बैंकको पुँजीले मात्र नपुग्ने निष्कर्षपछि लोन टू भ्यालु रेसियोको प्रावधान, अटो लोनले क्रेडिट बबल नआउने दाबी
काठमाडौं । सन् २००७/०८ को ग्लोबल क्राइसिसपछि विश्वका बैंकिङ क्षेत्रमा लोन टू भ्यालु रेसियोलाई जोड दिइएको सरकारीवालाहरूले बताएका छन् । विश्वले नै लोन टू भ्यालु रेसियोलाई जोड दिँदा नेपालले पनि त्यसको अनुशरण गरेको उल्लेख बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् ।
विहीबार नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गरेको ‘मोबिलाइजिङ मोबिलिटी थ्रु फाइनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स’ कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सत्येन्द्र सुवेदीले २००७/०८ मा ग्लोबल क्राइसिस आएपछि बैंकहरुको पुँजीले मात्र हुँदैन, लोन टू भ्यालु रेसियो कायम गरिएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि त्यसको अनुशरण गरेको बताए । उनले समस्या समाधानको लागि केन्द्रीय बैंकले केही कडाइका व्यवस्था गरेको बताएका हुन् ।
उनका अनुसार नेपालमा सुरुमा घर कर्जामा मात्र लोन टू भ्यालु रेसियोको प्रावधान थियो । पछि गएर अटो क्षेत्रमा पनि यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । अटो क्षेत्रमा ५० प्रतिशतबाट लोन टू भ्यालु रेसियो लागू गरिएको पनि उनले बताए ।
निर्देशक सुवेदीका अनुसार बासेलमा पनि प्रतिवन्धको व्यवस्था रहेकोले नेपालले लोन टू भ्यालु रेसियोको व्यवस्था गरेको हो । “तत्कालिन समयमा हायर परचेस कर्जामा सुरुमा ५० प्रतिशत लोन टू भ्यालु रेसियो भए पनि अहिले ईभीमा ८० प्रतिशत र आईसी गाडीमा ६० प्रतिशत छ,” उनले भने, “ब्याजदर बढ्दा ऋणीलाई पनि समस्या हुन्छ । त्यसको लागि सुरक्षित हुनको लागि पनि लोन टू भ्यालु रेसियो महत्त्वपूर्ण छ ।”
लोन डिफल्ट हुँदै गएपछि भोलि गाडी आयातकर्ता, ऋणी, ऋणदाता नै समस्यामा पर्ने भएकोले यो आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, “लोन टू भ्यालु रेसियो परिवर्तन हुने विषय राज्यमा निर्भर रहन्छ । राज्यको सोचमा पनि भर पर्छ । परिवर्तन पनि हुन सक्छ ।”
ईभीमा हामीले ग्रीन फाइनान्सिङ अन्तर्गत रहेकोले लोन टू भ्यालु रेसियो केही सहज गराएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सानो कर्जा दिन सक्दैनौं भन्न सक्छन् भनेर यी कम्पनीहरू स्थापना गरिएको उनले बताए । “बैंकमा धेरै कागज बनाउनुपर्ने अवस्था आउँछ भने यी कम्पनीबाट सामान्य नियमनमा कर्जा पाउँछ भनेर नै यो स्थापना गर्नु परेको हो,” उनले भने ।
उनले अटो कर्जा र हायरप्रचेज कर्जा फरक भनेर बुझ्नुपर्ने बताए । हायरप्रचेज कर्जामा मोबाइल र घरायसी सामान पनि गइरहेकाले फरक बुझ्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले अहिले कुल कर्जा ६० खर्ब रुपैयाँमध्ये १ खर्ब ४२ अर्ब हायरप्रचेज कर्जाको रहेको बताए । गतवर्षको तुलनामा यो कर्जा वृद्धि १० प्रतिशतले बढेको उनले बताए ।
यसको खराब कर्जा कम रहेको र सानो मार्जिन राखेर पनि बैंकहरू कर्जा दिन तयार भएको भनेपछि यसको जोखिम कम रहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा हुलास फिनसर्भ हायरपर्चेज कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समिर ठाकुरले हायरपर्चेज कम्पनीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षेत्र छुट्याइएको बताएका छन् ।
विहीबार नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गरेको ‘मोबिलाइजिङ मोबिलिटी थ्रु फाइनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स’ कार्यक्रममा उनले हायरपर्चेज कम्पनीले सवारी साधन, घरायसी सामानमा पनि कर्जा प्रवाह गरिरहेको बताएका हुन् ।
