अटोमोबाइल क्षेत्रका सुझाव मौद्रिक नीतिमा समावेश नगरेकोप्रति नाइमाको गम्भीर आपत्ति

काठमाडौँ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि आफूले समयमै प्रस्तुत गरेका व्यवहारिक र दूरदर्शी सुझावहरूलाई समावेश नगरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

देशको अर्थतन्त्रमा अटोमोबाइल क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको र यो क्षेत्रलाई समावेशी, दीर्घकालीन सुधार र सन्तुलित विकासका लागि नीतिगत समर्थन आवश्यक रहेको समयमा मौद्रिक नीतिले अटो क्षेत्रको मागलाई बेवास्ता गर्नु निराशाजनक रहेको बताएको छ ।

नाइमाका अनुसार नीतिमा विशेषगरी कर्जा अनुपात सम्बन्धी सुझावलाई समावेश नगरिएको उल्लेख गरिएको छ। संस्थाले सबै प्रकारका सवारीसाधनहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सवारीको प्रकृति र बजारको मागअनुसार ८०% कर्जा र २०% डाउनपेमेन्टको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा उक्त सुझावलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिएको भन्दै संस्थाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

यस्तै, मौद्रिक नीतिले समग्र कर्जा आपूर्ति वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको भए पनि अटो कर्जाको पहुँच विस्तारका लागि कुनै स्पष्ट र लक्षित उपाय नल्याएकोमा संस्थाले आपत्ति जनाएको छ। अन्य क्षेत्रहरू जस्तै रियल स्टेट, पुँजी बजार र उद्योग क्षेत्रका लागि नीतिगत मार्गनिर्देशन गरिएको भए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि उपयुक्त नीति ल्याइनु नसक्नु नीति निर्माणको असन्तुलित दृष्टिकोणलाई झल्काउने जनाएको छ ।

चीनमा उत्पादित सवारीसाधन आयात गर्ने क्रममा युआनमा प्रतीतपत्र खोल्न चीनमै उत्पादन भई त्यहींबाट ढुवानी हुने अवस्थामा लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि स्वीकृति दिनुपर्ने प्रस्ताव नाइमाले नीति निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै प्रस्तुत गरेको थियो। आजको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संरचना त्रिपक्षीय सहमतिमा आधारित रहेको वर्तमान परिस्थितिमा यस्तो व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक रहेको संस्थाको भनाइ छ। तर यो पक्षलाई पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश नगरिएको उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, सवारी कर्जालाई सुरक्षित कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गरी त्यसको जोखिम भारित सम्पत्ति को दर हालको १०० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशत कायम गर्नेसम्बन्धी सुझावसमेत संस्थाले राखेको थियो। नाइमाका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले कर्जा प्रवाहमा सहजता ल्याउनुका साथै अटोमोबाइल बजार विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिएको थियो। तर उक्त सुझावलाई पनि मौद्रिक नीतिमा स्थान नदिइएको स्पष्ट भएको छ।