व्यापारीको पक्षमा संसदमा नै प्रधानमन्त्रीको झुट
काठमाडौँ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सरकार संसदप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी रहनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, यही संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झुटो अभिव्यक्ति दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले देशको बढ्दो सार्वजनिक ऋणप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। सोही प्रसंगमा स्पष्टीकरण दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पुँजीपतिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने गरेको दाबी गर्दै संसदमै गलत तथ्य प्रस्तुत गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कुनै पनि विकास तथा आयोजना गर्दा पुँजी लगानी गर्ने पुँजीपतिले पनि बैंकबाट ऋण लिएको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लोन लिएको हुन्छ। विश्व बैंकबाट ऋण लिएको हुन्छ। एडिबिबाट लोन लिएको हुन्छ। अर्का मित्र देशसँग लोन लिएको हुन्छ। सस्तो ब्याजमा ऋण लिएको हुन्छ। त्यसबाट विकास गर्छ र ऋण भोलि तिर्छ।’
तर, नेपालको प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुसार नेपाली व्यवसायी तथा निजी पुँजीपतिहरूले विदेशबाट वा विश्व बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्रत्यक्ष ऋण लिने कानूनी प्रावधान नै छैन। अहिलेसम्म नेपाली व्यापारीहरूले विदेशबाट यस्तो किसिमको ऋण लिएको कुनै ऐतिहासिक दृष्टान्तसमेत छैन। प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति तथ्यविहीन र भ्रामक रह्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले लिएको ऋण उत्पादन र विकासका क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको दाबीसमेत गरे। उनले भने, ‘ऋण तिर्न गरिबाट प्रतिफल आउने गरी ऋण लिइएको छ। ऋण तिर्न गरि योजना बनाएर नै ऋण लिएको छ। आँखा चिम्लिएर ऋण लिएको छैन। विकास क्षेत्रमा लगाएको छ। ऋण गरेर विकास गर्ने र प्रतिफल आएपछि तिर्न तरिकाले सरकारले अघि बढेको छ।’
सांसदहरूको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको विषयमा यति महत्वपूर्ण मञ्चमा तथ्यहीन कुरा गर्नु संविधानले प्रत्याभूत गरेको उत्तरदायित्वको मर्मविपरीत रहेको देखिएको छ ।
