११ महिनामा नेपालले भारतलाई बेच्यो २ अर्ब ६४ करोडको सिमेन्ट, निर्यातको आंकडामा किन खुसी छैनन् व्यवसायी?

काठमाडौँ । ११ महिनामा नै नेपालबाट भारतमा साढे २ अर्बको सिमेन्ट निर्यात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा नेपालले २ अर्ब ६४ करोड २० लाख ५९ हजार रुपैयाँको सिमेन्ट तथा क्लिंकर भारतमा बिक्री गरेको हो ।

यसमध्ये १ अर्ब ९१ करोड ७० लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको ८ लाख २ हजार ८०३ मेट्रिक टन पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट भारततर्फ निर्यात भएको छ भने ७२ करोड ५० लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ लाख २ हजार ७०२ मेट्रिक टन क्लिंकर निर्यात भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को सोही अवधिको तुलनामा सिमेन्ट निर्यात भने ०.६९ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८४ लाख १२ हजार रुपैयाँले कम हो । गत वर्ष सोहि अवधिमा १ अर्ब ९९ करोड ४२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट निर्यात भएको थियो भने क्लिंकरको निर्यात ६६ करोड ६१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबर रहेको थियो ।

बैशाख महिना मात्रै २० करोड ९३ लाख ७३ हजार रुपैयाँको सिमेन्ट भारततर्फ गएको देखिएको छ । बैशाखमा १५ करोड ९३ लाख ४४ हजारको पोर्टल्यान्ड र ५ करोड २८हजार रुपैयाँको क्लिंकर निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङमा उल्लेख गरेको हो ।

नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको सम्भावना अत्यन्तै ठूलो मानिन्छ । यसको प्रमुख आधार देशभर फैलिएका विशाल चुनढुंगा खानीहरू हुन् । एक समय क्लिंकर उत्पादनका लागि भारतीय बजारमा निर्भर रहनुपरेको नेपाली सिमेन्ट उद्योग अहिले भने आत्मनिर्भरताको दिशामा अघि बढिरहेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले उद्योगीहरूलाई चुनढुंगा खानी सञ्चालनको अनुमति दिन थालेपछि देशभित्रै क्लिंकर उत्पादन सुरु भएको हो । यसले उत्पादन लागत घटाउनुका साथै उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

यही आधारमा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली सिमेन्ट उद्योगले भारतीय बजारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्न थालेको छ । अर्घाखाँची सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट र पाल्पा सिमेन्टजस्ता उद्योगहरूले भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्नो बजार सुदृढ बनाउँदै लगेका छन् । प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, स्थानीय स्तरमा वितरण सञ्जाल विस्तार तथा भित्ते विज्ञापनमार्फत ब्रान्ड प्रवद्र्धनजस्ता रणनीति अपनाएर उनीहरूले भारतीय बजारमा पुनः पकड जमाउन थालेका हुन् । विशेषगरी उत्तर प्रदेश, बिहार र उत्तराखण्डका सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली सिमेन्टको माग बढ्दो क्रममा रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

छैनन् ब्यवसायी खुसी, विद्युत वक्यौता बन्दै टाउको दुखाई

यद्यपि निर्यातको तथ्यांकमा सुधार देखिए पनि उद्योगीहरू भने त्यसबाट सन्तुष्ट छैनन् । भारतीय बजारमा नेपाली सिमेन्टको माग उच्च रहे पनि अपेक्षाअनुसार निर्यात गर्न नसकिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुका अनुसार हाल भइरहेको निर्यात उद्योगको वास्तविक क्षमताको तुलनामा अत्यन्तै न्यून हो । “अहिलेको १.२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यातलाई त सामान्य नै भन्न मिल्छ, हामीसँग वार्षिक १०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सिमेन्ट भारत निर्यात गर्ने क्षमता छ, तर विविध कारणले त्यो सम्भव हुन सकेको छैन, यसका लागि सरकारको साथ आवश्यक छ,” उनले भने ।

सरकारले निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहनस्वरूप ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउन सके निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि हुने उनको विश्वास छ । “सरकारले हामीलाई निर्यातमा ५ देखि ८ प्रतिशतको अनुदान दिनुपर्छ । यो अनुदान दिँदा सरकारलाई घाटा हुँदैन । बरु उत्पादन र निर्यात बढेपछि उद्योगबाट प्राप्त हुने राजस्व अनुदानभन्दा धेरै हुन सक्छ,” मारुले भने ।

उनले सिमेन्टको आन्तरिक बजार चलायमान बनाउन पनि सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । भारतमा समेत उच्च माग रहेको अवस्थामा अहिले तेस्रो मुलुक, विशेषगरी बंगलादेशसम्म निर्यात विस्तार गर्ने पर्याप्त आधार तयार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष ध्रुव थापाले पनि निर्यात बढेको स्वीकार गरे तापनि अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको बताए । निर्यातमा केही सुधार देखिए पनि उद्योगहरूले सोचेअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् ।

सिमेन्ट उद्योगीहरूलाई पछिल्लो समय विद्युत् बक्यौता विवादले समेत थप चिन्तित बनाएको छ । केही समयअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटेपछि उत्पादन र आपूर्ति प्रणालीमै असर परेको थियो । कतिपय उद्योग बन्द हुने अवस्थासम्म पुगेपछि सरकार र निजी क्षेत्रबीच वार्ता भई मध्यमार्गी सहमति कायम गरिएको थियो ।

नयाँ सरकार आएसँगै फेरी विद्युत वक्यौताको चिन्ताले उद्योगीलाई चिन्ता बढाएको छ । विद्युत वक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने निर्देशनपछि उद्योगीहरु त्रसित बनेका छन् । विद्युत् आपूर्तिमा पुनः अवरोध सिर्जना भए सिमेन्ट उत्पादन, बजार आपूर्ति र निर्यात तीनै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उद्योगीहरु बताउछन् । लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको विद्युत् बक्यौता विवादले उद्योग सञ्चालनको वातावरणलाई नै प्रभावित बनाइरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।