शतप्रतिशत आन्तरिक ऋण जुट्यो, तर बाह्य ऋणले थलियो विकासको गति
काठमाडौँ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आन्तरिक ऋणको लक्ष्य शतप्रतिशत पूरा गरे पनि बाह्य ऋण संकलनमा भने ठूलो कमी देखिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ राखिएको तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य पुरै उठाउन सफल भएको हो।
तर, बाह्य ऋणको लक्ष्य भने पूरा हुन सकेन। उक्त अवधिमा दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिए पनि केवल एक खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भयो। अर्थात् सरकारले ५७ दशमलव ७९ प्रतिशत बाह्य ऋण मात्रै जुटाउन सकेको छ। यस हिसाबले सरकारले कुल ९१ अर्ब ६० करोड एक लाख रुपैयाँ बराबरको बाह्य ऋण उठाउन सकेन।
सरकारले गत आवमा कूल पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, त्यसमध्ये चार खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँमात्रै संकलन भयो। कुल लक्ष्यको तुलनामा यो ८३ दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै हो।
गत आवमा मात्रै दुई खर्ब ३१ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ थपिएसँगै कूल सरकारी ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३ दशमलव ७१ प्रतिशत बराबर हो। सोही अवधिसम्म कूल ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा ५२ दशमलव ४९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको छ।
विवरणअनुसार हालसम्म सरकारले १२ खर्ब ६३ अर्ब छ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक र १४ खर्ब एक अर्ब ३५ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ। यो क्रमशः जीडीपीको २२ दशमलव १४ प्रतिशत र २४ दशमलव ५६ प्रतिशत हो।
अर्कोतर्फ, ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेको देखिन्छ। आव २०८१/८२ मा ऋण सेवा खर्चका लागि चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। जसमा असार मसान्तसम्म तीन खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ, जुन कुल विनियोजनको ९० दशमलव ०१ प्रतिशत हो। सोही अवधिसम्म ऋण सेवा खर्च कूल जीडीपीको पाँच दशमलव ९४ प्रतिशत पुगेको छ।
त्यसैगरी, गत आवमा आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा तीन खर्ब चार अर्ब १९ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ भने बाह्य ऋणतर्फ ५८ अर्ब ४० करोड १३ लाख रुपैयाँ तिर्ने काम भएको छ।
