बढ्दो सवारी चाप व्यवस्थापनमा पूर्वाधारदेखि प्रविधिसम्म जोड दिन सरोकारवालाको माग

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर बढ्दो सवारी चाप व्यवस्थापनका लागि सडक पूर्वाधार विस्तारसँगै वैज्ञानिक लेन व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायातको सुधार, प्रविधिको प्रयोग र प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले बुधबार आयोजना गरेको ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’ (हिजो, आज र भोलि)मा सहभागी सरोकारवालाहरूले सवारीसाधनको संख्या बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार सडक, पार्किङ, ट्राफिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक यातायातका पूर्वाधार विकास हुन नसकेको बताएका हुन् ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुरेशप्रसाद काफ्लेले उपत्यकामा २० लाखभन्दा बढी सवारीसाधन सञ्चालनमा रहे पनि ट्राफिक प्रहरीले अझै हात र सिठीको भरमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । सवारीसाधनको संख्या अत्यधिक भए पनि त्यसअनुसार आवश्यक स्रोतसाधन र स्पष्ट कानुनी अधिकार पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले ट्राफिक प्रहरीको अधिकार र जिम्मेवारी कानुनमै स्पष्ट रूपमा तोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । जनमानसमा सडकसँग सम्बन्धित सबै समस्या ट्राफिक प्रहरीले समाधान गर्नुपर्ने बुझाइ रहे पनि कानुनी रूपमा ट्राफिक प्रहरीसँग नियम उल्लंघन नगर्न निर्देशन दिने र उल्लंघन भएमा जरिवाना गर्नेबाहेकका अधिकार सीमित रहेको उनले बताए ।

“ट्राफिक प्रहरी भनेको सरकारले बनाएको कानुनका आधारमा काम गर्ने निकाय हो । हाम्रो उद्देश्य जरिवाना उठाउनु होइन, सबैको सुरक्षा गर्नु हो,” काफ्लेले भने, “कुनै पनि व्यक्ति सडक दुर्घटनाका कारण समस्यामा नपरोस् भन्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो ।”

काफ्लेका अनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाको अवस्था गम्भीर छ । सडक दुर्घटनामा दैनिक औसत सात जनाको मृत्यु हुने र ५० जनाभन्दा बढी मानिस अंगभंग हुने तथ्यांक रहेको उनले बताए । पछिल्लो पाँच वर्षमा सडक दुर्घटनामा करिब ६० हजार मानिसले ज्यान गुमाएको उल्लेख गर्दै उनले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सबै सडक प्रयोगकर्ताले अनुशासन पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले ट्राफिक प्रहरीको उपस्थितिभन्दा पनि नागरिक आफैंले नियम पालना गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्ने बताए । तीव्र गति, लेन अनुशासनको उल्लंघन तथा मादक पदार्थ र लागूऔषध सेवन गरी सवारी चलाउनु दुर्घटनाका प्रमुख जोखिम रहेको भन्दै उनले चालकलाई सचेत हुन आग्रह गरे ।

पछिल्लो समय बिहानै मादक पदार्थ तथा लागूऔषध सेवन गरी सवारी चलाउने चालकसमेत भेटिने गरेको उनले बताए । विद्यालयका विद्यार्थी बोक्ने सवारीका चालकसमेत यस्तो अवस्थामा भेटिनु गम्भीर विषय भएको भन्दै उनले कुनै पनि हालतमा मादक पदार्थ वा लागूऔषध सेवन गरेर सवारी नचलाउन आग्रह गरे ।
काफ्लेले ट्राफिक प्रहरीले चिट काट्नुको उद्देश्य राजस्व संकलन नभई नियम उल्लंघन गर्दा कारबाही हुन्छ भन्ने डर सिर्जना गरी सडक अनुशासन कायम गर्नु रहेको स्पष्ट पारे । जेब्रा क्रसिङसँग सम्बन्धित दुर्घटना पनि उल्लेख्य रहेको भन्दै उनले पैदलयात्रीसहित सबै सडक प्रयोगकर्ताले नियम पालना गर्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा एक वर्षको अवधिमा १९ जना ट्राफिक प्रहरीले समेत ज्यान गुमाएका छन् । सडकमा सवारी जाँच तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका क्रममा ट्राफिक प्रहरी स्वयं जोखिममा पर्ने गरेको उनले बताए । ट्राफिक प्रहरीबाट गल्ती भएमा पनि कारबाही हुने स्पष्ट पार्दै उनले सवारी जाँचलाई अनावश्यक हस्तक्षेपका रूपमा नलिन आग्रह गरे ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सडक तथा यातायात पूर्वाधारको अव्यवस्थित विकासले सार्वजनिक यातायात र ट्राफिक व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती थपिएको बताए ।

