बाढीले १० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजना क्षतिग्रस्त, २५० मेगावाट उत्पादन बन्द
काठमाडौँ । असार २४ गते मंगलबार चीनको तिब्बतबाट आएको लेहेन्दे खोला (भोटेकोशी)को भीषण बाढीले नेपालतर्फ रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका १० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजना क्षतिग्रस्त बनाएका छन्। उक्त बाढीले नेपाल–चीन सीमास्थित टिमुरेको मितेरी पुल बगाउनुका साथै निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ। बाढीमा परी ७ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ भने १९ जना अझै बेपत्ता छन्।
बाढीका कारण करिब २५० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन बन्द भएको छ भने ३५० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका निर्माणाधीन आयोजनाको काम अवरुद्ध भएको छ। भौतिक संरचना र उपकरणमा ठूलो क्षति पुगेको इप्पानले जनाएको छ।
उत्पादन बन्द भएका आयोजनामा १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत, ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ए, २५ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत केन्द्र, २२ मेगावाटको चिलिमे, १४ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ, १४ मेगावाटकै देवीघाट तथा ५ मेगावाटको मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजना परेका छन्।
यीमध्ये मैलुङ, माथिल्लो मैलुङ, देवीघाट र त्रिशूली जलविद्युत केन्द्रको विद्युत प्रवाह हुने त्रिशूली ३बी हब सवस्टेशनमा क्षति भएका कारण विद्युत उत्पादन रोकिएको हो।
इप्पानका अनुसार देवीघाट, त्रिशूली र त्रिशूली ३ए जलविद्युत आयोजनाबाहेक बाँकी सबै आयोजना निजी क्षेत्रको लगानी तथा निर्माणमा आधारित छन्।
त्यस्तै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १, १०० मेगावाटको सुपर त्रिशूली र ३७ मेगावाटको त्रिशूली ३बी आयोजनामा पनि बाढीको असरले काम अवरुद्ध भएको छ। साथै, विद्युत प्रसारणका लागि निर्माण भइरहेको त्रिशूली ३बी हब सवस्टेशन र ट्रान्समिशन लाइनमा पनि क्षति पुगेकाले आगामी केही दिनसम्म उत्पादन र प्रसारण सम्भव नहुने इप्पानले जनाएको छ।
बाढीका कारण टिमुरे सुख्खा बन्दरगाहमा रहेका दर्जनौं कन्टेनर तथा भन्सार क्षेत्रमा राखिएका सयौं मालवाहक गाडीहरू बगाएका छन्। बन्दरगाह पूर्णरूपमा खण्डहर बनेको छ भने नेपाल–चीन जोड्ने मुख्य व्यापारिक पुलसमेत बगाएकोले व्यापारिक आवागमन ठप्प भएको छ।
इप्पानले उक्त घटनाले नेपाली व्यवसायीहरूमा गहिरो असर पारेको भन्दै चिनियाँ सीमाबाट हुने व्यापारमार्फत नेपालले वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दै आएको हुँदा यसले सरकारको राजस्व संकलनमा समेत गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएको छ।
सरकार, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलको समन्वयमा रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत ३६ जना सहित करिब १५० जनाको सफल उद्धार गरिएकोप्रति आभार व्यक्त गर्दै इप्पानले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा नीतिगत तथा प्रक्रियागत सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ।
