धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने देशकै ठूलो जलाशय आयोजना बूढीगण्डकीको लगानी मोडालिटी स्वीकृत
काठमाडौँ । धादिङ र गोरखामा निर्माण प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले यसको वित्तीय तथा लगानी मोडालिटी स्वीकृत गरेको छ। सरकारको स्वामित्वमा रहने यस बहुप्रतिक्षित आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर रहने व्यवस्था गरिएको छ।
आइतबार माघ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा औपचारिक रूपमा अनुमोदन भएको जानकारी दिए। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सहमति प्राप्त भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो।
लगानी मोडालिटी स्वीकृत भएसँगै तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसलाई आफ्नो ११५ दिनको कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेका थिए। उनले अब आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुने र बूढीगण्डकी केवल विद्युत् उत्पादनको परियोजना मात्र नभई देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने आधार भएको बताएका थिए।
बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ, जुन नेपाली रुपैयाँमा करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब बराबर हुन्छ। आयोजना ८ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्ब रुपैयाँ जोडिँदा कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ।
कुल लागतका आधारमा आयोजनाको कर्जा र स्वपुँजी (इक्विटी) अनुपात ७०ः३० रहने गरी वित्तीय संरचना तय गरिएको छ। यसअनुसार प्रवर्द्धक कम्पनीमा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर संरचना क्रमशः ८० र २० प्रतिशत रहनेछ। आयोजना निर्माणको अन्तिम चरण वा सम्पन्नपछिको अवस्थामा वास्तविक वित्तीय सूचकको मूल्यांकन गर्दै केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउने वा सरकारको सेयर पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको थियो।
सरकारको तर्फबाट इक्विटीका रूपमा ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र सहुलियतपूर्ण कर्जाका रूपमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहनेछ। यसअघि आयोजनामा खर्च भइसकेको ४५ अर्ब रुपैयाँलाई कम्पनीमा सेयर लगानीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, आयोजना निर्माणका क्रममा लाग्ने भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करको रकमसमेत सरकारले यही आयोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा भन्सार विन्दुमा असुल हुँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि छुट्याउने प्रस्ताव पनि स्वीकृत मोडालिटीमा समावेश छ। हालसम्मको खर्च घटाएर हेर्दा आयोजनामा सरकारको थप २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटीबापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ। वित्तीय लागत कम गर्दै आयोजना सम्भाव्य बनाउन सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त बन्ड बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषहरूले खरिद गर्न सक्नेछन्।
यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी, एचआईडीसीएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरणमार्फत स्रोत जुटाइने प्रस्ताव छ।
आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड युनिट र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। विद्युत् खरिद–बिक्री दर हिउँदयामका लागि प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायामका लागि ७ रुपैयाँ १० पैसा निर्धारण गरिएको छ। यसअनुसार विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण छ।
आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष रहनेछ। यदि आयोजना ८ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न भयो भने ४२ वर्षसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिनेछ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र टेन्डर कागजात तयारीको अन्तिम चरणमा छन्।
आयोजनाका लागि सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको काम करिब ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ। जग्गा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्तिबापत प्रभावित जग्गाधनीलाई हालसम्म ४२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। आयोजनाबाट गोरखा र धादिङ जिल्लाका भौतिक तथा आर्थिक रूपमा ८ हजार १ सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन्, जसमा ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्।
बुढीगण्डकीमा लगानीको बाटो खुल्यो: सरकारले १ खर्ब ५० अर्ब सहुलियत ऋण दिने
