भारी गिरावट आइरहेको नेप्सेमा सरकारको नजर, शेयर बजार उकास्न आउँदै नयाँ प्याकेज

काठमाडौं । लामो समयदेखि स्पष्ट गति लिन नसकेको नेपालको शेयर बजार पछिल्लो समय झन् दबाबमा परेको छ । बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बन्दै जाँदा नेप्से परिसूचक लगातार ओरालो लागि रहेको हो । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, लगानीकर्ताको घट्दो मनोबल र पछिल्लो समय मुलुकमा आएको प्राकृतिक विपत्तिले बजारको अनिश्चितता थप बढाएको छ ।

लगातारको गिरावटपछि नेप्से परिसूचक २५४२ अंकको आसपास पुगेको छ । बजारमा कारोबारको सक्रियता घट्नुका साथै जोखिम लिन सक्ने लगानीकर्ताको क्षमता पनि कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । लामो समयसम्म बजारले माथिल्लो गति समात्न नसकेपछि लगानीकर्ताको ध्यान नयाँ लगानीभन्दा आफ्नो पोर्टफोलियो जोगाउनेतर्फ बढी केन्द्रित हुन थालेको छ ।

पछिल्लो करिब छ महिनामा नेप्सेमा करिब ४ सय अंकको गिरावट आएको छ । सूचकमा आएको यो कमीले बजारको समग्र आकारमा पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ । यस अवधिमा शेयर बजारको कुल बजार पूँजीकरण करिब ७ खर्ब रुपैयाँले घटेको छ । बजार पूँजीकरणमा आएको यस्तो संकुचनले लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ भने पूँजी बजारसँग जोडिएको निजी क्षेत्रको मनोबलमा समेत दबाब सिर्जना गरेको छ ।

बाढी आउनुअघिदेखि नै शेयर बजारले कमजोर प्रदर्शन गरिरहेको थियो । लामो समयदेखि कायम रहेको साइडवेज तथा ओरालो प्रवृत्तिले लगानीकर्तामा धैर्यता कमजोर बनाउँदै लगेको थियो । त्यसैमाथि बाढी, पहिरोलगायतका विपत्तिले आर्थिक गतिविधिमै थप असर पारेपछि बजारमा अनिश्चितताको मात्रा झन् बढेको हो ।

बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमध्ये रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत जिल्लामा जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा भएको क्षतिको खबरले शेयर बजारमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । विद्युत्गृह, बाँध, सुरुङ, पहुँचमार्ग तथा प्रसारण लाइनमा क्षति पुग्दा कतिपय आयोजनाको उत्पादन प्रभावित हुन सक्ने अवस्था छ । आयोजना पुनर्निर्माण तथा मर्मतमा अतिरिक्त खर्च लाग्ने, उत्पादन पुनः सुरु हुन समय लाग्ने र निर्माणाधीन परियोजनाको अवधि लम्बिन सक्ने सम्भावनाले जलविद्युत् कम्पनीका लगानीकर्ताको जोखिम धारणा बढाएको छ ।

जलविद्युत् कम्पनीमा देखिएको जोखिमको प्रभाव त्यस क्षेत्रमा मात्र सीमित रहने अवस्था छैन । बाढी तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट सम्पत्तिमा भएको क्षतिका कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीमा बीमा दाबी बढ्न सक्ने अनुमानले पनि लगानीकर्ताको चासो बढाएको छ । त्यसैगरी म्युचुअल फण्डलगायत सामूहिक लगानीका साधनमा समेत बजार घट्दा प्रतिफलमा दबाब पर्न सक्ने देखिएको छ ।

यसबीच नियामकीय निगरानी र कारोबारसम्बन्धी बढ्दो सतर्कताले पनि लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा प्रभाव पारेको छ । सानो परिमाणमा शेयर खरिदबिक्री गर्दा समेत छानबिन वा निगरानीमा पर्न सकिने चर्चाले कतिपय लगानीकर्तालाई कारोबारमा थप सावधान बनाएको छ । परिणामस्वरूप बजारमा केवल बिक्री चाप मात्र नभई अनिश्चितताको मनोविज्ञान पनि बलियो बनेको छ ।

बजार घट्दै गएपछि कतिपय कम्पनीका शेयर मूल्य निकै तल झरेका छन् । अहिले २८ वटा सूचीकृत कम्पनीको शेयर मूल्य २५० रुपैयाँभन्दा तल छ । त्यसमध्ये आठ कम्पनीको शेयर मूल्य २०० रुपैयाँभन्दा पनि कममा झरेको छ । यसले बजारमा शेयर मूल्य सस्तो हुँदै गएको देखाए पनि मूल्य घट्दैमा सबै कम्पनी लगानीका लागि उपयुक्त हुन्छन् भन्ने अवस्था भने छैन ।

