, प्रविधि विकास र सूचना सेवालाई प्रभावकारी बनाउने ।
(च) राज्यका सबै तह र विषयगत क्षेत्रका नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूमा जलवायु परिवर्तनका विषयहरूलाई मूलप्रवाहीकरण वा आन्तरिकीकरण गर्ने ।
(छ) जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहिकरण गर्ने ।

जलवायु जोखिम न्यूनीकरण गर्न भएका विश्वव्यापी प्रयास

जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट विश्वको कुनै पनि देश तथा क्षेत्र अछुतो रहन सकेको छैन । विश्वमा जलवायु परिवर्तन र यसको असरबाट देखापर्ने असरको जोखिम न्यूनीकरण गर्न भएका विश्वव्यापी प्रयासहरूलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

१. दोस्रो पृथ्वी शिखर सम्मेलन
सन् १९९२ जुन ३ देखि १४ सम्म ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा १७८ देशको सहभागितामा दोस्रो वातावरण सम्बन्धी सम्मेलन सम्पन्न भयो, जसलाई वातावरणीय शिखर सम्मेलन तथा रियो सम्मेलन पनि भनिन्छ । उक्त सम्मेलनले वातावरण सम्बन्धी चारवटा एजेन्डा पारित गरेको थियो । चार वटामध्य तेस्रो एजेन्डा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी थियो । त्यसैले दोस्रो पृथ्वी शिखर सम्मेलनलाई जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण सम्मेलन मानिन्छ ।

२. यूएनएफसीसीसी
यूएनएफसीसीसी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्र सङ्घीय प्रारूप हो । यसको कार्यान्वयन सन् १९९४ मार्च २१ मा भएको हो । यसमा १९७ राष्ट्रहरू सदस्य छन् । नेपाल सन् १९९४ मे २ मा यसको सदस्य भएको हो । ग्ल्ँऋऋ का सदस्य राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न प्रत्येक बर्ष सम्मेलन गर्ने घोषणा गरियो, जसलाई सीओपी भनिन्छ ।

३. पेरिस सम्झौता
सन् २०१५ डिसेम्वर १५ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको सीओपी–२१ का पक्षधरहरूले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यमा लक्ष्य निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो, जसलाई पेरिस सम्झौता भनिन्छ । नेपाल पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्र हो । उक्त सम्मेलनमा विश्वको दीर्घकालिन तापक्रम दुई डिग्री सेलसियसभन्दा तल राख्ने तथा तत्काल पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेलसियसमा सिमित राख्ने गरी दुई मुख्य लक्ष्य निर्धारण गरियो ।

४. कालापत्थर बैठक
वि.सं. २०६६ साल मङ्सीर १९ गते विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको फेदी कालापत्थर (सामुन्द्रिक सतहदेखि ५,२५० मिटरको उचाइ) मा नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसी १० बूँदे सगरमाथा घोषणापत्र पारित गरियो, जसलाई कालापत्थर बैठक भनिन्छ । यस बैठकको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा तीव्र रूपमा बढदै गएको हिमालको हिउँ पग्लने गतिलाई न्यूनीकरण गरी हिमताल तथा हिमनदी विस्फोटन हुनबाट रोक्नु हो । हिमालको हिउँ पग्लँदा हिमताल तथा हिमनदी विस्फोटन हुन्छ, जसको कारण सामुन्द्रिक सतह पनि बढ्न जान्छ ।

५. पानीमुनीको बैठक
सन् २००९ अक्टोवर १७ मा माल्दिभ्सका तत्कालिन राष्ट्रपति मोहमद नसिदको नेतृत्वमा अन्य १३ सरकारी अधिकारी सहिद समुन्द्रिक सतहदेखि छ मिटर अर्थात २० फिट तल गई गिरिफुसी भन्ने ठाँउमा पानिमुनीको बैठक बस्यो, जसलाई विश्वको पहिलो पानीमुनीको बैठक तथा गिरीफुसी बैठक भनिन्छ । उक्त बैठक जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा सार्क राष्ट्रमा बसेको अर्को महत्वपूर्ण बैठक थियो ।

