एनआईएमबि क्यापिटलको लापरबाहीः एसआईपी योजनामा लगानीकर्ताको करोडौं रकम बन्धक, नियामक बेखबर

काठमाडौँ । एनआईएमबि एस क्यापिटलले सञ्चालन गर्दै आएको सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट प्लान (एसआईपी) योजनामा सहभागी लगानीकर्ताको रकम लामो समयदेखि ‘पेन्डिङ युनिट’का नाममा अड्किएको पाइएको छ । खुलामुखी सामूहिक लगानी कोषअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको योजनामा मासिक रूपमा रकम जम्मा गर्दै आएका सयौँ साना तथा मध्यम आय भएका लगानीकर्ताको करोडौँ रुपैयाँ इकाइ खातामा रूपान्तरण नहुँदा व्यवहारतः बन्धक अवस्थामा पुगेको देखिएको हो ।

इकाइ नै नआएपछि ती लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी बेच्न, स्थानान्तरण गर्न वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । क्यापिटलले सञ्चालन गरेको ‘एनआईबीएल सहभागिता फन्ड’ अन्तर्गतको एसआईपी योजनामा सहभागी लगानीकर्ताले नियमित रूपमा रकम तिर्दै आए पनि त्यसअनुसारको इकाइ समयमै हुन सकेको छैन । मेरो शेयर खातामा इकाइ नदेखिँदा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको वास्तविक अवस्था बुझ्नै नसक्ने स्थिति बनेको छ । फन्डले ‘फ्री युनिट’ मात्र कारोबारयोग्य हुने व्यवस्था लागू गरेको भए पनि ‘पेन्डिङ युनिट’ लामो समयसम्म ‘लक’ राखिँदा लगानीकर्ताको रकम व्यवहारतः रोक्का भएको छ ।

एसआईपी खुलामुखी म्युचुअल फन्ड योजनाभित्रको एक सुविधा हो जसअन्तर्गत लगानीकर्ताले मासिक वा तोकिएको अवधिमा निश्चित रकम नियमित रूपमा जम्मा गर्छन् र सोही आधारमा इकाइ प्राप्त गर्छन् । यसले साना लगानीकर्तालाई नियमित बचतको अभ्यास गराउने र दीर्घकालीन रूपमा पूँजी बजारसँग जोड्ने उद्देश्य राख्छ । तर उद्देश्य सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीले योजनाको विश्वसनीयतामै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

भरोसाको नाममा धोका: एनआईएमबि क्यापिटलको एसआईपी योजनाले लगानीकर्तालाई बनायो सास्तीको पात्र

वर्षदिनभन्दा बढी समयदेखि जम्मा गरिएको रकमको पूर्ण इकाइ नआउँदा लगानीकर्ताहरु मानसिक तथा आर्थिक दुवै रूपमा पीडित भएका छन् । क्यापिटलले देशकै सबैभन्दा पुरानो एसआईपी सञ्चालनकर्ता भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर पुरानो इतिहास हुनु मात्र पर्याप्त विश्वसनीयताको आधार बन्न नसक्ने उदाहरण यस घटनाले देखाएको छ । व्यवस्थापन पक्षको ढिलासुस्ती, सेवा प्रवाहमा कमजोरी र लगानीकर्ताप्रति असंवेदनशील व्यवहारले संस्थाको साखमा गम्भीर धक्का पुगेको छ । पूँजी बजारमा विश्वास नै सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति मानिन्छ । त्यही विश्वासमा आघात पुगेपछि सम्पूर्ण क्षेत्रको विश्वसनीयतामै असर पर्ने जोखिम रहन्छ ।

बीमापोष्टले यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा क्यापिटलको म्युचुअल फन्ड विभागले ‘फन्डको आकार बढाउन स्वीकृति प्रक्रियामा रहेको’ भन्दै इकाइ खातामा आउन अझै केही महिना लाग्ने जनाएको छ । तर यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा संस्थाले औपचारिक विज्ञप्ति वा सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी गरेको छैन । लगानीकर्ताको रकम संकलन गरिसकेपछि इकाइ वितरण रोकेर राख्नु कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय हो । स्वीकृति प्रक्रिया चलिरहेको भए पनि त्यसबारे पारदर्शी जानकारी दिनु व्यवस्थापनको कर्तव्य हो ।

यस प्रकरणले नियामक निकायको भूमिकामाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको दायित्व लगानीकर्ताको हित संरक्षण र बजारमा पारदर्शिता कायम गर्नु हो । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन तथा निर्देशिकाअनुसार सामूहिक लगानी कोष सञ्चालन गर्दा स्पष्ट नियमित रिपोर्टिङ र इकाइ वितरणसम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यति ठूलो संख्यामा गुनासो आउँदा पनि बोर्डको तर्फबाट कुनै ठोस हस्तक्षेप सार्वजनिक नभएकोमा लगानीकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

बिउ पुँजी व्यवस्था संशोधन कम्पनीले भने अनुरुप नभएको हुँदा सोहि विवादका कारण बोर्डले क्यापिटललाई आकार बढाउन स्वीकृत दिएको छैन । सोहि विवादका बीच लगानीकर्ताको रकम बन्धक हुन पुगेको हो । खुलामुखी फन्डको मूल विशेषता भनेकै लगानीकर्ताले आवश्यक पर्दा इकाइ किन्न र बेच्न सक्ने लचिलोपन हो । तर इकाइ नै ‘पेन्डिङ’ अवस्थामा राखिँदा खुलामुखी फन्डको अवधारणा नै अर्थहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यस घटनाले पूँजी बजारप्रति साना लगानीकर्ताको भरोसा कमजोर पार्ने खतरा बढाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा म्युचुअल फन्ड र एसआईपी योजनामार्फत पूँजी बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ लगानीकर्ताको संख्या बढ्दै गएको अवस्था छ । नियमित बचतको संस्कार विकास गर्ने र दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जिम्मेवारी नदेखिँदा समग्र क्षेत्रमै नकारात्मक सन्देश गएको छ ।