प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन : ‘करार सेवाका कर्मचारीलाई पनि महंगी भत्ता उपलब्ध गराउनु’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले करार सेवाका कर्मचारीहरुलाई महंगी भत्ता उपलब्ध गराउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ। कार्यालयका कानुन अधिकृत रमेश नेपालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आदेश दिँदै करार सेवाका कर्मचारीहरुलाई स्थायी कर्मचारी सरह महंगी भत्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार स्थायी सेवाका कर्मचारीले दुई हजारको महंगी भत्तामा थप तीन हजार जोडेर पाँच हजार पाउँदै आएका थिए तर करार सेवाका कर्मचारीलाई सो भत्ता उपलब्ध गराइएको थिएन। यस विषयमा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले करार सेवाका कर्मचारीलाई पनि स्थायी कर्मचारी सरह महंगी भत्ता दिनुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतको आदेश अनुसार करार सेवाका कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्ने, निजामती सेवा अस्पतालमा सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था पनि सुनिश्चित गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस आदेश कार्यान्वयन गर्दै संघीय संसद सचिवालय, सरकारी समितिहरू, आयोगहरू तथा सरकारी स्वामित्व भएका अन्य संस्थामा कार्यरत हजारौं करार सेवाका कर्मचारीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ बराबरको महंगी भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ।