बाग्लुङको जैमिनी नगरपालिकामा एकैदिन कार्यालय समयमा ५ वटा बैठक बसेर भत्ता वितरण

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशस्थित बाग्लुङ जिल्लाको जैमिनी नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ८ जनाले एकैदिन कार्यालय समयभित्र ५ वटा बैठक बसेर भत्ता लिएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको जैमिनी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनले उक्त कुरा तथ्यसाथ उल्लेख गरेको हो।

गण्डकी प्रदेश खर्चको मापदण्ड २०८० को परिच्छेद २ मा बैठक भत्ता प्रदान गर्ने आधार र मापदण्ड तोकिएको छ। उक्त मापदण्ड अनुसार कार्यालय समयभित्र बसेको बैठक बापत कुनै पनि भत्ता वितरण गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ। सोही मापदण्डमा सार्वजनिक बिदाको दिन वा कार्यालय समयभन्दा अघि वा पछि बैठक बसेको अवस्थामा मात्रै भत्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

तर जैमिनी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफैंले नै यो व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै कार्यालय समयभित्रै एकैदिन ५ वटा बैठक डाकेर भत्ता वितरण गरेको पाइएको हो।

कार्यालय समयमा बैठक बसेर कानून विपरीत भत्ता लिनेमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि बहादर भुजेल, उप सचिव खेम प्रसाद आचार्य, लेखा अधिकृत सूर्य बहादुर बिक, शिक्षा अधिकृत मिरा देवी शर्मा, इन्जिनियर विवेक सापकोटा, सूचना प्रविधि अधिकृत विवेक थापा मगर, एमआईएस अपरेटर तारा प्रसाद पौडेल र सहायक चौथो पृथ्वी बहादुर थापा रहेका छन्। उनीहरूले उक्त दिन पाँचवटा बैठक बसे बापत ५७ हजार ८०० रुपैयाँ भत्ता बाँडेका हुन्।

उनीहरूले वि.स २०८० कात्तिक १९ गतेका दिन कार्यालय समयभित्र पाँचवटा बैठक खुलेको छ। सोही दिन पहिलोपटक बिहान १० बजेर ४० मिनेटमा, दोस्रो बैठक १ बजे, तेस्रो बैठक १ बजेर ४० मिनेटमा, चौथो बैठक २ बजेर ४५ मिनेटमा र पाँचौं बैठक ३ बजेर १५ मिनेटमा बसेको खुलेको छ।

उक्त दिनको सबै बैठक नगरपालिकामा केही कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित रहेर बसेको थियो। पालिकामा सब इन्जिनियर, नगरबालमैत्री सहजकर्ता र वडा बालमैत्री सहजकर्ता छनौट तथा पदपूर्ति गर्ने विषयमा छलफल गर्ने भन्दै बैठक बसेको हो।

महालेखाले कार्यालय सयमभित्र बैठक बस्दा लिएको भत्ता कानूनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउने खालको रहेको भन्दै भत्ता लिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितका आठै जनाबाट उक्त भत्ताको रकम असुल गर्नुपर्ने बताएको छ।

यस विषयमा जैमिनी नगरपालिकाका हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीकृष्ण पौडेललाई सम्पर्क गर्दा उनले, ‘त्यसबेला कर्मचारी भर्ना गर्न भनेर बैठक बसेको रहेछ र भत्ता बाँडेको कुरा कानूत विपरीत भएको भनेर प्रश्न उठेपछि भत्ताबापत लिएको रकम उहाँहरूले फिर्ता पनि गरिसक्नु भएको छ।’ भने।