सिमेन्टको मूल्यवृद्धि छलफलः उद्योगमन्त्री र सांसदबीच तर्क–वितर्क
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि सम्बन्धमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र सांसदहरुबीच सवाल–जवाफ भएको छ।
बैठकमा सांसदहरूले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिको कारणबारे जिज्ञासा राख्दा उद्योगमन्त्री भण्डारीले उद्योगहरूमा लोडसेडिङको प्रभाव पनि मूल्यवृद्धिको एक कारण भएको तर्क गरे। मन्त्रीको यो धारणा राख्नासाथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले प्रतिवाद गर्दै यो विषय ऊर्जा मन्त्रालयसँग बहस गर्ने मुद्दा भएको बताए।
सांसद अछामीले भने, ‘माननीय मन्त्रीज्यू, यो बहस यहाँ गर्ने होइन। त्यो बहस ऊर्जा मन्त्रालयमा गर्नुपर्छ। हामीसँग यहाँ गर्नुपर्ने नै होइन।’ उनले औंल्याए कि उद्योग मन्त्रालयले महँगी नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने हो, तर यसको लागि ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउने विषयलाई यहाँ उठाउनु उपयुक्त छैन।
मन्त्री भण्डारीले जवाफ दिँदै विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको सेड्युल दिएको र त्यो अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। ‘अब लोडसेडिङ छैन भन्नुहुन्छ भने प्राधिकरणलाई बोलाएर सेड्युल हेरौं। लोडसेडिङ कति भयो, त्यसको तथ्य हेरेर मूल्यवृद्धिको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ’ मन्त्री भण्डारीले स्पष्ट पारे।
मन्त्री र सांसदबीचको तर्क-वितर्क चर्किदै गएपछि समिति सभापति सोनामगेल्जेन शेर्पाले हस्तक्षेप गर्दै विषयलाई थाती राख्न प्रस्ताव गरे। उनले समयको अभाव रहेको भन्दै मन्त्रीलाई विषय केन्द्रित धारणा राख्न निर्देश गरे।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले मूल्यवृद्धिमा सांसदहरूको भूमिका हो भन्ने प्रश्न उठाए। मन्त्री भण्डारीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै मूल्यवृद्धिको कारण पहिचान गर्न समिति गठन भइसकेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘कुन–कुन कारणले वृद्धि भएको हो, त्यो समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन ल्याउनेछ।’
त्यसैगरी, सांसद उदयबहादुर बोहराले सिमेन्टलगायत सामग्रीको उत्पादन लागत स्पष्ट पार्न माग गरे।
सांसद अछामीले फेरि प्रश्न उठाउँदै भने, ‘मूल्यवृद्धिमा सांसदहरूले पनि साथ दिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो त? हामी त्यो त गर्दैनौं। यति छोटो अवधिमा जति मूल्य बढेको छ, यो जायज छ?’
समापनतर्फ मन्त्री भण्डारीले समितिको निर्देशन सरकारलाई स्वीकार्य रहेको र मूल्य नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चालिने आश्वासन दिए। ‘समितिले जे निर्देश गर्छ, त्यो मान्छौं। विद्युत् प्राधिकरण पनि सरकारी निकाय भएकाले यस विषयमा छिट्टै छलफल गरिनेछ’ उनले प्रतिवद्धता जनाए।
बैठकमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताहरूलाई परेको आर्थिक भारको गम्भीरता छलफलको केन्द्रबिन्दु बनेको थियो। मन्त्रीको जवाफले सांसदहरूलाई चित्त नबुझेको देखिएको यो बैठकले सरकारलाई मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि थप जिम्मेवार हुन दबाब दिएको छ।
