अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, मुख्यसचिव अर्याल र अर्थ सचिव उपाध्यायमाथि छानबिन कहिले हुन्छ प्रमुख आयुक्त ज्यू ?
समाचार टिप्पणी
नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धमा कानुन बमोजिम प्रक्रिया, जिम्मेवारी, दायित्व तथा कर्तव्य पूरा नगरी अख्तियार दुरुपयोग गरेका तीन हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न अख्तियारमा ढिलाई भइरहेको छ ।
नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावली बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिने प्रस्तावमा गैर कानुनी रूपमा फर्जी कागजात पेश गर्ने, सेटिङ कार्यमा संलग्न भएको स्पष्ट तथ्य, प्रमाण सहितको उजुरी आयोगमा दर्ता भई छानबिन समेत अघि बढिसकेको अवस्थामा ठूला माछा भनेर चिनिएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल र अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायमाथि छानबिन कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न बीमा क्षेत्रमा उब्जिरहेको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धमा नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावली बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको प्रस्तावमा कानुनले ताकेको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्दा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित कागजात चेकजाँच गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएका मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल र मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिने प्रस्तावको साथमा फर्जी कागजात समावेश गरी पेश गरेका अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायमाथि भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्न ढिलाई गरिरहेको चर्चा बजारमा चल्न थालेको हो ।
फर्जी र कीर्ते कागजात पेश गरी नेपाल बीमा प्राधिकरण जस्तो सार्वजनिक निकायको अध्यक्ष पदपूर्ति गर्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदलाई समेत झुक्याएर हुँदै नभएको अनुभव सम्बन्धी योग्यतालाई अनुभव भएको भनी, आफूले चिनेजानेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्ने कार्यमा संलग्न उल्लेखित पात्रहरूलाई अख्तियारले आफ्नो छानबिनमा ल्याउन सक्ला कि नसक्ला ? आम चासोको विषय बनेको छ ।
यसअघि बालुवाटारको चर्चित जग्गा काण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न भई सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा सरकारमार्फत दर्ता गराई आफूले समेत भ्रष्टाचारको हिस्सा लिने कार्यमा संलग्न भएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उतिबेला सार्वजनिक जग्गा सरकारलाई फिर्ता गरेको भन्दै उन्मुक्ति दिइएको थियो । यस पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनः विष्णु पौडेललाई उन्मुक्ति दिन कतै फर्जी कागजातधारी पात्रलाई राजीनामा गराउन खोजिएको त होइन ? नयाँ प्रश्न खडा हुन आएको छ ।
नेपालको कानुनी सिद्धान्त र मान्यताले अपराध गरेको हो भनेर स्वीकार गरिसेपछि उन्मुक्ति वा माफी दिन पाउने व्यवस्था छैन । तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बालुवाटार जग्गा काण्डमा एक पटक माफी दिइयो भने फेरि यसैगरी उन्मुुक्ति दिने प्रयास अख्तियारबाट नहोस् भनेर न्यायको याचिका गर्दै बीमा क्षेत्रले रातोघरतर्फ नजर लगाइरहेका छन् ।
देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार, बेथिति र सेटिङ रोक्ने संवैधानिक दायित्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काँधमा छ । उक्त आयोगको प्रमुख आयुक्त छन् प्रेमकुमार राई । निजामती सेवा अवधिभर सामान्यतया प्रभावमा नपरी काम गरेर ईमान कमाएका राईले अब आयोगको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न हरेक प्रकारको दबाबहरू झेलेर अघि बढ्नसक्नुपर्छ ।
बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रियाले सिंगो लोकतन्त्र र विधिको शासन, सरकारी निकायभित्रको कागजी प्रक्रियाको निर्वस्त्र तस्विर उतारेको घटनाको छानबिनमा परेका जोसुकैलाई राडारमा ट्रेस हुने बित्तिकै अनुहार नहेरी छानबिन, तहकिकात र कारबाही प्रक्रियामा लैजानु आयोगको दायित्व हो । प्रश्न अझै बाँकी छ यो घटनाका भिआईपी अर्थात ठूला माछामाथि छानबिन कहिले हुन्छ प्रमुख आयुक्त ज्यू ?
