जिडिपीको ३३% मात्रै विदेशी ऋण लिन पाइने, स्थानीय-प्रदेश सरकारले ऋण पाउने
काठमाडौं । अर्थ समितिमा छलफल सुरु भएको राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७९ मा देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ३३ प्रतित सीमाभित्रमा मात्रै विदेशी ऋण लिने गरी विधेयकलाई अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थसचिव मधु कुमार मरासिनी, राजश्व सचिव कृष्णहरि पुस्कर, पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, पूर्व रक्षा तथा सञ्चाल मन्त्री मिनेन्द्र रिजाल लगाययतका सांसदहरुले राष्ट्र ऋण उठाउँदा विदेशी ऋणको ३३ प्रतिशतको सीमामा तोक्ने विषयमा सहमति भएको हो ।
त्यस्तै आन्तरिक ऋणमा भने कुनै सीमा लाग्ने छैन । आन्तरिक ऋण बजेटको अवस्था, बजेट कार्यान्वयनको स्थिति आदि हेरेर लिइने भएकोले खुल्ला राखिएको छ । हाल विदेशी ऋणको सीमा २० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ ।
अर्थ समितिमा प्रस्तुत भएको उक्त नयाँ विधेयक पारित भएपछि स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार तीनवटै सरकारले ऋण उठाउन सक्नेछ । नयाँ व्यवस्था अनुसार स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले ऋण उठाउनु पूर्व संघीय सरकारबाट स्वीकृत भने लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रारम्भिक चरणको छलफल आजै सकिएको छ । उक्त विधेयकमाथि उठेको संशोधनहरु राखेर छिट्टै उक्त विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिरहेको अर्थसमितिले जनाएको छ ।
हाल संसदमा प्रस्तुत भएको राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित भएपछि नेपाल सरकारको लगानी रहेको संस्थान लगायतका पब्लिक कम्पनीले परियोजना बेशमा ऋण लिने पाउनेछन् । त्यसको लागि सरकार समेत जमानत बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । जमानत बसे बापत नेपाल सरकारले निश्चित प्रतिशत सेवाशुल्क भने लिनेछ । सरकारले विदेशी लगानी भित्राउन तथा परियोजनामा आधारित ऋण लिने व्यवस्थाको लागि नयाँ ऋण लिने मार्ग खुल्ला गर्न विधेयकअघि बढाएको हो ।
