प्रयोगकर्तासँग गैर कानुनी रुपमा शुल्क असुल्दै इसेवा, ११० प्रतिशत मुनाफामा राष्ट्र बैंक मौन

काठमाडौँ । डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी इसेवा हाल आफ्नो मुख्य उद्देश्य भन्दा हटेर शेयरधनीको लाभमा केन्द्रित भएको देखिएको छ । आम नागरिकको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले स्थापना भएको कम्पनीले सर्वसाधारणको विश्वास जित्दै गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्ने इसेवा भने कमाउधन्दा तिर लागि परेको पाइएको हो ।

इसेवाको मुख्य आम्दानी भनेकै प्रयोगकर्ताबाट असुल्ने शुल्क र रकम खातामा राखेर ब्याज खानु हो । प्रयोगकर्तालाई ब्याज नदिई आफूले भने बैंकबाट ब्याज आम्दानी गर्दै आइरहेको छ । प्रत्येक कारोबार वापत इसेवाले १० रुपैयाँसम्म शुल्क लिँदै आएको छ ।

भुक्तानीको सजिलो माध्यमको रुपमा वालेटलाई विकास गरी प्रयोगकर्ताहरुसँग चर्को शुल्क लिई ब्रम्हलुट मच्चाउँदा पनि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु मौन रहदै आएका छन् । नियामकका उच्च तहमा कार्यरत अधिकृतहरुलाई विभिन्न उपहार जस्तैः मदिरादेखि थाईल्याण्डको रमाइलोको अफर दिएर नियमन कमजोर बनाई प्रयोगकर्ताबाट ठगेर अर्बौ रुपैयाँ कुम्ल्याएको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार इसेवाले सर्वसाधारणले भुक्तानी गर्दा जम्मा गरेको रकमबाट वर्षदिनमा मात्रै करिब साढे ४२ करोड रुपैयाँ (११० प्रतिशत) शेयरधनीलाई वितरण गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पूँजीको ८०.५३ प्रतिशत बराबर नगद लाभांश र ३१.५८ प्रतिशत बराबर बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्दा शेयरधनीहरूले नाफाको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । तर, नाफाको नाममा सर्वसाधारणबाट अकुत पैसा असुल गरी सेवा गुणस्तर ध्यान नदिई इसेवाले शेयरधनीहरुलाई मोटो रकम वितरण गर्दै आइरहेको हो ।

सेवा प्रदायकको प्राथमिक दायित्व ग्राहक रकमको सुरक्षा र सुविधा सुनिश्चित गर्नु हो । तर हाल इसेवा भने सेवा गुणस्तर सुधार्ने, नयाँ प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकास गर्ने वा ग्राहकको सहजता सुनिश्चित गर्ने प्रयासमा भन्दा आफ्ना शेयरधनीको लाभ बढाउनेतर्फ केन्द्रित छ । वालेट बारम्बार बिग्रनु, रकम हराउनु र प्राविधिक समस्याले गर्दा ग्राहकहरूको दैनिक कामकाजमा प्रतिकूल असर परेको छ । अस्पताल जस्ता संवेदनशील क्षेत्रका ग्राहकहरूले सेवा अवरुद्ध हुँदा ठूलो असुविधा भोग्नुपरेको छ ।

पछिल्ला वर्षमा इसेवाले वित्तीय बजारमा आलोचना भोग्नु परेको छ । कम्पनीले भुक्तानी सेवाप्रदायकको मान्यता पाए पनि अनलाइन जुवा, स्क्याम र ठगीसँगको सम्बन्धमा लगातार जोडिँदै आएको छ । कतिपय स्क्यामहरूले कम्पनीको लोगो र ब्रान्ड प्रयोग गरी गैरकानुनी धन्दा चलाइरहेका छन् । तर कम्पनीले यी दुरुपयोग र अनधिकृत गतिविधि रोक्न कानुनी कारबाही नगर्दा ई–सेवा नै संग्लनता रहेको कुरालाई थप पृष्टि गर्दै आइरहेको छ ।

