बजेट महाशाखा प्रमुख हुँदा करोडौंको घोटाला मच्चाएका मरासिनी अर्थ सचिव !

काठमाडौं । नेसनल पेमेन्ट गेटवे अनियमितता प्रकरणमा सफाई पाएलगत्तै मधुकुमार मरासिनी अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेका छन् । सरकारले मरासिनीलाई अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मरासिनीलाई अर्थ मन्त्रालय र अर्थमा रहेका डा. कृष्णहरि पुस्करलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको हो ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवे अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज १५ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि सचिव मरासिनी निलम्बनमा परेका थिए । सहसचिव हुँदा लामो समय अर्थमन्त्रालय बसेका उनी निलम्बन फुकुवा भएको केही दिन मै अर्थ सचिवको रुपमा प्रवेश गरेका छन् ।

हालै विशेष अदालतले मरासिनीसँगै पूर्वसचिव सञ्जय शर्मालगायत ८ जनालाई नेसनल पेमेन्ट गेटवे अनियमितता प्रकरणमा सफाई दिएको हो । विशेषले गएको शुक्रबार सचिव मरासिनीसँगै तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव ( राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अध्यक्ष)शर्मासहित तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणीता उपाध्याय केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, लेखा अधिकृतद्वय रामबहादुर बुढा र निमबहादुर वली, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक र वर्तमान उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुुनील पौडेल, सचिव मरासिनी र पूर्वसचिव शर्मासहित नौ जनाविरुद्ध यस प्रकरणलाई लिएर २०८० असोज १५ मा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अभियोगपत्र दायर गरेको ७ महिनामै विशेष अदालतले मुद्दाको किनारा लगाइदिएको हो ।

मुद्दा दायर हुँदा उनी उद्योग सचिव थिए । अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख हुँदा प्रक्रिया छलेर रातो किताबमा बजेट घुसाएको र मिलेमतोमा उपकरण खरिदका लागि मरासिनीले बजेटको बन्दोबस्त गरिदिएको भन्दै अख्तियारले प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचारमा पोलेको थियो ।

आफू मातहत र माथ्लो निकायका अधिकारीलाई जानकारी नदिई सिलिङ बाहिर गई २५ करोड रकम विनियोजन गरेर रातो किताबमा समावेश गराएको भन्दै अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको हो । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापना गर्नुपूर्व
यो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंक र अन्य बैंक तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय र संयोजन गर्नुपर्नेमा त्यसको पहिचानसमेत नगरी र पूर्वतयारीबिना उपकरण र परामर्श सेवा खरिद गरेको र खरिद गरेका उपकरण प्रयोगमा नल्याई सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । २०७५ मा महालेखा समेतको आँखा छलेका मरासिनी २०७७ मा महालेखा नियन्त्रक नै बनेका थिए ।