प्रबन्धपत्र संसोधन नगरी महिला संचालकको निर्वाचन नगर्न नेपाल लाइफलाई उच्च अदालतको आदेश
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई उच्च अदालत पाटनले प्रबन्धपत्र संसोधन नगरी महिला संचालकको निर्वाचन नगर्न आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दुर्गा प्रसाद ढुंगेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । निवेदक खेतु थापाले दर्ता गराएको निवेदनमा आज प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै भोलि हुने बार्षिक साधारणसभाको पूर्व सन्ध्यामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कम्पनी रजिष्ट्रारका कार्यालयमा रेकर्ड रहने गरी प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली संशोधन गरेर मात्रै महिला सञ्चालकको निर्वाचन गराउन आदेश जारी गरेको छ ।
आदेशमा १५ दिनभित्र प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नगर्नुको कारण पेश गर्न भनिएको छ । उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनमार्फत तथा अन्य विपक्षीहरुको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसहित विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्न भनिएको छ।
कम्पनीले आफ्नो प्रवन्ध पत्र र नियमावलीमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८६ को उपदफा (२) बमोजिम महिला शेयरधनी रहेको पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तिमा एकजना महिला सञ्चालक हुनुपर्ने भन्ने कानूनी प्रावधानलाई सुनिश्चित गर्ने गरी संसोधन र परिमार्जन गरी यस्तो संसोधन र परिमार्जन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय समेतमा अभिलेख गराई सञ्चालक समितिको निर्वाचन गर्नु पर्ने कानूनी कर्तव्य रहेको देखिएको भन्दै उच्च अदालतले आज यस्तो आदेश दिएको हो ।
विपक्षी कम्पनीले प्रबन्धपत्र र नियमावली संसोधन गरी कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८६ को उपदफा ९२० को कानूनी व्यवस्था बमोजिम एकजना महिला सञ्चालक सदस्य सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन गर्न लागेको अवस्था देखिन नआएको कारण भोलि हुँदै गरेको महिला संचालक चयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
