जोरायल गाउँपालिकाद्वारा पदाधिकारी सुविधा मार्फत साढे ५५ लाख खर्च, आर्थिक व्यवस्थापनमा प्रश्न

काठमाडौँ । डोटीको जोरायल गाउँपालिकामा आन्तरिक आम्दानीको अत्यधिक हिस्सा पदाधिकारी सुविधामै खर्च भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको २०८०/८१ को प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको यस्तो खर्च प्रवृत्तिलाई औचित्यविहीन भन्दै आलोचना गरेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा स्पष्ट उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहले आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही व्ययको अनुमान तयार गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक आयको ८६.७७ प्रतिशत हिस्सा पदाधिकारी सुविधाका नाममा खर्च गरेको देखिएको छ ।

गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी जम्मा ६४ लाख ९ हजार ८२९ रुपैयाँ ६५ पैसा मात्र छ, यता पदाधिकारीका लागि सुविधा वापत ५५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

यस्तै, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको बैठक भत्ताको नाममा पनि गाउँपालिकाले उल्लेख्य रकम खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालु वर्षमा पदाधिकारी बैठक भत्तामा ६६ हजार, कर्मचारी बैठक भत्तामा ५१ हजार र न्यायिक समिति बैठकमा ३९ हजार गरी कुल १ लाख ५६ हजार खर्च गरिएको देखिन्छ ।

ऐनको दफा ७३ मा उल्लेख भएअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र औचित्य कायम राख्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि यसप्रकारको खर्च प्रवृत्तिले सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको देखाउँछ ।

जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझा भने आफुले कानुन सम्मत नै खर्च गरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले हामीलाई दिएको पदाधिकारी सुविधा बापत नै खर्च गरेको छौं ।यसमा हामीले कुनै आफ्नो ढुङ्गले गरेको होइन।’

महालेखाले उठाएको प्रश्नमा भने उनले जवाफदेही उत्तर दिन सकेनन् । ‘हामीले प्रदेशले भने अनुसारको सुविधा लिएका छौं । अब महालेखाले औचित्यहीन भनेको विषयमा महालेखाले नै प्रदेशलाई सोध्नु  पर्छ’ ओझाले भने ।

यता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश दत्त भट्ट पनि प्रदेश कानुन बमोजिम नै पालिकाले सो रकम खर्च गरेको कुरामा जोड दिए । उनले भने, ‘प्रदेश कानुन बमोजिम नै खर्च भएको छ । प्रदेशले राजपत्रका निकालेको सेवा सुविधामा नै आधारित रहि पदाधिकारी सुविधा लिईको छ । त्यसका अन्यथा केहि पनि छैन ।’

गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओझा र उपाध्यक्ष जमुना बोहरा (रोकाया) नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् ।

सम्बन्धीत समाचार:

जोरायल गाउँपालिकामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा खरिदमा ३३ लाखबढीको अनियमितता