सेवाको गुणस्तर बिग्रँदा ग्राहक असन्तुष्टि निरन्तर बढिरहेको छ । कम्पनीले सेवा चुस्त दुरुस्त गर्ने सट्टा आफ्नै नाफा र शेयरधनीको लाभ बढाउनमा केन्द्रित छ । वित्तीय अनुशासन र सुरक्षा प्रविधिमा कमजोर रहेको ई–सेवा ग्राहकको रकम सुरक्षित राख्न असक्षम देखिन्छ । वालेटमा रकम हराउने वा पहुँच असम्भव हुने समस्या बारम्बार उत्पन्न हुँदा ग्राहक बैंक र अन्य डिजिटल वालेटतर्फ आकर्षित हुँदै आएका छन् । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार गत आवमा मात्रै आम प्रयोगकर्ताहरुले ८३ करोड ५९ लाख ९० हजार १३३ रुपैयाँ अनलाईन कारोबारबाट गुमाएका छन् । सो मध्ये सबैभन्दा धेरै इसेवामार्फत गुमाएका छन् ।

कम्पनीको नेतृत्वमा रहेका अध्यक्ष परशुराम कुँवर क्षेत्री र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगदीश खड्काको टिमले सेवा सुधारभन्दा आफ्नै गोजी भर्ने गतिविधिमा ध्यान दिएको देखिन्छ । ग्राहकको समस्या समाधान गर्ने सट्टा शेयरधनीलाई लाभ वितरणमा प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति चिन्ताजनक छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव तथा अधिवक्ता विष्णु तिमल्सीनाले सर्वसाधारणको रकमबाट वालेट कम्पनीले अत्याधिक नाफा कमाउने कार्य बन्द हुनुपर्ने बताए । उनले बीमापोष्टसँग कुरा गर्दै भने, ‘वालेटले अत्याधिक नाफा कमाउने गरेका छन् । नाफा कमाएपनि सेवा भने गुणस्तरीय दिने गरेको छैनन् । सेवाग्राहीलाई सहज र सरल सेवा नाममा विभिन्न सास्ती दिने गरेका छन् । सर्वसाधारणको पैसा उठाएर सेवा गुणस्तरिय नदिई अत्याधिक नाफा असुल्नु भनेको ठगी हो ।’ इसेवाले हरेक कारोबारमा महंगो शुल्क असुली गर्नु गैर कानुनी भएकोले कारवाही हुनुपर्ने मञ्चको धारणा छ ।

इसेवालगायतका वालेटहरुले उपभोक्ता रकम महिनौसम्म स्टक राखेर सर्वसाधारणको दैनिकीलाई नै कठिनाई हुने गरी स्क्याम गरी रहेको तिमल्सीनाको भनाई छ । ‘पछिल्लो समय इसेवाले महिनासम्म ग्राहकले पठाएको पैसा रिफन्ड नगर्न गरेको गुनासोहरु धेरै आउने गरेका छन् । पैसा लामो समय होल्ड गरेर अर्बौ रकम कमाउने स्रोत बनाउँदै आइरहेका पनि छन् । नागरिकको पैसा होल्ड गर्ने अनि ब्याजदरबाट समेत पैसा उठाउने’ उनले भने, ‘उपभोक्ता रकम उठाएर मोज मस्ती गर्ने पाउदैन । एउटा सिस्टम चलाएको भरमा नागरिकबाट अर्बौ रकम उठाएर खान कार्य बन्द हुनु पर्छ ।’

नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले समेत प्रभावकारी नियमन नगर्दा ई–सेवा लगायतका वालेटको ठगी कार्य थप बढ्दै गएको उनको दाबी छ । ‘सानो सानो रकम भुक्तानी गर्दा विभिन्न प्रतिशत रकम काट्दै जाने । सेवा विश्वनिय पनि नदिने । यस्ता कुरामा राष्ट्र बैंक तथा सरकारले नै प्रभावकारी नियमन गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । तर, प्रभावकारी नियमन नहुँदा यी वालेटको ठगी कार्य बढी रहेको छ ।’

अनलाइन जुवाको अखडा बन्दै इ–सेवा, नियामक निकाय मूकदर्शक हुँदा मौलाउँदै गैर कानुनी धन्दा !