भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमे नेपाली भाषीलाई आप्रवासी भनेको विषयमा ग्रेटर नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । आयकर छूटजस्तो गैरराजनीतिक मुद्दाको फैसलामा इन्डियाको सर्वोच्च अदालतले भूमिसहित बसेका नेपालीभाषी सिक्किमीहरूमाथि आप्रवासी भन्ने आरोप लगाई षड्यन्त्रपूर्ण राजनीतिक खेल खेलेको विषयप्रति ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
सिक्किमको नामकरण हुनुभन्दा पहिल्यै आजको सिक्किमको भूमि सेनवंशी राजाको राज्य पाल्पामा गाभिएको र पाल्पा कालक्रममा नेपालमा एकीकृत भएपछि पूरै सिक्किम नेपालको भूमि भएको इतिहास कसैले चाहँदैमा बदलिन्छ भन्ने सोच्नु इतिहासको सत्यसँग आँखा जुधाउन डराउनु भन्दै मोर्चाको गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको हो ।
एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स अफ सिक्किम (एओएसएस) ले सन् २०१३ मा चढाएको आयकर छूटसम्बन्धी याचिकामाथि गत जनवरीको १३ तारिखमा फैसला सुनाउँदै इन्डियाको सर्वोच्च अदालतले नेपालीभाषी सिक्किमीलाई आप्रवासीजस्तो अपमानबोधक शब्दले संबोधन गर्नु ऐतिहासिक सत्यलाई झूटको जलप लगाउनु हो भनेका छन् ।
नेपालीभाषी सिक्किमीलाई विदेशीको आरोप लगाउनुपूर्व इन्डियाको सर्वोच्च अदालतले इन्डिया भन्ने मुलुक नै १९४७ मा स्थापना भएको भन्ने बिर्सनुहुँदैन जब कि नेपाल र ब्रिटेनबीच १८१६ मार्च ४ मा सुगौलीसन्धि हुनुभन्दा सयौँ वर्ष अघिदेखि नै त्यहाँ नेपालीहरूको बसोवास हुँदै आएको दर्साउने सन्धि र अभिलेखहरू यत्रतत्र सजिलै उपलब्ध भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् ।
सुगौली सन्धिका आधारमा नेपालीभाषी सिक्किमीहरू आप्रवासी नभएर सिक्किमका भूमिपुत्र हुन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसरी भूमिसहित बसेका नेपालीभाषी सिक्किमीलाई झुक्याई इन्डियाले राजा र प्रजातन्त्रमध्ये एक छान्न सिक्किममा सन् १९७५ मा जनमतसंग्रहको नाटकमञ्चन गरी सिक्किम हत्याएको थियो । इन्डियाले हिजो जुन जनता प्रयोग गरेर सिक्किम विलय गरेको थियो, आज तिनै जनतालाई आप्रवासी भन्नु गैरजिम्मेदारीको पराकाष्ठा र चरम अनैतिक व्यवहार हो ।
यसबाट इन्डियाले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमार्फत् इन्डियाको जन्म हुनुभन्दा सयौँ वर्षअघिदेखि भूमिसहित बस्दै आइरहेका नेपालीभाषी सिक्किमीलाई आप्रवासी भएको आरोप लगाएर शरणार्थी बनाउने र इन्डियामा छरिएर बसेका नेपाली भाषीमाथि यही हतियार प्रयोग गर्ने सम्भावना बढेर गएको जनाएको छ ।
विगतमा पूर्वोत्तर इन्डियाका असम र मेघालयबाट ५०० वर्षभन्दा बढी समयदेखि बसोवास गर्दै आइरहेका नेपालीभाषीलाई लखेटेर शरणार्थी बनाएझैँ सिक्किम र दार्जिलिङका नेपालीभाषीलाई पनि शरणार्थी हुन बाध्य पार्ने संभावना बढेर गएको छ । जो आफ्नो भूमिमा बसेको छ, त्यसलाई कदापि आप्रवासी भनिँदैन, त्यसैले नेपालीभाषी सिक्किमी जनता पनि कुनै पनि हालतमा आप्रवासी होइनन् । इन्डिया भन्ने मुलुक अस्तित्वमा आउनुभन्दा पहिल्यै जमिनसहित बसेका नेपालीभाषी सिक्किमीलाई आज आएर आप्रवासी भन्नु सरासर गलत र अन्याय भएको भन्दै ग्रेटर नेपालले आपत्ति जनाएको छ।
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा इन्डियाको सर्वोच्च अदालतले नेपालीभाषी सिक्किमीलाई आप्रवासी भनी अपमान गरेकोमा त्यसको भर्त्सना गर्ने ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले बताए ।
