उद्यमीको चर्को दबाबपछि सरकारको यू-टर्न: बजेटबाट टेक एण्ड पे प्रावधान हटाइयो
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको बजेटमा जलविद्युत् परियोजनासम्बन्धी नीति संशोधन गरेको छ। मंगलबार प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको प्रारम्भिक प्रस्तावमा समावेश गरिएको टेक एण्ड पे मोडेल हटाउने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
बजेटको बुँदा नम्बर २२७ लाई संशोधन गर्दै उनले अब विद्युत् खरिद सम्झौता वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्। उनले भने, ‘ऊर्जा खपत र निर्यातको सुनिश्चितता भइसकेका तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता भएका परियोजनाहरूसँग मात्र सम्झौता गरिनेछ।’
यसअघि प्रस्तुत बजेटमा रन अफ रिभर जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि टेक एण्ड पे अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइने उल्लेख गरिएको थियो। सो प्रावधान सार्वजनिक भएपछि ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले यसलाई लगानीमैत्री नहुने भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए।
व्यापकरूपमा उठेको असन्तोषपछि सत्तारूढ नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच सोमवार उक्त प्रावधान हटाउने सहमति जुटेको थियो। सो सहमतिको आधारमा अर्थमन्त्री पौडेलले संशोधनसहितको प्रस्ताव संसद्मा पेश गरेका हुन्।
संसदमा उठेका अन्य प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले साना आयोजना विनियोजनका विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए।