उनले भने, “हाम्रो लक्षित वर्ग भनेको बैंकहरू सम्म पुग्न नसक्ने ग्राहक हुन् । सानो कर्जाका ग्राहकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो ।”
यी कम्पनीहरूले बैंकबाट कर्जा लिएर नै कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको र अहिलेसम्म ४० अर्ब रुपैयाँ यी कम्पनीहरूले कर्जा प्रवाह गरिसकेको उनले बताए । उनले भने, “पछिल्लो समय कर्जा प्रवाहमध्ये ८० प्रतिशत सवारी साधन र २० प्रतिशत मोबाइलमा कर्जा प्रवाह भएको छ ।”
उनले बैंकका प्रक्रिया पूरा भएकाहरूका लागि पनि यी कम्पनीहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको बताए । केही घण्टामै हायरपर्चेज कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको उनले उल्लेख गरे ।
यस्तै, ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख बजार प्रवद्र्धक राजा अर्यालले स्थिर आम्दानी भएकाहरूले हायर पर्चासे कर्जा लिइरहेको उल्लेख गरे । उनले पहिला गाडी किन्ने औसत उमेर ४३ भए पनि अहिले भने कम रहेको बताएका हुन् ।
उनले अहिले ६० प्रतिशत ऋण ४० वर्षभन्दा कम उमेरकाले लिएको डाटा प्रस्तुत गरे । सबैभन्दा बढी काठमाडौं नै भए पनि कर्जा विकेन्द्रीकृत हुँदै गएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “काठमाडौं बाहिरका सहरहरूमा पनि बजार विस्तार गर्दै गएका छौं ।” स्थिर आम्दानीको स्रोत भएको र उमेर पुग्ने विद्यार्थीले गाडी चढ्न सक्ने उनले बताए ।
हायरपर्चेज कम्पनीलाई कर्जा दिएपछि बैंकलाई पनि सहज हुने उनको भनाइ छ । यसले गर्दा बैंकहरूको जोखिम पनि पास हुने उनले बताए । सबै डकुमेन्ट पूरा गरेको भए बैंकहरूले अर्को दिन नै कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
गाडीको लोन टू भ्यालु रेसियो हुने भएकोले कागज पूरा भएपछि कर्जा प्रवाह गर्न समस्या नहुने उनले बताएका हुन् । आधार दरमा केही प्रतिशत प्रिमियम थपेर बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी अटो इन्स्योरेन्सको बारेमा बोल्दै एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल बल्लभ पन्तले सवारी बीमा दाबीमा समस्या नहुने दाबी गरे । उनले आफ्नो ३६ वर्षको करियरमा बीमाले पैसा भुक्तानी दिँदैन भन्ने भाष्यबाट बीमाबाट पैसा पाउन लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने भाषासम्म आफूले अनुभव गरेको बताए । तर, प्रमाण र प्रक्रियाका आधारमा बीमा कम्पनीले ७ दिनमै दाबी भुक्तानी दिने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार क्षतिको सही विवरण र आवश्यक प्रमाणित कागजात उपलब्ध गराएमा दाबी प्रक्रिया सहज हुन्छ । बीमा दाबीको प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन प्रगति विवरण डिजिटल ड्यासबोर्डमा राख्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए ।
विद्युतीय सवारीको हकमा ब्याट्रीमा हुने ह्रासकट्टीको व्यवस्थाबारे पनि उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार ईभीको ब्याट्रीमा बीमाबाट ५० प्रतिशतसम्म ह्रासकट्टी हुने व्यवस्था रहेको छ । जसले गर्दा ब्याट्रीमा क्षति भएको ५० प्रतिशत रकम मात्र बीमा कम्पनीले दिन्छ । ५० प्रतिशत भने बीमित स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी ५० प्रतिशत कट्टी नहोस् भन्नका लागि बजारमा अटो प्लस बीमा पोलिसी आएको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरूले बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर अटो प्लस बीमा पोलिसी बजारमा राइडरको रूपमा ल्याएका छन् । जुन पोलिसी लिएपछि ईभीको ब्याट्रीको ५० प्रतिशत ह्रासकट्टी शून्य प्रतिशतमा झर्छ । अर्थात् बीमितले शतप्रतिशत रकम पाउँछन् ।
