मौद्रिक नीतिमाथी सीएनआईको अपेक्षै अपेक्षा, यी बुदाँ सुधारका लागि गुहार्‍यो राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौदिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैैंकलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ ।संघले नीतिगत दर, बैधानिक तरलता अनुपात, बैंक ब्याजदर निर्माणमा आधार दर, मुद्दती तथा निक्षेपको बर्तमान अवस्था, सीसीबि लगायतका विषयमा आवश्यक सुझा उपलब्ध गराएको हो ।

नेपाल उद्योग परिसंघको पछिल्लो ‘इन्डष्ट्रियल स्टाटस रिपोर्टु’ अनुसार गत त्रैमासमा बजार मागमा १९ प्रतिशतले सुधार आएको छ। यद्यपि, उद्योग व्यवसायहरुको संचालन क्षमतामा सुधारका बाबजुद अझै पनि यो औसत ६२ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ। गतवर्ष यो क्षमताको ४० प्रतिशतमा सीमित थियो । यसरी आर्थिक गतिविधिमा लामो समयदेखि कायम शिथिलता र उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रका सूचकहरुसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय प्रतिवेदनदेखि सरकारको राजस्वसम्म प्रतिबिम्बित भएको तथ्यबारे पनि यहाँलाई अवगत नै छ ।

यसबीच अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने जिम्मेवार प्रयासस्वरुप नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको केही नीतिगत लचकता तथा सुधारका प्रयत्नहरु सरहानीय छन् । सोही पहलका कारण नीतिगत दरदेखि ब्याजदर अभूतपूर्व न्यून तहमा आइपुगेको छ। यसका बाबजुद कर्जा माग अत्यन्त न्यून हुँदा करिब ६ खर्ब रुपैयाँबराबरको कर्जायोग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएर बसेको छ। यो अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक विषय हो ।

बजार मागमा संकुचनका कारण निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसाय पूर्णक्षमतामा नचलाइरहेको मात्र छैन । नयाँ कर्मचारी भर्ना, प्रविधि, इत्यादिमा समेत खर्च गर्न उदासिन भइरहेको अवस्था छ। विद्यमान व्यवसाय विस्तार र नयाँ उद्योग–व्यवसाय दुवैमा लगानी अपवादबाहेक शुन्यप्राय छ । सोही कारण निजी क्षेत्रबाट व्यवसायिक कर्जा माग हाल न्यून छ।

साथै, लगानीको वातावरणमा सुधारका लागि नीतिगत स्थिरता, स्पष्टता र अनुमानयोग्यताको अनुरोध गर्दै आएको निजीक्षेत्रले पछिल्ला वर्षमा सरकार तथा नियामकहरुबाट अनपेक्षित नीतिगत झट्काहरुको सामान गर्नु परेकाले पनि कर्जा माग उत्साहजनक नभएको अर्को तथ्य हो। केन्द्रिय बैंकले चालु वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ १२.५ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुने अनुमान गरेकोमा गत वैशाखसम्ममा यो ७.३ प्रतिशत मात्र छ। कुल पुँजी निर्माणमा कम्तिमा ७०प्रतिशत लगानी निजीक्षेत्रको रहेको अवस्थामा यसतर्फ कर्जा विस्तार भने अपेक्षित रुपमा नहुनुको असर अर्थतन्त्रको विस्तार र वृद्धिमा समेत परेको हामीले महशुस गरेका छौं।

यस्ता छन् सम्पूर्ण सुझावहरुः