सार्वजनिक पदमा पुगेका सबैले अब सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने
काठमाडौँ । सरकारी पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनयन भएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्मले अब पदभार ग्रहण गरेको मितिबाट ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी’ विधेयकमार्फत ल्याइएको यो प्रस्तावले सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रचलित कानुनी प्रावधानलाई संशोधन गर्दै, सम्पूर्ण विवरण सर्वसाधारणका लागि खुला गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो।
नयाँ विधेयकअनुसार पदाधिकारीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। सो विवरण तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा बुझाउनुपर्नेछ।
हालसम्म सम्पत्ति विवरण गोप्य रूपमा तोकिएको निकायमा मात्र बुझाउने व्यवस्था रहँदै आएको छ। तर, नयाँ प्रस्तावले सम्पत्तिबारे स्पष्टता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सबै विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व थप्ने तयारी गरिएको हो।
विधेयकमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरणमा स्थायी र चल सम्पत्तिसँगै व्यक्तिगत कर्जाहरू, पारिवारिक सम्पत्ति, सेयर र डिबेञ्चर स्वामित्व, कुनै कम्पनी वा संस्थामा आवद्धता, सवारीसाधनको स्रोत तथा खरिद मिति, समाजसेवामा आवद्धता, र एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको चन्दासमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, व्यक्तिको विगतमा भएको सजाय, जरिवाना वा कारबाहीसम्बन्धी विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। यस व्यवस्थाबाट सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको आर्थिक आचरण पारदर्शी बनाउने र संभावित स्वार्थ द्वन्द्व न्यूनीकरण गरिने विश्वास गरिएको छ।
यसअघि दुई कार्यकालसम्म प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीलगायत कतिपय शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा सम्पत्ति विवरण नखुलाएका उदाहरणहरू छन्। यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्दै सबै सार्वजनिक पदाधिकारीलाई समानरूपमा कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास विधेयकमार्फत गरिएको हो।
