११ निर्माण कम्पनीलाई सात दिनको अल्टिमेटम: कालोसूचीमा नपर्न लिखित स्पष्टिकरण माग

काठमाडौं । विभिन्न ११ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने सिफारिसपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लिखित स्पष्टीकरण मागेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा ती निर्माण कम्पनीहरूलाई कारणसहित स्पष्टिकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

कार्यालयले नेपालगन्जको शिवम् कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौंको ग्यालेक्सी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, मोरङको जय मयुरी ट्रेडिङ, डडेल्धुराको पूर्णागिरि निर्माण सेवा, वीरगन्जको जीबी मेटल क्राफ्ट एन्ड सप्लायर्स, ललितपुरको सिल्क–सिनोम्याक, डाल्पाको यू एन्ड आई तथा हिमचुली जेभी, बर्दियाको दुर्गा निर्माण सेवा, सिरहाको दीपज्योति निर्माण सेवा, पाल्पाको सहयोगी कन्ट्रयाक्टरर्स एन्ड ट्रेडिङ कम्पनी र गुल्मीको निशा कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सलाई स्पष्टीकरण पठाएको हो।

उक्त कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक निकायहरूले कार्य सम्पादनमा कमजोरी, सम्झौता उल्लंघन, तोकिएको समयमा काम नसकाउने लगायतका कारण देखाउँदै कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका थिए। तर ती कम्पनीहरूमध्ये कुनैसँग कालोसूचीमा राख्न नपर्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण भए सोसम्बन्धी लिखित स्पष्टिकरण ३० दिनभित्र पेस गर्न पत्राचार गरिएको थियो।

तर समयमै स्पष्टिकरण नआएकाले अनुगमन कार्यालयले पुनः सात दिनको अन्तिम समयसीमा तोकी स्पष्टिकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो। समयसीमा भित्र स्पष्टिकरण नआएमा सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।