नेपाललाई ग्रे लिस्टमै राख्ने एफएटीएफको निर्णय, बैंकिङ र विदेशी लगानी क्षेत्रमा दबाब

काठमाडौँ ।  नेपाल पुनः अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको केन्द्रमा परेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी विश्वव्यापी मापदण्ड तय गर्ने अन्तरसरकारी संस्था एफएटीएफले नेपाललाई पुनः ‘ग्रे लिस्ट’ मा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी तथा विभिन्न कार्यसमूहहरूको बैठकले नेपालमाथि बढ्दो निगरानी आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित उक्त निर्णय गरेको हो।

यस निर्णयसँगै नेपालको वित्तीय प्रणाली, बैंकिङ क्षेत्र, विदेशी लगानीको वातावरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धमाथि नयाँ चुनौती थपिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। यद्यपि ग्रे लिस्टमा समावेश हुनु भनेको कुनै देशलाई आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइनु होइन, तर वित्तीय अपराध नियन्त्रणका क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिएको चेतावनीका रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ।

नेपालका लागि यो पहिलो अनुभव भने होइन। करिब डेढ दशकअघि सन् २००८ मा पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो। त्यसपछि कानुनी सुधार, नियामकीय संरचनाको सुदृढीकरण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका क्षेत्रमा गरिएका प्रयासका आधारमा नेपाल सन् २०१४ मा उक्त सूचीबाट बाहिरिन सफल भएको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा अपेक्षित स्तरमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल फेरि निगरानीको दायरामा पुगेको हो।

एक समय नेपाल अझ गम्भीर जोखिममा पुगेको अवस्था पनि थियो। सन् २०१२ तिर नेपाल कालो सूचीमा पुग्ने सम्भावना बलियो बनेको थियो। त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूको सहयोग, कानुनी सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता र नियामकीय निकायहरूको सक्रियताका कारण नेपालले ठूलो संकट टार्न सकेको थियो। यदि त्यतिबेला नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा परेको भए अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा गम्भीर असर पर्न सक्थ्यो।

विज्ञहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन संशोधन, नियमनको दायरा विस्तार तथा संस्थागत संरचनामा केही सुधार गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ। विशेषगरी वित्तीय अपराधका घटनामा अनुसन्धान, अभियोजन र दोषी ठहर हुने दर अपेक्षाकृत न्यून रहनु नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण पक्ष बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले कानुन निर्माणभन्दा पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बढी महत्व दिने भएकाले नेपालले यही क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति देखाउन नसकेको बुझाइ छ।

एफएटीएफ सन् १९८९ मा प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरूको पहलमा स्थापना भएको संस्था हो। यसको मुख्य उद्देश्य अवैध आम्दानीलाई वैध बनाउने गतिविधि, आतंकवादी वित्तीय लगानी तथा सामूहिक विनाशका हतियारसँग सम्बन्धित वित्तीय स्रोतहरूको नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी मापदण्ड तयार गर्नु र सदस्य राष्ट्रहरूले त्यसको पालना गरे–नगरेको अनुगमन गर्नु हो।

विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले आफ्नो वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन एफएटीएफका मापदण्डलाई आधार मानेर कानुन तथा नीतिहरू निर्माण गर्ने गरेका छन्। कुनै देशको बैंकिङ प्रणाली, वित्तीय कारोबारको पारदर्शिता, नियामकीय क्षमता तथा अपराध नियन्त्रणको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर एफएटीएफले जोखिमको स्तर निर्धारण गर्ने गर्छ।

ग्रे लिस्टमा राखिने मुलुकहरूमा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका क्षेत्रमा रणनीतिक कमजोरी रहेको मानिन्छ। यस्ता देशहरूले कमजोरी स्वीकार गर्दै सुधारका लागि निश्चित कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन्। त्यसैले ग्रे लिस्टलाई सुधारका लागि दिइएको अवसरका रूपमा पनि हेरिन्छ। तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा सम्बन्धित देशको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने भएकाले त्यसका आर्थिक असरहरू दीर्घकालीन हुन सक्छन्। नेपालका सन्दर्भमा पनि विदेशी लगानीकर्ताले थप सतर्कता अपनाउन सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले कारोबारमा अतिरिक्त निगरानी बढाउन सक्ने तथा सीमा पार वित्तीय कारोबार महँगो र जटिल बन्न सक्ने सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन्। यसले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रयास, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी तथा विकास परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।

अर्कोतर्फ एफएटीएफको ब्ल्याक लिस्ट भने अझ कठोर श्रेणी मानिन्छ। वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा गम्भीर उदासीनता देखाउने वा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको खुला उल्लंघन गर्ने मुलुकहरूलाई मात्र उक्त सूचीमा राख्ने गरिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित देशमाथि व्यापक वित्तीय प्रतिबन्ध लागू हुन सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँगको सम्बन्धसमेत प्रभावित हुन सक्छ। एफएटीएफले कुनै पनि देशको मूल्याङ्कन गर्दा केवल कानुनको अस्तित्व मात्र हेर्दैन। कानुनले व्यवहारमा परिणाम दिएको छ वा छैन भन्ने पक्षलाई समेत समान महत्व दिइन्छ। त्यसका लागि एफएटीएफसँग आबद्ध क्षेत्रीय निकायका विज्ञ टोलीहरूले सम्बन्धित देशको प्रत्यक्ष अध्ययन, नियामक निकायसँगको छलफल, वित्तीय संस्थाको अनुगमन तथा अनुसन्धान र अभियोजनको अवस्थाको समीक्षा गर्ने गर्छन्।

मूल्याङ्कनका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ४० मापदण्डको पालना, संदिग्ध कारोबारको निगरानी, सम्पत्ति जफत गर्ने क्षमता, अनुसन्धानको प्रभावकारिता र न्यायिक प्रक्रियाको परिणामलाई प्रमुख आधार बनाइन्छ। यिनै सूचकमा कमजोरी देखिएपछि नेपालमाथि पुनः अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी बढाइएको हो।