कम मूल्य भएका कम्पनीमध्ये जलविद्युत् क्षेत्रको संख्या उल्लेख्य छ भने वाणिज्य बैंकको पनि ठूलो हिस्सा रहेको छ । बजारमा शेयर मूल्य कम देखिए पनि कम्पनीको ऋण, आम्दानी, नाफा, प्रतिफल क्षमता, आयोजनाको अवस्था र व्यवस्थापनको गुणस्तर फरक–फरक हुन्छ । त्यसैले अहिलेको बजारमा मूल्य मात्र हेरेर निर्णय लिनुभन्दा कम्पनीको आधारभूत अवस्था अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ ।

बजारमा केही कम्पनीको ५२ साताकै न्यून विन्दु आसपास कारोबार भइरहेको छ । कतिपय कम्पनीले विगतमा बनाएको उच्च मूल्यबाट ठूलो हिस्सा गुमाइसकेका छन् ।

यही अवस्थामा सरकार भने पूँजी बजार सुधारका लागि छुट्टै योजना ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । अर्थ मन्त्रालयले शेयर बजारमा देखिएको निराशा कम गर्ने तथा पूँजी बजारको संरचनागत सुधार अघि बढाउने उद्देश्यले ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा शेयर बजार सुधार योजना’ तयार गरिरहेको छ । मन्त्रालयले उक्त योजना यसै साता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे पनि त्यसमा समावेश हुने ठोस नीतिगत व्यवस्था भने अझै अन्तिम चरणमा पुगेको छैन ।

सरकारको तयारी तत्काल बजारमा कृत्रिम रूपमा उछाल ल्याउनेभन्दा बजारको आधार बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित हुने गरी प्याकेज ल्याइरहेको हो। बजारको नियमन प्रभावकारी बनाउने, लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने, पारदर्शिता बढाउने तथा दीर्घकालीन लगानीको वातावरण बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

शेयर बजारको सुधारलाई सरकारले समग्र आर्थिक पुनरुत्थानसँग जोडेर हेर्न थालेको संकेत पनि पछिल्लो तयारीले दिएको छ । निजी क्षेत्रको पुनःस्थापना, विपत्तिबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा लगानीको वातावरण सुधारसँगै पूँजी बजारलाई समेत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने माध्यमका रूपमा अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ ।

बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीका लागि सरकारले राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रम अघि बढाइसकेको छ । प्रभावित ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था, ऋण पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, भुक्तानी अवधि थप गर्ने सुविधा तथा क्षतिग्रस्त सवारी, मेसिन र उपकरण पुनः खरिदका लागि वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्रको व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा आए त्यसको सकारात्मक प्रभाव समग्र अर्थतन्त्र हुँदै शेयर बजारमा पनि पर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विपत्तिबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले बाह्य स्रोत परिचालनको तयारी पनि अघि बढाएको छ । क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनका आधारमा आवश्यक रकम पहिचान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने सरकारी योजना छ । पुनर्निर्माणका क्रममा हुने सरकारी तथा निजी लगानीले आर्थिक गतिविधि बढाउन सके त्यसको प्रभाव शेयर बजारमा समेत देखिन सक्नेछ ।

त्यसैगरी नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ग्रे सूचीबाट बाहिर निकाल्ने प्रयासलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारमार्फत नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने प्रयास भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा नेपालको पहुँच सहज हुनु, विदेशी लगानीको वातावरण सुधारिनु र वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास बढ्नुले दीर्घकालमा पूँजी बजारलाई समेत सकारात्मक आधार दिन सक्ने विश्वास सरकारको छ ।

तर सरकारी घोषणा मात्रले शेयर बजारको दिशा तत्काल परिवर्तन हुने निश्चित छैन । बजारमा वास्तविक सुधारका लागि कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था बलियो हुनुपर्ने, लगानीकर्ताको विश्वास फर्किनुपर्ने, तरलता तथा लगानीको वातावरण अनुकूल बन्नुपर्ने र नियामकीय प्रणालीप्रति भरोसा बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारले ल्याउने सुधार योजनाको प्रभाव त्यसको कार्यान्वयन र नीतिगत निरन्तरतामा निर्भर हुनेछ ।

अहिलेको अवस्थामा लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती घट्दो बजारमा अवसर र जोखिम छुट्याउनु बनेको छ । बजार घटेको भन्दै सबै शेयर बिक्री गर्नु वा मूल्य सस्तो देखिएपछि अध्ययनबिनै खरिद गर्नु दुवै जोखिमपूर्ण हुने जानकारहरु बताउछन् । कम्पनीको आम्दानी, नाफा, लाभांश क्षमता, ऋणको अवस्था, व्यवस्थापन, भविष्यका परियोजना तथा समग्र क्षेत्रको सम्भावनालाई आधार बनाएर लगानी निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ ।