खराब कर्जाको चपेटामा लघुवित्त क्षेत्रः नाफा बढे पनि संकट गहिरिँदै, कस्तो छ समग्र वित्तीय चित्र ?

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा गुणस्तरको दबाब थप गहिरिँदै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८३ असार मसान्तसम्म सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणबाट तयार पारेको प्रतिवेदनले कुल कर्जा विस्तारको तुलनामा निष्क्रिय कर्जाको वृद्धिदर अत्यधिक तीव्र रहेको देखाएको हो ।

विशेषगरी खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूमा निष्क्रिय कर्जा अनुपात दोहोरो अंकमा पुगेको छ। २०८२ असार मसान्तमा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जा तथा सापटीमध्ये निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ७ प्रतिशत रहेकोमा २०८३ असारमा बढेर १०.४२ प्रतिशत पुगेको छ। रकमका आधारमा निष्क्रिय कर्जा एक वर्षमा ६३.८३ प्रतिशतले बढेको छ। २०८२ असारमा ३१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको निष्क्रिय कर्जा २०८३ असारमा ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष निष्क्रिय कर्जा २४.९८ प्रतिशतले बढेको थियो। त्यसअघि २०८१ असारमा २४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको निष्क्रिय कर्जा २०८२ असारमा ३१ अर्ब २ करोड पुगेको थियो। यसरी पछिल्लो एक वर्षमा निष्क्रिय कर्जाको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै तीव्र बनेको प्रतिवेदनको तथ्यांकले देखाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार २०८३ असार मसान्तमा मुलुकमा ५१ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका छन्। तीमध्ये तीन वटा थोक कर्जा प्रदायक र ४८ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था छन्। संस्थाको संख्या अघिल्लो वर्षको ५२ बाट घटेर ५१ मा आएको छ। राष्ट्रियस्तरका संस्थाको संख्या ३९ मै कायम रहे पनि क्षेत्रीय तथा जिल्ला तहमा सञ्चालनमा रहेका संस्थाको संख्या घटेको छ। लघुवित्त संस्थाका शाखा संख्या पनि निरन्तर घटिरहेको छ। २०८१ असारमा ५ हजार १२ वटा शाखा रहेकोमा २०८२ असारमा ४ हजार ९६१ र २०८३ असारमा ४ हजार ९२४ पुगेको छ। एक वर्षमा शाखा संख्या ०.७५ प्रतिशतले घटेको हो।

तर शाखा सञ्जाल घटे पनि लघुवित्तको पहुँच विस्तार भएको छ। २०८२ असारको तुलनामा २०८३ असारमा सदस्य संख्या ४.९६ प्रतिशतले बढेर ६५ लाख ३० हजार पुगेको छ। ऋणी संख्या भने ०.२२ प्रतिशतले मात्रै बढेर २७ लाख १३ हजार पुगेको छ। केन्द्र संख्या ४ हजार ७३० बाट बढेर ४ हजार ९०० तथा समूह संख्या १४ हजार ७८० बाट बढेर १५ हजार ४३० पुगेको छ। कर्मचारी संख्या पनि सामान्य रूपमा बढेर २१ हजार ७९२ पुगेको छ। लघुवित्त संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र ७७ वटै जिल्लामा कायम रहेको छ। प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै शाखा लुम्बिनी प्रदेशमा छन् भने कर्णाली प्रदेशमा पहुँच तुलनात्मक रूपमा न्यून देखिएको छ।

लघुवित्त संस्थाहरूको पुँजीकोष भने समग्रमा सन्तोषजनक रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। २०८३ असारमा जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पुँजीको अनुपात ११.४० प्रतिशत र पुँजीकोष अनुपात १२.५६ प्रतिशत रहेको छ। २०८२ असारमा यी अनुपात क्रमशः ११.२५ प्रतिशत र १२.५२ प्रतिशत थिए। चुक्ता पुँजी ८.२१ प्रतिशतले बढेर ४१ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ तथा प्राथमिक पुँजी ९.१९ प्रतिशतले बढेर ६८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। पुँजीकोष ८.०७ प्रतिशतले बढेर ७५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जोखिम भारित सम्पत्ति ७.७७ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ९८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

वित्तीय स्रोत परिचालनतर्फ थोक कर्जा प्रदायक संस्थाहरूमा सापटीको मात्रा घटेको छ। २०८३ असारमा थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्थाहरूको कुल वित्तीय स्रोत परिचालन ३८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.०१ प्रतिशतले कम हो। निक्षेप भने ६३.९९ प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर सापटी १६.६८ प्रतिशतले घटेर ३२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। प्राथमिक पुँजीको तुलनामा वित्तीय स्रोत परिचालनको अनुपात ३.२८ गुणामा झरेको छ।

खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूको बचत तथा निक्षेप र सापटी दुवै बढेका छन्। २०८३ असारमा बचत तथा निक्षेपबाट २ खर्ब २५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र सापटीबाट २ खर्ब १२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ गरी कुल ४ खर्ब ३७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ वित्तीय स्रोत परिचालन भएको छ। कुल वित्तीय स्रोत अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.३५ प्रतिशतले बढेको छ। निक्षेप १५.१० प्रतिशत र सापटी ५.७२ प्रतिशतले बढेको छ। प्राथमिक पुँजीको तुलनामा वित्तीय स्रोत परिचालन ८.४० गुणा रहेको छ।

कर्जा विस्तारमा भने थोक र खुद्रा लघुवित्तबीच फरक अवस्था देखिएको छ। थोक कर्जा प्रदायक संस्थाहरूको कुल कर्जा तथा सापटी ५.२५ प्रतिशतले घटेर ४६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। त्यसमा सक्रिय कर्जा ५.४० प्रतिशतले घटेर ४४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ तथा निष्क्रिय कर्जा ०.५२ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रहेको छ। निष्क्रिय कर्जाको अनुपात भने ३.०४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष २.९० प्रतिशत थियो।

यसको विपरीत खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूमा कर्जा विस्तारसँगै खराब कर्जाको दबाब तीव्र भएको छ। कुल कर्जा तथा सापटी १०.०९ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ८७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सक्रिय कर्जा ६.०५ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ३६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर निष्क्रिय कर्जा ६३.८३ प्रतिशतले बढेर ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। २०८१ असारमा निष्क्रिय कर्जा २४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८२ असारमा ३१ अर्ब २ करोड र २०८३ असारमा ५० अर्ब ८२ करोड पुगेको हो। निष्क्रिय कर्जाको अनुपात पनि ६.१७ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत हुँदै १०.४२ प्रतिशत पुगेको छ।

कर्जाको क्षेत्रगत संरचना हेर्दा लघुवित्तको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको छ। २०८३ असारमा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूको कुल कर्जामध्ये ५८.६३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ। अघिल्लो वर्ष कृषि क्षेत्रमा कर्जाको हिस्सा ५३.७५ प्रतिशत थियो। रकमका आधारमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २ खर्ब ६४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँबाट बढेर ३ खर्ब १३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

सेवा व्यवसाय क्षेत्रमा १ खर्ब ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल कर्जाको २०.४५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ। थोक कर्जामा ४६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८.६५ प्रतिशत, घरेलु तथा लघु उद्योगमा १४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ अर्थात् २.६४ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ५१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ९.६२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ।

कर्जाको संरचनामा धितो कर्जा घटेको छ भने लघु व्यवसाय कर्जा बढेको छ। २०८३ असारमा धितो कर्जा ६७ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। कुल कर्जा तथा सापटीमा यसको हिस्सा १३.७८ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो हिस्सा १६.१२ प्रतिशत थियो। लघु व्यवसाय कर्जा भने ३ खर्ब ७७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ र कुल कर्जा तथा सापटीमा यसको हिस्सा ७७.३८ प्रतिशत पुगेको छ। अन्य कर्जाको हिस्सा ८.८४ प्रतिशत रहेको छ।

कर्जा नोक्सानी व्यवस्थातर्फ पनि ठूलो वृद्धि भएको छ। खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूको कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एक वर्षमा ३४.८८ प्रतिशतले बढेर ३५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। २०८२ असारमा यस्तो व्यवस्था २६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ थियो। निष्क्रिय कर्जाका लागि गरिएको नोक्सानी व्यवस्था भने अझ तीव्र गतिमा बढेको छ। २०८२ असारमा १५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको यस्तो व्यवस्था ८४.०८ प्रतिशतले बढेर २०८३ असारमा २९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल कर्जाको तुलनामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको अनुपात ५.९० प्रतिशतबाट बढेर ७.२३ प्रतिशत पुगेको छ।

प्रतिवेदनले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको पर्याप्ततासमेत विश्लेषण गरेको छ। २०८३ असारमा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूले कुल बाँकी कर्जाको ६.९६ प्रतिशत बराबर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेका छन्। निष्क्रिय कर्जाको तुलनामा यस्तो व्यवस्था ७१.२० प्रतिशत बराबर रहेको छ। कुल लघुवित्त क्षेत्रलाई हेर्दा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ९.७८ प्रतिशत र निष्क्रिय कर्जाका लागि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कुल कर्जा रकमको ५.७९ प्रतिशत बराबर रहेको छ।

लघुवित्त संस्थाहरूको कुल लगानी भने घटेको छ। २०८३ असारमा कुल लगानी ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ प्रतिशतले कम हो। अघिल्लो वर्ष कुल लगानी ३.३९ प्रतिशतले बढेको थियो। सरकारी सुरक्षणपत्रमा गरिएको लगानी ४१.१८ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सेयर तथा ऋणपत्रमा लगानी भने २०३.६० प्रतिशतले बढेर २२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। मुद्दती निक्षेपमा रहेको रकम १४.३९ प्रतिशतले घटेर ७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। अन्य लगानी पनि २.२० प्रतिशतले घटेको छ।

लघुवित्त संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति पनि बढेको छ। २०८३ असारमा कुल सम्पत्ति ६ खर्ब ५५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७.८८ प्रतिशत बढी हो। जोखिम भारित सम्पत्ति ७.७७ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ९८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल सम्पत्तिमा जोखिम भारित सम्पत्तिको अनुपात ९१.२६ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ९१.३५ प्रतिशत थियो।

खराब कर्जाको दबाबका बीच खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूको नाफा भने उल्लेख्य बढेको छ। २०८२ असारमा ७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रहेको खुद नाफा २०८३ असारमा ४८.१४ प्रतिशतले बढेर १० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। ब्याज आम्दानी ८.१५ प्रतिशतले बढेर ६३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने ब्याज खर्च ४.६९ प्रतिशतले घटेर २८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। सञ्चालन आम्दानी १७.४१ प्रतिशतले बढेर ४० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

तर सबै खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्थाहरू नाफामा भने छैनन्। ४८ वटा संस्थामध्ये दुई वटा संस्था खुद नोक्सानीमा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

तरलताको अवस्थामा पनि सुधार देखिएको छ। सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूको कुल तरल सम्पत्ति २०८३ असारमा ४३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९.६८ प्रतिशत बढी हो। कुल बचतको तुलनामा तरल सम्पत्तिको अनुपात २७.१२ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यो अनुपात २६.५५ प्रतिशत थियो। वैधानिक तरलता अनुपात ४.४८ प्रतिशत र अनिवार्य मौज्दात अनुपात ३.४८ प्रतिशत रहेको छ। प्रतिवेदनअनुसार सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने संस्थाहरूको अनिवार्य मौज्दात र वैधानिक तरलता तोकिएको न्यूनतम सीमाभन्दा माथि रहेको छ।

सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन नगर्ने लघुवित्त संस्थाहरूको तरल सम्पत्ति पनि बढेको छ। २०८३ असारमा यस्तो संस्थाको कुल तरल सम्पत्ति ४३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९.६८ प्रतिशत बढी हो। कुल बचतको तुलनामा तरल सम्पत्तिको अनुपात २७.१२ प्रतिशत पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दातसमेत बढेको छ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको अनिवार्य मौज्दातसम्बन्धी व्यवस्थामा सञ्जीवनी लघुवित्त वित्तीय संस्था बाहेक सबै संस्थाले निर्देशन पालना गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। निर्देशनअनुसार कुल बचत तथा सापटीको ०.५० प्रतिशत अनिवार्य मौज्दात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने संस्थाका लागि २ प्रतिशतको व्यवस्था लागू हुन्छ। निर्देशनअनुसार अनुपात कायम नगर्ने संस्थालाई हर्जाना लगाइएको छ।

पुँजीकोषको अवस्थातर्फ भने केही संस्थामाथि नियामकीय दबाब देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार जोखिम भारित सम्पत्तिको कम्तीमा ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र ८ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्नेमा २०८३ असारको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणका आधारमा आठ वटा लघुवित्त संस्थाको पुँजीकोष ८ प्रतिशतभन्दा कम रहेको देखिएको छ। तीमध्ये १० वटा संस्था शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत रहेका छन्। समीक्षा अवधिमा चार वटा संस्थामाथि त्यस्तो कारबाही गरिएको र आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीबाट मुक्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पुँजीकोष अनुपात हेर्दा केही संस्थाको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ। प्रतिवेदनमा ५१ वटै संस्थाको पुँजीकोष अनुपात छुट्टाछुट्टै प्रस्तुत गरिएको छ। केही संस्थाको अनुपात न्यून रहेको अवस्थामा कतिपय संस्थाको अनुपात २० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ। सबैभन्दा कम पुँजीकोष अनुपात रहेका संस्थामध्ये केही संस्थामाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसमेत भइरहेको छ। यसले समग्र क्षेत्रको औसत पुँजी पर्याप्त देखिए पनि संस्थागत रूपमा जोखिमको अवस्था समान नरहेको संकेत गर्छ।

वित्तीय स्रोत परिचालनसम्बन्धी निर्देशनतर्फ भने संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकको व्यवस्था पालना गरेको देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार प्राथमिक पुँजीको बढीमा ३० गुणासम्म वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा २०८३ असार मसान्तमा सबै लघुवित्त संस्थाले यस्तो सीमाभित्र रहेर स्रोत परिचालन गरेका छन्। थोक कर्जा प्रदायक संस्थाहरूको स्रोत परिचालन प्राथमिक पुँजीको ३.२८ गुणा तथा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरूको ८.४० गुणा रहेको छ।

कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थामा पनि अधिकांश संस्थाले नियामकीय व्यवस्था पालना गरेको देखिन्छ। सक्रिय कर्जाका लागि असल कर्जामा १ प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानी तथा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जाका लागि ५ प्रतिशत तथा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सुरक्षित कर्जाको हकमा तोकिएको व्यवस्थाअनुसार नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निष्क्रिय कर्जालाई क्रमशः कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी क्रमशः २५, ५० र १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार संस्थाहरूले यी व्यवस्थाअनुसार नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेका छन्।

धितो लिएर लघु उद्यम कर्जा प्रवाह गर्ने विषयमा भने एउटा संस्थाले निर्देशन उल्लङ्घन गरेको देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कुल कर्जाको बढीमा एकतिहाइ अर्थात् ३३.३३ प्रतिशतसम्म धितो लिएर लघु उद्यम कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा २०८३ असारमा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरूको धितो कर्जा अनुपात १३.७८ प्रतिशत रहेको छ। तर सञ्जीवनी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले निर्देशनविपरीत ३८.३४ प्रतिशत धितो कर्जा प्रवाह गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।