जलवायु परिवर्तनका असर

जलवायु परिवर्तन विश्वको चासोको विषय हो । बर्षेनी ०.१८० सेन्टिग्रेडका दरले बढ्दै गएको पृथ्वीको तापक्रमको असर विश्वभर नै देखापरेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले आर्थिक, सामाजिक र नैतिक परिणामहरू ल्याउन सक्दछ । जलवायु परिवर्तनले नेपालमा र विश्वभर पारेको असरलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

–हिमश्रृङ्खलाको हिउँ पग्लने क्रम तीव्र रूपमा वृद्धि भएको,
– हिमनदी तथा हिमताल विष्फोटन हुने क्रम बढ्न थालेको,
–ामुन्द्रिक तटको सतह बढ्दै जानु (माल्दिभ्स जस्ता टापुहरू डुबानको जोखिममा रहेका),
–बेमौसमि बर्षा, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, खण्डवृष्टि जस्ता प्रभाव देखा पर्न थाल्नु,
–ऋतुहरूको परिवर्तन तथा प्राकृतिक चक्रको परिवर्तन,
–पृथ्वीको तापक्रम बढ्नु,
–कृषिको उत्पादनमा कमी तथा माटोको उत्पादन क्षमतामा कमी हँुदै जानु,
–रासायनिक तथा कीटनासक पदार्थको प्रयोगमा वृद्धि हुँदा मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्दै जानु,
–ओजन तहको सतहमा क्षति बढ्दै जानु,
–हरितगृ ग्याँस जस्तै कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्राइस अक्साइड, हाइट्रोफ्लोरो कार्बन, पाराफ्लोरिन, सल्फर हेक्जाफ्लोराइड आदिको उत्सर्जनमा वृद्धि हुनु,
–विभिन्न किसिमका रोगहरूको उत्पति हुँदा जनस्वास्थ्य तथा सम्पूर्ण जीवको जीवनमा प्रभाव पर्नु ।

जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई पूर्णरूपमा निराकरण गर्न नसकिए तापनि यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । निम्न उपायहरू अवलम्बन गरी जलवायु परिवर्तनका असरहरू न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ,
–बैकल्पिक ऊर्जा, जस्तै जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा इत्यादिको प्रयोग गर्ने,
–वृक्षारोपण गर्ने, वन विनास हुनबाट रोक्ने तथा वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने,
–विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यहरू संचालन गर्दा वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गरी वातावरणीय पक्षमा
ध्यान दिने,
–फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न वैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्ने तथा फोहोरको पुन प्रयोग गर्ने,
–पानीका मुहान तथा स्रोतहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने,
–कृषिबालीमा रासायनिक मल र विषादिको प्रयोगमा नियन्त्रण गरी विषादिरहित कृषि उत्पादनमा जोड दिने ।

नेपालको बीमा उद्योगमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव

सम्पूर्ण विश्व नै जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको समयमा नेपाल र यहाँको बीमा उद्योग पनि यसको प्रभावबाट अछुतो रहन सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनले बीमाको उत्पादन र आवश्यकता सिर्जना गर्दछ । साथै बीमाको भूमिकालाई अझ वृहत पार्दछ । यसले बीमा क्षेत्रमा नयाँ जोखिम र मान्यताको विकास गर्नुका साथै बीमा क्षेत्रमा पुनरावलोकन र पुनर्विचार गर्नु पर्ने अवस्था ल्याउन सक्छ । नेपालको बीमा उद्योगमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ:
–जलवायु परिवर्तनले बीमाको क्षेत्र, जोखिमको मात्रा, अनिश्चितता र क्षतिको सम्भाव्यता वृद्धि गर्दछ,
–जलवायु जोखिम सम्बन्धमा यसका मापदण्ड सिर्जना गर्ने, यसका सर्वमान्य सूचकहरू निर्धारण गर्ने तथा क्षतिको मूल्याड्ढन गर्न आधार तयार गर्ने जस्ता कार्यले बीमा क्षेत्रको लागतमा वृद्धि गर्दछ,

