सरकार ‘टेक एण्ड पे’ को विवादास्पद प्रावधान हटाउन सहमत
काठमाडौँ । ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित बहुप्रतिक्षित विषयमा सरकार अन्ततः पछि हटेको छ । बजेटमा समावेश गरिएको टेक एण्ड पे प्रणाली हटाउन सरकारले सहमति जनाएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक समूहहरुको कडा आपत्ति र संसदभित्रै लगातार चुलिएको दबाबपछि यो निर्णय भएको हो।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताबीच सोमबार सम्पन्न छलफलले यो सहमति जुटाएको हो। बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रावधान खारेज नगरेसम्म बजेट पारित गर्न नदिने कडा अडान राखेपछि एमाले पनि पछि हट्न बाध्य भएको स्रोतले जनाएको छ। सहमति अनुसार अब बजेटमा टेक एण्ड पे मात्र होइन, टेक अर पे समेत नराख्ने र विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) माग तथा खपतको आधारमा गर्ने गरी नीति तय गरिने भएको छ। साथै ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ लाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति समेत भएको छ।
ऊर्जा व्यवसायी र विभिन्न क्षेत्रबाट यो व्यवस्थाको विरोध चुलिँदै गएपछि सरकारले पुनर्विचार गर्न बाध्य भएको हो। चौतर्फी असन्तुष्टि बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार ऊर्जा व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेका थिए। तर, विभिन्न कारणले छलफल हुन नसके पनि सत्तारुढ दलका नेताहरूबीच अन्ततः प्रावधान हटाउने समझदारी जुटेको हो।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन र दीर्घकालीन समाधानतर्फ अघि बढ्न यो सहमति निर्णायक मानिएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघलगायत सरोकारवाला पक्षले सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन्।
