बाइक पछाडि बस्ने यात्रुका हेलमेट अनिवार्य, लाइसेन्स बिना सवारी चलाए १० हजारसम्म जरिवाना

काठमाडौं । सरकारले तीन दशकपछि सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित नयाँ ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हालको ऐन परिमार्जन गर्दै मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ, जसमा सवारी सुरक्षादेखि जरिवाना प्रणालीसम्म कडाइका विभिन्न प्रावधान समेटिएका छन्।

नयाँ कानुनअनुसार मोटरसाइकल र स्कुटरका चालक तथा पछाडि बस्ने व्यक्तिले अनिवार्य हेलमेट लगाउनुपर्नेछ। सवारी साधनमा बालबालिकालाई चालकभन्दा अगाडि राख्न प्रतिबन्ध लगाइने छ। दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित नम्बर प्लेट नराखी सवारी चलाएमा १० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, ६ महिना कैद वा सवारी जफतको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बिना गाडी चलाएमा दुई पाङ्ग्रे तथा तीन पाङ्ग्रे सवारीका लागि २ हजार रुपैयाँ, साना तथा मझौला सवारीका लागि ५ हजार रुपैयाँ र ठूला सवारीका लागि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ। साथै, बिना अनुमति एग्रिग्रेटर सेवा सञ्चालन गरेमा दुई पाङ्ग्रे तथा तीन पाङ्ग्रे सवारीका लागि ५० हजार, मझौला सवारीका लागि १ लाख, र ठूला सवारीका लागि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न अब कम्तीमा कक्षा ८ पास गर्नुपर्नेछ। ठूला सवारी साधनका लागि लाइसेन्सको न्यूनतम उमेर २३ वर्ष तोकिएको छ भने साना तथा मझौला सवारीका लागि २१ वर्ष र मोटरसाइकल तथा स्कुटरका लागि १८ वर्षको मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ।

नयाँ ऐनमा सवारी साधनलाई तौल, बनोट, इन्धन प्रणाली तथा प्रयोजनका आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातका लागि रुट निर्धारण गरी आधिकारिक रूपमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। लाइसेन्सलाई १८ फरक श्रेणीमा वर्गीकरण गरिँदै स्कुटर तथा मोटरसाइकलका लागि छुट्टै क्याटेगोरी कायम गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले प्रस्तावित ऐनमार्फत सडक सुरक्षालाई मजबुत बनाउन र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छ।