जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना ठेक्का प्रक्रियाको विवाद: फर्जी कागजातमाथि कडा प्रश्न

काठमाडौँ ।  संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबार बसेको बैठकमा १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया, विवाद र ढिलाइका विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ। सांसदहरूले आयोजना अघि नबढ्नुको कारणप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै अनियमितता फर्जी कागजात र प्रक्रियागत कमजोरीबारे प्रश्न उठाएका हुन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा सांसद जनार्दन शर्माले आयोजनाको निर्माणमा भएको ढिलाइबाट मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको उल्लेख गरे। उनले आयोजनालाई अलपत्र राखेर राज्यको पैसा बैंकमा थुपारिएको भन्दै कडा आलोचना गरे। शर्माले भने, ‘जगदुल्लाको कुरा के हो भने हामीले एक वर्ष ढिला गर्दा ३ अर्ब ७५ करोड गुमाइरहेका छौं। १८ महिनामा त्यो भन्दा बढी घाटा भइसक्यो। आज बैंकमा पैसा थुप्रिएर बसिरहेको छ, रेमिट्यान्स आइरहेको छ, तर पनि आयोजना किन अघि बढ्दैन?’

त्यस्तै, एमाले सांसद योगेश भट्टराईले कर्णाली प्रदेशजस्तो दुर्गम क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना बन्ने प्रक्रिया आफूमा नै सकारात्मक भएको भन्दै सामान्य विवाद वा प्रक्रियाजन्य कारण देखाउँदै आयोजना रोक्न नहुने धारणा राखे। उनले ठेक्का प्रक्रियामा समस्या भए सम्बन्धित निकायले कागजात हेरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए।

सांसद अमनलाल मोदीले ठेक्का प्रक्रियामा चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले फर्जी कागजात पेश गरेको उजुरी सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको जानकारी गराए। उक्त कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुँदा नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।

यसैबीच, अर्को चिनियाँ कम्पनी हेजाउले जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले आफ्नो नाम र छाप नक्कल गरेको भन्दै उजुरी दिंदा विवाद थप पेचिलो बनेको छ। परियोजनासम्बन्धी उजुरी संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समितिसँगै अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत परेकाले निर्माण प्रक्रिया थला परेको हो।

समितिमा प्रस्तुत कागजात र प्राविधिक मूल्यांकनमा देखिएको कमजोरीबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ। एनयुजर सर्टिफिकेटमा मिति र सही नभएको, बाँधबाहेक अन्य संरचनाहरूको विवरण नरहेको, सुरुङ र पावरहाउसजस्ता मुख्य संरचनाको डिजाईन वा मूल्यांकन नबुझाइएको तथा आधारभूत प्राविधिक मूल्याङ्कनै नगरी ठेक्का अगाडि बढाइएको भन्दै समितिका सदस्यहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया र मूल्यांकनमा देखिएका त्रुटिलाई गम्भीर भन्दै विषय सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखे। ‘यो विषयवस्तु गम्भीर नै छ’ पोखरेलले भने, ‘अदालतमा विचाराधीन भएकाले निष्कर्ष दिन सकिँदैन। तर प्रचलित कानुन विपरित नहुने गरी सम्बन्धित निकायलाई नै जवाफदेही बनाउँदै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिने हो भने टुंगोमा पुग्न सकिन्छ।’

जगदुल्ला जलविद्युत हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले समितिको निर्देशन पालना गर्दै सम्पूर्ण कार्य स्थगन गरिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीले सम्पूर्ण कार्य स्थगन गरी लेखा समितिको निर्देशनको पालना गरिरहेका छौं। ठेक्का प्रक्रियामा भएको मूल्यांकनलाई आधार बनाएर वितरकसँग सोधपुछ गरिसकेका थियौं र फाइनान्सियल खोलिएको थियो, तर अब लेखा समितिको निर्णय कुर्दैछौं।’