नेपालमा सडक तथा यातायात संरचना योजनाबद्धभन्दा पनि भद्रगोल रूपमा निर्माण हुँदै आएको उनको भनाइ छ । विकसित मुलुकमा सार्वजनिक यातायातका लागि व्यवस्थित सडक र लेनको व्यवस्था भए पनि नेपालमा दुईपांग्रे, चारपांग्रे तथा सार्वजनिक यातायातका लागि छुट्टाछुट्टै लेनको व्यवस्था हुन नसकेको उनले बताए ।
सिटौलाले सार्वजनिक यातायात र दुईपांग्रे सवारीका लागि छुट्टाछुट्टै लेनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बिहानको समयमा कार्यालय तथा अन्य कामका लागि ठूलो संख्यामा मानिसहरू सडकमा निस्कने भए पनि त्यसअनुसार पूर्वाधार र ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसकेको उनले बताए ।

मालवाहक सवारीसाधन काठमाडौं उपत्यकाबाट भित्रिने र बाहिरिने भए पनि तिनका लागि पर्याप्त पार्किङ तथा व्यवस्थित स्थान नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको उनको भनाइ छ । सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद ट्राफिक प्रहरीले गरिरहेको व्यवस्थापनको प्रशंसा गर्दै उनले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै प्रभावकारी संरचनाको आवश्यकता औंल्याए ।

सिटौलाले अब सडक विस्तारमा मात्रै जोड नदिई वैज्ञानिक लेन व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता, मालवाहक सवारीका लागि पार्किङ तथा दीर्घकालीन यातायात पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । सडक मर्मतसम्भार, सडक बत्ती, वैज्ञानिक गति निर्धारण र ‘रोड सेफ्टी अडिट’लाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“सरकार अभिभावक हो, तर यातायात क्षेत्रमा बेथिति पनि धेरै छ,” उनले भने, “जरिवाना मात्रै बढाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन ।”

सिटौलाले ट्राफिक नियम उल्लंघनमा गरिने जरिवाना निर्धारण गर्दा नागरिकको आर्थिक अवस्था र रोजगारीको अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । पूर्वाधार सुधार नगरी जरिवाना मात्रै बढाउँदै जानु उचित नहुने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले आगामी पाँच वर्षभित्र यातायात क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको तयारी रहेको बताए ।

उनका अनुसार सडकमा नियम उल्लंघन गर्ने सवारी तथा चालकको पहिचान गरी प्रविधिमार्फत कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ । ट्राफिक प्रहरीको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सडक व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
“सडकमा एक जना पनि ट्राफिक नहुने गरी हामी काम गर्नेछौँ । कसैले नियम मिचे भने कारबाही गर्ने काम मात्रै ट्राफिकको हुनेछ,” गजुरेलले भने, “अबको पाँच वर्षमा पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री हुने लक्ष्य छ ।”

विगतका सरकारको ध्यान सडक निर्माण र विस्तारमा मात्रै केन्द्रित हुँदा सडक व्यवस्थापनको पक्ष ओझेलमा परेको गजुरेलले बताए । सडक थपिँदै गए पनि त्यसको व्यवस्थित सञ्चालन हुन नसक्दा देशभर यातायात प्रणाली अस्तव्यस्त बनेको उनको भनाइ छ ।

उनले नेपालमा सार्वजनिक यातायातमा राज्यको पर्याप्त लगानी हुन नसकेको बताए । अन्य देशमा सरकारले सार्वजनिक यातायातमा ठूलो लगानी गर्ने भए पनि नेपालमा निजी क्षेत्रले मुख्य रूपमा यातायात सञ्चालन गरिरहेको उनले उल्लेख गरे । व्यवस्थित समयतालिका नहुँदा सार्वजनिक यातायातका साधन आफूअनुकूल सञ्चालन हुने र त्यसले सडकमा सवारी चाप तथा अव्यवस्था बढाउने गरेको उनको भनाइ थियो ।

गजुरेलले नेपालमा करिब ६३ लाख सवारीसाधन दर्ता भए पनि सबै सडकमा सञ्चालनमा नरहेको बताए । दर्ता भएका सवारीमध्ये करिब ६० प्रतिशत मात्रै सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले करिब ३५ देखि ३६ लाख सवारीसाधन सडकमा रहेको अनुमान गरे । यति धेरै सवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि ट्राफिक प्रहरीले सिठी र हातको इसारामा काम गर्नुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनले बताए ।

उनले सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने तथा यातायात र सडकसँग सम्बन्धित नीति, ऐन र कानुन सुधार गर्नुपर्ने बताए । आठ वर्षदेखि रोकिएको सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उनले सार्वजनिक यातायात र सडकसम्बन्धी कानुनमा समेत सुधार भइरहेको बताए ।
मानवमैत्री सहर निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका लगायत सबै वर्गका नागरिकलाई सहज हुने गरी पूर्वाधार विकास गरिने बताए । सवारीसाधनको जरिवाना पनि नागरिकले तिर्नै नसक्ने गरी बढाउन नहुने उनको भनाइ छ ।

गजुरेलले ट्राफिक प्रहरीको बोली, व्यवहार र आर्थिक गतिविधिमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताए । ट्राफिक प्रहरीमाथि लाग्ने घुसखोरीका आरोप अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार र नीतिगत व्यवस्था सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका सल्लाहकार अनुकूल निधिले सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि नीति निर्माणसँगै प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ जारी भएको छ । उक्त नीतिमा सार्वजनिक यातायात सुधारसँग सम्बन्धित विषय समेटिएको उल्लेख गर्दै उनले नीति सुधारसँगै नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा समेत जोड दिनुपर्ने बताए ।

“सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि नीति सुधार मात्रै नभई प्रविधिको विकासमा समेत जोड दिनुपर्नेछ । सार्वजनिक यातायातमा जडान गर्नुपर्ने नयाँ प्रविधिका विषयमा मापदण्ड लागू गरिरहेका छौँ,” निधिले भने ।

निधिले नयाँ सरकार गठन भएको पछिल्लो चार महिनामा यातायात क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न काम अघि बढाइएको दाबी गरे । यातायात सुधारका लागि आवश्यक छुट्टाछुट्टै शाखा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको तथा सडक सुरक्षासँगै व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । सरकारले राइड सेयरिङ एपलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक मापदण्ड ल्याउने तयारी गरेको पनि उनले जानकारी दिए । राइड सेयरिङ एपमा लगाइएको करसमेत यस क्षेत्रलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक सडक ऐनलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीअनुसार कुन सडक कुन तहअन्तर्गत पर्ने भन्ने स्पष्ट पार्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले सोहीअनुसार पूर्वाधार सुधार गरिने बताए । निधिले देशभर हुने सवारीसम्बन्धी कसुरलाई समेत वर्गीकरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । सवारीको गुणस्तर, कसुरसम्बन्धी गतिविधि, एउटै गल्ती कति पटक दोहोरिएको छ तथा पूर्वाधारको कमजोरीका कारण भएका कसुरलगायत विषयलाई छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिने उनले बताए । यातायातसम्बन्धी नयाँ ऐन तथा मापदण्ड निर्माण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरिने पनि उनले बताए ।

यता, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले नेपालमा सवारीसाधनको आयात तीव्र गतिमा भइरहे पनि सडक तथा यातायात पूर्वाधार निर्माण भने सुस्त गतिमा भइरहेको बताए ।

सवारीसाधनको संख्या बढ्नु मात्रै समस्या नभएको भन्दै उनले त्यसअनुसार सडक, पार्किङ र ट्राफिक व्यवस्थापनलगायत पूर्वाधार विकास गर्न नसक्नु मुख्य चुनौती रहेको बताए । “हामी सवारीसाधन भित्र्याउन खरायोको गतिमा हिँडे पनि सरकार पूर्वाधार व्यवस्थापनमा कछुवाको गतिमा हिँडिरहेको छ,” थापाले भने ।
थापाले सडकमा सुरक्षित यात्रा गर्न सवारीसाधनसँगै गुणस्तरीय सडक पूर्वाधार र प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए । ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारका लागि प्रभावकारी जरिवाना प्रणाली र नियमको कडाइका साथ कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

यातायातसम्बन्धी नीति तथा कानुन निर्माण गर्दा व्यवसायी, विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए । सम्बन्धित पक्षको सुझाव नलिई नीति तथा कानुन बनाउँदा कार्यान्वयनमा व्यवहारिक समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौंमा पार्किङको समस्या पनि गम्भीर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै थापाले भृकुटीमण्डपलगायत क्षेत्रमा व्यवस्थित पार्किङ पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
उनले नेपाललाई कुनै क्षेत्रको ‘डम्पिङ साइट’ बनाउन नहुने भन्दै विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)को आयात बढिरहेका बेला त्यसअनुसार आवश्यक पूर्वाधार, नीति, नियम र स्पष्ट मापदण्ड बनाउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

थापाका अनुसार सवारीसाधनको आयात र पूर्वाधार विकासबीच सन्तुलन कायम गर्न नसके आगामी दिनमा ट्राफिक व्यवस्थापन, पार्किङ तथा सडक सुरक्षाको समस्या थप जटिल बन्न सक्छ । कार्यक्रमको सहजीकरण पत्रकार टिकाराम यात्रीले गरेका थिए भने सहभागी सरोकारवालाहरूले बढ्दो सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न सडक विस्तार मात्रै पर्याप्त नहुने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरूले वैज्ञानिक लेन व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी, व्यवस्थित पार्किङ, सडक सुरक्षा, प्रविधिमैत्री ट्राफिक प्रणाली, स्पष्ट कानुनी अधिकार तथा दीर्घकालीन यातायात नीतिलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।