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव मापन गर्ने सर्वमान्य सूचकहरू तथा यसको असरले गर्दा भएको क्षतिको मूल्याड्ढन गर्ने आधार नहुँदा यसले दाबीको मूल्याड्ढनमा कठानाई सिर्जना भएको छ भने बीमा दाबीमा जटिलता ल्याएको छ,
–जलवायु परिवर्तनले व्यापक रूपमा सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पारे तापनि यसको प्रभाव कति पर्यो यसमा प्रभाव परेको क्षेत्र मध्ये बीमाले बहन गरेको जोखिम कति हो निर्धारण गर्न सर्वमान्य मापदण्ड तथा सुचक नहुदा दाबी भुक्तानीको प्रकृया, चक्र तथा अवधारणामा नै परिवर्तन ल्याउन सक्ने,
–जलवायु जोखिमको अवस्था, यसको प्रभाव र यसबाट हुनसक्ने सम्भाव्य तथा अनुमानित क्षतिको आँकलन तथा मूल्याड्ढन गर्ने आधार निर्माणमा समस्या हुन सक्ने ।
–जालवायु परिवर्तनलाई निराकरण गर्न नसकिने हुँदा यसलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ ध्यानदिनु पर्दछ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई समायोजन गर्न तथा जलवायु अनुकूलन मानवीय जीवन शैलिमा परिवर्तन गर्न देहाय बमोजिमका तरिकाहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ ः
–जलवायु परिवर्तनका कारणले जोखिममा रहेका गाउँ वस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने तथा उचित बसाइसराईको व्यवस्थापन गर्ने,
–जलवायु परिवर्तनसँगै देखापरेका विभिन्न रोगहरूको विरूद्धमा खोप निर्माण गर्ने तथा पूर्व–तयारी गर्ने,

कृषि उत्पादनलाई विषादीरहित बनाई खाद्य वितरण र भण्डारण प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित
बनाउने,
–जलवायु परिवर्तन अनुकुल हुने गरी कृषिको तरिका र कृषि प्रणालीलाई समायोजन गर्ने,
–मौसममा भएको परिवर्तनसँगै सुख्खा खडेरी र बढी तापक्रममा उत्पादन हुन सक्ने बाली प्रजातिको विकास र विस्तार गर्ने,
–घरपालुवा जनावरको गोठ सुधार, भकारो सुधार जस्ता कार्यक्रम लागू गर्ने र उन्नतखालको नश्लको विकास गर्ने ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यून गर्न बीमा उद्योगले चाल्नुपर्ने कदमहरू

जलवायु परिवर्तनले प्राकृतिक तथा आकस्मिक घटनाको सम्भाव्यता र जोखिम वृद्धि गरेतापनि बीमा उद्योगले यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न समयमै सचेत भई यसका असरलाई ध्यान दिई समाधानका उपायहरूको खोजी गरेमा बीमाले समग्र राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चतता गर्न सक्दछ । जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई निराकरण गर्न सकिदैन यसलाई न्यूनीकरण मात्र गर्न सकिन्छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपालको बीमा नियमनकारी निकाय हो । यसले जलवायु जोखिमलाई बीमासँग आवद्ध गर्नका लागि ‘जलवायु जोखिम सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ जारी गरेको छ । जलवायु जोखिमलाई बीमासँग आवद्ध गरी सरकारको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, दीर्घकालिन आर्थिक वृद्धि गर्न तथा समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकास गरी राज्यको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सशक्तीकरणको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणको महत्पूर्ण भूमिका रहन्छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रका नविनतम् प्रवृत्तिहरूलाई बीमामा आवद्ध गरी बीमा क्षेत्रको दायरालाई फराकिलो बनाउन विभिन्न प्रयासहरू गरेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा आवद्ध हुने, नविनतम् प्रवृत्तिहरू, जस्तैः जलवायु जोखिम, सुचकाङ्कमा आधारित बीमा जस्ता बिषय समावेश गरी अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन सञ्चालन गर्ने, जस्ता बीमाका नविनतम् प्रवृत्तिहरूका सम्बन्धमा कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा सहभागी गराउने कार्य गरेको छ । साथै ‘जलवायु जोखिम सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ को पूर्णरूपमा पालना गर्नका लागि बीमा कम्पनीका कर्मचारी तथा सरोकारवालालाई समेत तालिम प्रदान गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

–जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट हुने आर्थिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न बीमा उद्योगले निम्न कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ:
–जलवायु परिवर्तनको जोखिम नसमेटिएका बीमालेखहरूमा यसलाई उच्च जोखिम मानी बीमालेखमा नै जलवायु जोखिमको विषय समावेश गर्नुपर्ने,
–जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र प्रभाव तथा बीमा दाबीमा परेको प्रभावको तथ्याड्ढ सङ्कलन र तथ्याड्ढको विश्लेषण गरी आवश्यकता बमोजिम बीमा दर तोक्नुपर्ने,
–सबै बीमालेखमा जलवायु जोखिमलाई समावेश गर्ने,
–जलवायु जोखिमलाई बीमासँग जोड्न सरकार, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी निकायबीच समन्वय कायम गरी संयुक्त पहल गर्नुपर्ने,
–जोखिम व्यवस्थापनका लागि यसको असर तथा प्रभावको अनुगमन तथा मूल्याड्ढन कार्यलाई सशक्त बनाउनुपर्ने,
–आकस्मिकरूपमा आउनसक्ने ठूला दाबी, ठूलो क्षति हुने प्राकृतिक विपत्ति तथा ठूला अनिश्चित सम्भाव्य घटनाका लागि छुट्टै कोषको संचालन तथा व्यवस्थापन गरी दीर्घकालिन जलवायु जोखिम कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
–जलवायु जोखिमको अवस्था, यसको प्रभाव र सम्भाव्य तथा अनुमानित क्षतिको मूल्याड्ढन गर्न जलवायु जोखिमका सूचक तथा यसको सर्वमान्य मापदण्ड निर्धारण गरी पालना गर्नूपर्ने,
–नेपाल बीमा प्राधिकरणले नियमनकारी भूमिकाको प्रभावकारीता वृद्धि गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी जलवायु जोखिमको न्यूनीकरण गर्न संयुक्तरूपमा कार्य गर्नुपर्ने ।

निष्कर्ष
कुनै निश्चित ठाउँको मौसम परिवर्तनको दीर्घकालिन स्वरूपलाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ । यो समग्र विश्वको जलवायुमा आउने लामो समयदेखिको नकारात्मक परिवर्तन हो । पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव स्वरूप सन् १९७६ देखि पृथ्वीको औषत तापक्रम ०.७४ डिग्री सेल्सियस र समुद्री सतहको तह प्रतिबर्ष १.५ मि. मि. ले वृद्धि भएको पाइन्छ । सन् १९७६ देखि नेपालको तापक्रमको वृद्धिदर बर्षेनि ०.०६ डिग्री सेल्सियसले बढ्दै गएको पाइन्छ । यसैगरी, पृथ्वीको सतहको तापक्रम सन् २१०० सम्ममा १.८ डिग्री सेल्सियस देखि ४ डिग्री सेल्सियस सम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारणले देखापरेका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रममा जलवायु जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न कृषि उत्पादन, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकीकरण गर्ने जस्ता बिषयलाई समावेश गर्ने, यस सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने जस्ता कार्य गर्न सकिन्छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जलवायु परिवर्तका कारण हुनसक्ने आर्थिक क्षतिको न्यूनीकरणका लागि मापदण्ड निर्धारण गर्ने, सुंचाड्ढको गणना गर्ने, तथ्याड्ढ सङ्कलन गर्ने, आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा नियमनकारी भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाई जलवायु जोखिमको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।